निवडणुकीसाठी आघाडी कायम राहील, असे काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केले. मात्र त्याच वेळी, संसदेत काँग्रेसने विरोध केलेल्या विधेयकांना पाठिंबा दर्शवून भाजपला पाठिंबा देऊन राष्ट्रवादीने एकाच वेळी काँग्रेस आणि भाजप या दोघांशीही सारखीच ‘मैत्री’ असल्याचा सूचक संदेश दिला आहे.
आघाडीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. राज्यात आघाडी कायम ठेवण्याचा झाल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. जागावाटपाची चर्चा दिल्लीत व्हावी ही राष्ट्रवादीची भूमिका होती. आघाडी कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला असला तरी जागावाटपाची चर्चा मुंबईतच होईल, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. जागावाटपाच्या चर्चेत कोण किती ताणते यावर सारे अवलंबून राहणार आहे. कारण १४४ पेक्षा कमी जागा स्वीकारणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे सातत्याने सांगत आहेत. काँग्रेस गतवेळच्या तुलनेत आठ ते दहापेक्षा जास्त जागा देण्याच्या विरोधात आहे.
काँग्रेसबरोबर एकीकडे आघाडी कायम ठेवली असतानाच राष्ट्रवादीने केंद्रातील भाजप सरकारशी दोस्ताना वाढविला आहे. राज्यसभेत भाजपपाशी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने छोटय़ा पक्षांवर अवलंबून राहावे लागते. ‘ट्राय’ सुधारणा विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध असताना राष्ट्रवादीने या मुद्दय़ावर भाजपला पाठिंबा दिला. संसदेत सध्या विमा सुधारणा विधेयकास काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी  ठाम विरोध असताना राष्ट्रवादीने मात्र त्यास पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम व्यक्त होत आहे.

म्हणजे मैत्री नाही !
काँग्रेसबरोबर महाराष्ट्रात आघाडी असली तरी राष्ट्रवादीची स्वतंत्र अशी धोरणे आहेत. माजी सरकारी अधिकाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत संधी देण्याचा मुद्दा ‘ट्राय’ विधेयकात होता. त्याला राष्ट्रवादीचा कधीच विरोध नाही. विमा व्यवसायात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीस राष्ट्रवादीने यूपीए सरकारच्या काळातही पाठिंबा दिला होता. म्हणजेच आमच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही, असे राष्ट्रवादीचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले. केवळ सरकारी विधेयकांना पाठिंबा दिला याचा अर्थ मैत्री झाली असा होत नाही, असा दावाही पटेल यांनी केला.