राज्यातील ३२ टक्के मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जातो, परंतु ५२ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाला व सवलतींना कात्री लावली जात आहे. त्याबद्दल ओबीसी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी जिल्ह्यांमधील ओबीसींचे कमी करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, नॉन क्रिमिलेयरसाठीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपये करावी, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, इत्यादी मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. राज्य सरकारने गेल्याच आठवडय़ात मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी समाजाच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारकडे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. परंतु निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा झटपट निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता आहे. मंडल आयोगाच्या चळवळीतील एक नेते श्रावण देवरे व काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी ओबीसी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेतली. गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, ठाणे, नाशिक व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे १९ टक्के आरक्षण ६ ते १३ टक्क्यांनी कमी करुन ते आदिवीसांना देण्यात आले. आदिवासींना न्याय देताना ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला. ओदीवासींना आरक्षण वाढवून द्यावे, परंतु ओबीसींचे १९ टक्के आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी मागणी करण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिष्यवृत्ती किंवा शिक्षण शुल्क सवलतीसाठी नॉन क्रिमिलेयरची उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख करावी, असा आग्रह शिष्टमंडळाने धरला. या दोन मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले
