राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संबंधित विद्या प्रतिष्ठानला बारामतीजवळ जमीन देताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब झाला नाही, असा आक्षेप उच्च न्यायालयाने घेतला, तसाच आक्षेप गेल्या वर्षां भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) घेतला होता. महाराष्ट्र सरकारचे जमीन वाटपाचे धोरणच चुकीचे असून, त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. निविदा मागवून जमीन किंवा भूखंडांचे वाटप करावे या शिफारसीला राज्य शासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. राज्यात जमीन वाटप हा विषय नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. बडे राजकीय नेते, ठेकेदार, हितसंबंधिय, चित्रपट क्षेत्रातील हस्ती, राजकारण्यांच्या जवळचे यांना भूखंडांचे वाटप केले जाते. गेल्या दोन दशकांमध्ये बहुतांशी मुख्यमंत्री जमीन वाटपात वादग्रस्त ठरले किंवा त्यांच्यावर आरोप झाले. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या संस्थेला गोरेगावच्या चित्रपट नगरीत देण्यात आलेला भूखंड परत काढून घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात वसई-विरारमधील २८५ भूखंडाचे श्रीखंड वाटप तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणालताई गोरे आणि समाजवादी नेते पा. बा. सामंत यांनी चव्हाटय़ावर आणले होते. मनोहर जोशी यांच्या जावयासाठी पुण्यातील आरक्षण बदलण्याचा निर्णय असाच वादग्रस्त ठरला होता. याशिवाय नारायण राणे यांनी महसूलमंत्री म्हणून केलेल्या काही भूखंड वाटपाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. नवी मुंबईतील भूखंड वाटपावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना टीकेला सामोरे जावे लागले होते. राज्य सरकारच्या जमीन वाटपाच्या धोरणात अजिबात पारदर्शकता नाही, असा आक्षेप ‘कॅग’च्या गेल्या वर्षी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात घेण्यात आला होता. सत्तेतील नेत्यांच्या जवळच्यांना भूखंडांचे वाटप केले जाते, जमीन वाटप करण्याकरिता कोणतेही धोरण नाही, भूखंड किंवा जमीन वाटप करण्यासाठी जाहीरात केली जात नाही. परिणामी काही ठराविक किंवा सत्तेतील नेत्यांशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांना भूखंड मिळतात, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर मार्ग म्हणून जमीन वाटपासाठी निविदा पद्धत लागू करावी म्हणजे या योजनेत पारदर्शकता येईल तसेच शासकीय तिजोरीत भर पडेल, अशी सूचना करण्यात आली होती. तरीही सत्ताधाऱ्यांचे सगेसोयरे किंवा जवळच्या संस्थांना भूखंड वाटप सुरूच आहे, असे शासनातील वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले.
