आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलेली क्लीन चीट तसेच भ्रष्टाचारी मंत्री, टोल, स्थानिक संस्था कर आदी मुद्यावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी थेट राज्यपालांवर हल्लाबोल केला. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांना का वाचवलेत याचे उत्तर द्या, अशी विचारणा करीत विरोधकांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना अभिभाषणापासूनही रोखण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर होणाऱ्या या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा इशारा विरोधकांनी रविवारीच दिला होता. सोमवारी सकाळी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने केली. विशेष म्हणजे नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनात युतीवर हल्लाबोल करून वेगळी चूल मांडणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सदस्यही यावेळी युतीच्या मांडीला मांडी लावून बसले होते.
राज्यपालांचे आगमन होताच ‘चले जाव’ चा नारा देत विरोधकांनी त्यांना अभिभाषणापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.  अशोक चव्हाण यांच्यासह कलंकित मंत्र्यांना का वाचवले याचे उत्तर द्या, टोलचा झोल बंद करा, एलबीटी रद्द करा अशा घोषणा देत विरोधकांनी थेट राज्यपालांच्या समोर धाव घेतली.त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षांकडून बाके वाजवून राज्यपालांच्या अभिभाषणातील घोषणांचे स्वागत होत होते. अखेर या गोंधळातच राज्यपालांनी अभिभाषण पूर्ण केले.

वार्षिक वित्तीय विवरणपत्राचा मुद्दा उपस्थित करीत विरोधकांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडण्यापासून वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळूक यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार प्रत्येकवेळी पुरवणी मागण्यांसोबत वित्तीय विवरणपत्र (ग्रीन बुक) देणे बंधनकारक आहे.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अशा प्रकारचे विवरणपत्र देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. ते का दिले नाही, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस, सुभाष देसाई यांनी केली.

उद्या लेखानुदान मांडताना ग्रीनबुक दिले जाईल, असे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यावरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रथम अर्धा आणि नंतर एक तासासाठी कामकाज तहकूब केले.