लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्यास अजून दोन आठवडे असले तरी पराभवाच्या भीतीने राज्यातील मंत्र्यांची झोप पुरती उडाली आहे. निवडणुकीआधी निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाल्याने जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागल्याच्या तक्रारींचा पाढा मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाचला. मात्र झाले गेले विसरून आता विधानसभा निवडणुकीत ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी झटपट निर्णय घेण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते.लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीवर संभाव्य पराभवाचे सावट होते. साहजिकच बैठकीला सुरुवात होताच अनेक मंत्र्यांनी निवडणुकीदरम्यान लोकांच्या रोषाला कसे सामोरे जावे लागले याचा पाढा वाचला. केंद्र सरकारने राज्यात अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला. मात्र, राज्य सरकारच्या स्वस्त धान्य योजनेतील १ कोटी ७७ लाख लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले. त्यांच्यासाठी मंत्रिमंडळाने राज्याच्या तिजोरीतून १२०० कोटी रुपयांची योजना आखली. मात्र, केंद्राकडून धान्य मागितले असता, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही थॉमस यांनी हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठविला. तिथे मान्यता न मिळाल्याने पावणेदोन कोटी लाभार्थी वंचित राहिले. त्यामुळे लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले, अशी तक्रार छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, नसीम खान, अनिल देशमुख आदींनी केल्याचे समजते.ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचाही प्रश्न खोळंबल्याने निवडणुकीत अडचणी आल्याच्या तक्रारी काही मंत्र्यांनी केल्या. मात्र आता जुन्या गोष्टी न उगाळता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने आता झटपट निर्णय घ्या, अशी विनंतीही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यावर प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याचे संकेत त्यांनी दिले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाली असली तरी विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मदारसंघातील निवडणुकांची आचारसंहिता लवकरच लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेणे अवघड होईल. त्यामुळे जूनपूर्वीच प्रलंबित निर्णय घ्यावेत, असे ठरवण्यात आले.
