भ्रष्टाचाराला आळा बसावा या उद्देशाने काँग्रेसशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना दोन महत्त्वाचे उपाय योजण्याचे फर्मान राहुल गांधी यांनी सोडले होते, पण राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकार यातील एकाही उपायाची दिलेल्या मुदतीत पूर्तता करू शकलेले नाही. जनलोकपाल मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यावर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. २७ डिसेंबरला नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत भ्रष्टाचार आणि महागाई रोखणे या दोन मुद्दय़ांवर मुख्यत्वे चर्चा झाली. सर्व काँग्रेसशासित राज्यांनी संसदेने केलेल्या लोकायुक्त कायद्याच्या धर्तीवर राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायदा २८ फेब्रुवारीपर्यंत मंजूर करावा, ही सूचना करण्यात आली होती. तसेच जानेवारी अखेपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकक्षेतून फळे आणि भाजीपाला वगळावा ही दुसरी सूचना करण्यात आली होती. फळे आणि भाजीपाला थेट बाजारात आल्यास दलालीला आळा बसून किमती वाढणार नाहीत हा त्यामागचा उद्देश होता. महाराष्ट्रात मात्र राहुल गांधी यांना अभिप्रेत असलेल्या एकाही आदेशाचे पालन झालेले नाही. लोकायुक्त कायदा मंजूर करण्याबाबतही चर्चा झाली नाही. फळे आणि भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण आणि पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. मात्र यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा आहे. या समित्यांची सूत्रे हाती असलेल्या नेत्यांचा फळे आणि भाजीपाला वगळण्यास विरोध असल्याचे समजते. यातून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्वच कमी होण्याची भीती नेत्यांना आहे. फळे आणि भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कक्षेतून वगळण्याबाबत मुख्यमंत्री चव्हाण यांची शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता आपणच पाच वर्षांपूर्वी पुढाकार घेतला होता, असे सांगत शरद पवार यांनी मध्यंतरी याचे श्रेय राहुल गांधी यांना नसल्याचे सूचित केले होते. राहुल गांधी यांच्याबाबत राष्ट्रवादी नेतृत्वाच्या मनात असलेली अढी लक्षात घेता राहुल यांनी ठरावीक मुदतीत बदल करण्याचे आदेश दिले तरी त्याची पूर्तता होण्यात अडचण असल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.
