मजूर सहकारी संस्थांना कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता १५ लाखांपर्यंतची कामे दिली जातात. मात्र, सहज मिळणारी ही कामे या संस्था स्वत: न करता इतर कंत्राटदारांकडून ‘कमीशन’ घेऊन ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ देतात. त्यात मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार होत असून या संस्था म्हणजे पैसे कमाविण्याचे साधन झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीने काढला आहे. मजूर सहकारी संस्थांमधील हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी यापुढे दरवर्षी लेखा परीक्षण न करणाऱ्या आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट देणाऱ्या संस्थांना काळया यादीत टाकावे अशी शिफासर या समितीने केली आहे. मजूर सहकारी संस्थामधील घोटाळ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत या संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे द्यावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विलासकाका पाटील, गणपतराव देशमुख, कृषीभूषण साहेबराव पाटील, आर. एम. वाणी, खुशाल बोपचे आदी आमदारांची समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हा निष्कर्ष काढला. मात्र या संस्थाचा कारभार चांगला नसला तरी त्यांना कामे देणे बंद केल्यास अल्पभूधारक मजूर, मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे कामे देणे बंद करू नये अशी शंभरहून अधिक आमदारांनी केलेली विनंती समितीने मान्य केली आहे.भुजबळ समितीच्या शिफारसी*ज्या संस्थेला काम मिळाले आहे त्या संस्थेने परस्पर ते काम दुसऱ्यास दिल्यास त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे *कामगारांचे पगार धनादेशाद्वारे संबधित कामगारांच्या बँक खात्यात जमा कारावेत, *लेखा परीक्षण अहवाल मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी
