त्रिपुरा आणि मणिपूरमध्ये लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा आहेत. त्रिपुरात माकपच्या वर्चस्वाला धक्का लावणे कठीण आहे, तर मणिपूरमध्ये काँग्रेसला अधिक संधी आहे. बेरोजगारी आणि विकासाचा अभाव हे मुद्दे प्रचारात प्रमुख आहेत. देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण असल्याचे तसेच इशान्य भारतातही ‘सापत्नभाव दिला जात असल्याची’ भावना असताना मणिपूर येथे मात्र वेगळे चित्र दिसू शकते, हेच येथील वेगळेपण.पश्चिम बंगाल आणि केरळ हे डाव्यांचे गड कोसळले तरी त्रिपुरात मात्र मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर्चस्वाला धक्का पोहोचवण्यात काँग्रेस आणि तृणमूलला यश मिळालेले नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत माकपने ६० पैकी ४९ जागा पटकावत घवघवतीत यश मिळवले. राज्यात १९७८ पासून (१९८८ ते ९३ चा अपवाद वगळता) माकप सत्तेत आहे. या वेळीही राज्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा माकप जिंकेल अशीच चिन्हे आहेत. शेजारच्या बंगालमध्ये जरी ममतांचा प्रभाव असला तरी त्रिपुरात मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी आपल्या करिश्म्याने राज्यात विरोधकांना संधी मिळू दिलेली नाही. माकपने पूर्व आणि पश्चिम त्रिपुरा या दोन्ही मतदारसंघांतून नवे चेहरे दिले आहेत. देशभरात मोदी-राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांच्या भाषणांची आणि लाटांची चर्चा सुरू असताना त्रिपुरातील माकपचा लालगड भक्कम आहे. राज्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजपने उमेदवार दिले असले तरी त्यांचा विशेष प्रभाव नाही. माकपचा आधार मानली जाणारी कर्मचारी समन्वय समिती भक्कमपणे डाव्यांच्या मागे उभी आहे. माणिक सरकार यांचा साधेपणा मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचा साधेपणा जनतेला भावतो. संपत्तीच्या बाबतीत देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री असा त्यांचा लौकिक आहे. राज्यातील जनतेची गरज ओळखून त्यांनी विकास केला आहे. कोणत्याही वादापासून माणिक सरकार दूर आहेत. अर्थात लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी, मूलभूत सुविधांचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे गाजण्याची चिन्हे आहेत.मणिपूरमध्ये काँग्रेसला संधीमणिपूरमध्ये आंतर मणिपूर (खोऱ्यांतील जिल्हे) आणि बाह्य मणिपूर (टेकडय़ांवरील जिल्हे) असे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. गेल्या वेळी या दोन्ही जागा काँग्रेसने पटकावल्या होत्या. यंदा भाजपने या भागात जोर लावला आहे. मोदींनी इम्फाळमध्ये सभा घेऊन वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र राज्यात भाजपचे संघटन तितके मजबूत नाही. त्या तुलनेत काँग्रेसने गेल्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्याने लोकसभेसाठी काँग्रेसच्या आशा उंचावल्या आहेत. सिंह यांच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा काँग्रेसचे सरकार सत्तारूढ झाले, तर पूवरेत्तर राज्यांमधील २५ पैकी भाजपकडे केवळ चारच जागा आहेत. त्यामुळे या वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. देशभरात काँग्रेसविरोधी वातावरण असताना हे राज्य मात्र काँग्रेसच्या पारडय़ात दान टाकेल असे वाटते. वादाचा मुद्दाघुसखोरी हा राज्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. लष्कराचा विशेषाधिकार हटवण्याची मागणी हा मुद्दा येथे आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या दौऱ्यामध्ये याबाबत आश्वासन देण्याचे टाळले आहे. मणिपूरमध्ये १९६० पासून फुटीरतावादाने डोके वर काढले. राज्यात २० बंडखोर गट कार्यरत आहेत. काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर भर देत प्रचार चालवला आहे, तर भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात पूवरेत्तर राज्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्याचा दाखल देत सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
