नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे सहकारी अमित शहा यांनी अहमदाबाद येथे एका महिलेवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चौकशी आयोगाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक करण्याचा निर्णय पुढच्या सरकारवर सोपवण्यात येत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सोमवारी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधीच महिलेवर पाळतप्रकरणी न्यायाधीशाची नेमणूक केली जाईल, असे सांगणारे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांना या मुद्दय़ावर माघार घ्यावी लागली. नॅशनल कॉन्फरन्स व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी अखेरच्या क्षणी अशा चौकशी आयोगास विरोध दर्शवला. त्यामुळे सरकारने न्यायाधीश नेमण्याच्या मुद्दय़ावर माघार घेतली असून, महिलेवर पाळतप्रकरणी निवडणुकीपूर्वी न्यायाधीशाची नेमणूक करण्याचा इरादा सोडून देत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यूपीए सरकार सुडाचे राजकारण करीत असून निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने त्यांनी महिलेवर पाळतप्रकरणी सरकारच्या अखेरच्या दिवसात चौकशी आयोग नेमण्याचे ठरवले आहे अशी टीका भाजपने केली होती. मोदींची चौकशी करण्यासाठी सरकारला न्यायाधीशच मिळत नाही, कारण या आयोगाची घोषणा डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली होती, असेही भाजपने म्हटले होते.
