सांताक्रूझ पूर्व येथील मोक्याच्या जागेवरील एक एकरच्या शासकीय भूखंडाचे पोटविभाजन करून एकीकडे बिल्डरचा फायदा करून देताना उर्वरित भूखंड सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या सोसायटीसाठी लाटल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. विद्यमान मंत्री पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील यांच्या स्वीय सहायकांसह तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी तसेच निवासी जिल्हाधिकारी या भूखंडाचे लाभार्थी ठरले आहेत. सुमारे चार हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी सुरेश साळवी यांनी ‘हिंद सेवा परिषद’ या संस्थेला हा भूखंड तात्पुरता वितरीत केला होता. या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी या संस्थेने घेतली. तसेच हा भूखंड महिला महाविद्यालयासाठी मिळावा, असा अर्जही या संस्थेने केला. पार्किंगसाठी हा भूखंड आरक्षित असल्याचा अभिप्राय त्यांना कळविण्यात आला. अचानक २००५ मध्ये हा भूखंड खासगी असल्याचा साक्षात्कार तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी संभाजी झेंडे यांना झाला आणि त्यांनी तसे पत्र पाठवून भूखंडाचा ताबा परत देण्यास संस्थेला कळविले. त्याचवेळी संस्थेने या भूखंडाबाबत उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती घेतली तेव्हा प्रत्येकवेळी हा भूखंड शासकीय असून त्याच्या मूळ मालकाचा शोध घेण्यात आलेला नाही, असे कळविण्यात आले. मात्र त्याआधीच २००३ मध्ये या भूखंडाचे पोटविभाजन करून त्यापैकी २९६८ चौरस मीटर खासगी म्हणून तर २०२३ चौरस मीटर भूखंड शासकीय म्हणून घोषित करण्यात आला होता. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. पोटविभाजनासाठी १९९८ मधील काही कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला आहे. तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी संगीतराव यांनी त्यावेळी तो दावा फेटाळला होता आणि हा संपूर्ण शासकीय भूखंड असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही मुखत्यार पत्राच्या जोरावर या भूखंडापैकी दोन हजार ९६८ चौरस मीटर हा भूखंड खासगी असून उर्वरित दोन हजार २३ चौरस मीटर भूखंड शासकीय असल्याचे नमूद करण्यात आले. वास्तविक हा भूखंड पार्किंगसाठी आरक्षित होता. परंतु हे आरक्षण शासकीय भूखंडावर दाखविण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित १२०० चौरस मीटर भूखंड सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विनायक गृहनिर्माण संस्थेला अत्यल्प दरात वितरीत करण्यात आला.नेत्यांचे साहाय्यकवनमंत्री पतंगराव कदम यांचे स्वीय सहायक संपत डावखर तसेच सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे स्वीय सहायक अजित देशमुख या सरकारी अधिकाऱ्यांसह भूखंडाचे पोटविभाजन करून देणारे तत्कालीन भूमापन अधिकारी बाबासाहेब रेडकर आणि तत्कालीन निवासी जिल्हाधिकारी अमोल यादव, कविता देसाई, चंद्रसेन सावंत या सरकारी अधिकाऱ्यांसह उर्वरित खासगी १४ जण या विनायक गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहेत. याच संस्थेला हा भूखंड देण्यात आला आह़े
