लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राज्य सरकारने आरक्षण उठविण्याच्या १८२ प्रकरणात बिल्डरांच्या बाजूने निर्णय घेत सौदेबाजी केल्याचा आणि दिल्लीला निवडणूक निधी पाठविल्याचा आरोप ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केला. निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारने कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या निविदा काढू नयेत, अन्यथा आम्ही सत्तेवर आल्यास त्या रद्द करू, असा इशारा मुंडे यांनी राज्य सरकारला दिला. दलित अत्याचारांच्या गेल्या १५ दिवसांतील ९ घटनांची सीबीआय चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. मुंडे यांच्या उपस्थितीत प्रदेश कार्य समितीची बैठक दादर येथील ‘वसंत स्मृती’ कार्यालयात पार पडली. मुंडे यांनी मुंबई, पुण्यातील आरक्षण उठविण्याच्या १८२ प्रकरणांचा उल्लेख केला. खैरलांजी प्रकरणातही सीबीआयने तपास केल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा छडा लावू न शकणारे राज्य पोलीस दलित हत्यांच्या ९ प्रकरणांचा तपास करू शकणार नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसातील ९ घटनांचा तपास सरकारने सीबीआयकडे न सोपविल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुंडे यांनी दिला.
