धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबतचे विधेयक केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारकडे याबाबतीत मागणी करण्यात अर्थ नाही, असे प्रतिपादन भटक्या-विमुक्तांचे नेते आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले असून केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी, या मागणीसाठी ११ ऑगस्टला मुंबईत आझाद मदानावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी येथे प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे आता धनगर समाजाच्या आंदोलनाची दिशा आणि भूमिका काय, हा जोरदार चच्रेचा विषय झाला आहे.धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबतचे विधेयक १९६९-७० मध्ये संसदेत चच्रेला आले होते. नंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संयुक्त समितीची अनुकूल शिफारस सरकारकडे आल्यावरही केंद्र सरकारने मात्र विधेयक प्रलंबित ठेवले. आजही ते प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारने ते मंजूर करून धनगर व बंजारा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यभर सध्या धनगर समाजाचे अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत आंदोलन सुरू असतांना आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी नवीनच माहिती समोर आणल्याने धनगर समाजाच्या आंदोलनाची दिशा आणि भूमिका काय, हा जोरदार चच्रेचा विषय झाला आहे. विशेष म्हणजे, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे केंद्रात सरकार असतांना हरिभाऊ राठोड भाजपचे खासदार होते. आता कांॅग्रेसचे आमदार आहेत. खासदार असतांना त्यांनी काय केले, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
