सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात केंद्र सरकारला तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर लगेचच तेरासच्या सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केल्याने लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. पोलावरम सिंचन प्रकल्पाच्या अध्यादेशाविरोधात घोषणा देत तेरासच्या सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोर निदर्शने केली. वारंवार सूचना देऊनही गोंधळ कमी न झाल्याने अखेरीस सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. लोकसभा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत काम पाहणाऱ्या दहा जणांच्या पॅनलची घोषणा करून महाजन यांनी कामकाज तहकूब केले. त्यात बीजेडीचे अर्जुन चरण सेठी, अण्णाद्रमुकचे एम. थम्बी दुराई, काँग्रेसचे प्रा. के. व्ही. थॉमस, शिवसेनेचे आनंद अडसूळ, भाजपचे हुकुमदेव नारायण यादव, प्रल्हाद जोशी, रमन देका, तृणमूलच्या रत्ना डे, वन तेलगू देसम पक्षाचे के. नारायण राव यांचा समावेश आहे. तेरास सदस्यांची घोषणाबाजी सुरू असताना महाजन यांनी ही नावे घोषित केली. तत्पूर्वी घोषणाबाजी करणाऱ्या सदस्यांना विधेयकावर चर्चा सुरू होईल; तेव्हा तुमचे म्हणणे मांडा, अशी विनंती महाजन वारंवार करीत होत्या. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. संसदीय कामकाजमंत्री संतोष गंगवार यांनी आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारणा विधेयक (२०१४) सभागृहाच्या पटलावर ठेवताच, तेरासच्यास सदस्यांनी ‘सेव्ह आंध्रा’ अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. याच आशयाचे फलकदेखील सदस्यांनी झळकावले.
