विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक बडय़ा नेत्यांच्या चौकशीचे आदेश निघाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून राष्ट्रवादीला जोराचा झटका दिला होता. आता त्याच प्रकरणात थेट कारवाई सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनौपचारिक मान्यतेशिवाय कारवाईचा निर्णय होऊ शकत नाहीत, असे उच्चपदस्थांकडून सूचित करण्यात आले. सहकाराच्या आखाडय़ात राष्ट्रवादीला चित करण्याची काँग्रेसची ही खेळी असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. २००९ ते २०११ या दोन वर्षांतील बँकेतील आर्थिक व्यवहाराच्या लेखापरीक्षणात विविध सहकारी संस्थांना मनमानी कर्जाचे वाटप करण्यात आल्याने व त्याची वसुली न झाल्याने सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे नुकसान बँकेला झाल्याचे दिसून आले. त्या वेळी अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, या राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांसह इतर पक्षांचेही काही नेते, लोकप्रतिनिधी, संचालक होते. लेखा परीक्षणाच्या अहवालाच्या आधारावर २०११ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविण्यात आला. त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहाराची चौकशीही सुरू करण्यात आली. त्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात चांगलीच जुंपली होती.  
राज्य बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवाल दोन महिन्यांपूर्वी सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. साखर कारखाने, सूत गिरण्या व इतर काही सहकारी संस्थांना कर्जवाटप करताना नियमांचे पालन केले गेले नाही, वसुली झाली नाही, त्यामुळे बँकेला कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे चौकशीतून पुढे आले आहे. आता त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार निबंधकांकडून तत्कालीन संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, यशवंतराव गडाख, दिलीप सोपल, पांडुरंग फुंडकर, आनंदराव आडसूळ आदी सुमारे पन्नासहून अधिक राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश आहे. बँकेच्या तत्कालीन जबाबदार अधिकाऱ्यां- चीही चौकशी होणार आहे.

फौजदारी कारवाई नाही, फक्त वसुली
सहकार कायद्यातील कलम ८८ नुसार बँकेच्या आर्थिक नुकसानीबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संचालक व अधिकारी यांची चौकशी होणार आहे. त्यात जे दोषी आढळतील त्यांच्याकडून नुकसानीची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. अशा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असे सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले.