भारतातील निम्मी मुले कुपोषित आहेत, हे भीषण वास्तव माहिती असतानादेखील अनेक राजकीय पक्षांनी या समस्येकडे काणाडोळा करणेच पसंत केले आहे. देशातील १० प्रमुख राजकीय पक्षांमधील पाच पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यांत कुपोषणावरील उपाययोजनांचा उल्लेख केलेला नाही. ‘क्राय’ या संस्थेतर्फे देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा अभ्यास करून एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातून या बाबी समोर आल्या आहेत.देशातील प्रमुख पक्षांपैकी केवळ भारतीय जनता पक्षानेच ‘देशातून कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची’ भाषा जाहीरनाम्यात वापरली आहे. काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी कुपोषण कमी करण्यासाठी काही उपाय राबविणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर आम आदमी पक्ष, अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी देशातील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येची दखल घेणेही टाळले आहे.लहानग्यांसाठी जाहीरनाम्यात स्वतंत्र विभागभाजप, भाकप, द्रमुक आणि माकप या चार पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात लहान मुलांसाठी एक स्वतंत्र विभागच ठेवला आहे. मात्र या राजकीय पक्षांनी निवडलेल्या मुद्दय़ांमध्ये समानता किंवा एकवाक्यता दिसत नाही. काही पक्षांनी शिशुअवस्थेतील समस्यांकडे लक्ष देणे पसंत केले आहे, तर काहींनी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नास प्राधान्य दिले आहे, तर काहींनी केवळ मुलांचे शिक्षण आणि त्यांचा कौशल्य विकास याबाबत आश्वासने देणे श्रेयस्कर मानले आहे.लोकसंख्येतील मुलांची टक्केवारीभारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तब्बल एक तृतीयांश लोकसंख्या ही लहान मुलांची आहे. मात्र या लहानग्यांना मतदानाचा हक्क नाही, म्हणजेच त्यांचे ‘व्होट बँक’ दृष्टिकोनातून असलेले मूल्य शून्य आहे. त्यामुळेच, त्यांना जाहीरनाम्यात स्थान देण्यात राजकीय पक्षांकडून सातत्याने कुचराई केली जाते, असे निरीक्षण ‘क्राय’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाह यांनी नोंदविले.
