राज्यात १० ते २४ एप्रिल या कालावधीत तीन टप्यात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे. निवडणुकीची सर्व तयारी झाली असून आचारसंहिता लागू झाल्याने राजकीय पक्षांच्या बॅनरवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. सरकारनेही मतदारांवर प्रभाव पाडणारे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत. एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाची मान्यता घ्यावी, असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे यांनी सांगितले. मुंबईचे पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याबाबत निवडणूक आयोगच निर्णय घेईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.या निवडणुकीसाठी राज्यात ८९,४८२ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्यात ७ हजार केंद्रांची वाढ झाली आहे. तसेच ६ हजार संवेदनशील तर ६५०० अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रे आहेत. नक्षलप्रभावीत भागातील मतदानासाठी आयोगाने खास योजना आखली असून त्यानुसार तेथे मतदान होईल असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया मूळचे मुंबईचेच असल्याने निवडणूक आयोगाने त्यांच्या नियुक्तीस आक्षेप घेतला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने आपले मत मांडले असून आता आयोगच त्याबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राकेश मारिया यांच्या आयुक्तपदावरील टांगती तलवार कायम आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले असले तरी ज्याचे वटहुकूम वा अध्यादेश निघाले नसतील ते आता काढता येणार नाहीत. आपत्तीग्रस्तांना मदतीसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीतही आयोगाच्या मान्यतेशिवाय सरकारला निर्णय घेता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
