निवडणूक काळात गैरप्रकार आढळून आले किंवा उमेदवारांनी मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केला, तरी केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे कारवाई करण्याचे थेट अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नसल्याची खंत राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नीला सत्यनारायण यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाची ओळखपत्रे असूनही मतदारयादीत नाव नसलेल्या मतदारांना मतदानाची परवानगी देण्याची कायदेशीर तरतूद झाली, तर आयोगाला अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महापालिका यांच्या निवडणुकांची प्रत्येकी एक तारीख निश्चित करून त्या एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.डॉ. सत्यनारायण यांच्या आयुक्तपदाचा कालावधी शनिवारी पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने त्यांनी पत्रकारपरिषदेचे आयोजन केले होते. आपल्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना त्यांनी निवडणूक गैरप्रकारांच्या मुद्दय़ांवर बोलताना आयोगाला कारवाईचे अधिकार नसल्याचे सांगितले. केरळ, कर्नाटक व आंध्रप्रदेशमधील आयोगाला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार आहेत. त्याप्रमाणे ते राज्यातही मिळायला हवेत. गैरप्रकार करणाऱ्यांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार असायला हवेत. पण महाराष्ट्रात निवडणूक याचिकेशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
