विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल याबाबत शिवसेना आणि भाजप या दोनही मित्रपक्षांमध्ये वाद सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत अधिक जागा मिळवल्याने भाजपने या पदावर दावा केला असला तरी शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे हाच मुख्यमंत्रीपदासाठी महायुतीचा चेहरा असेल, अशी स्पष्ट भावना शिवसेनेच्या राज्यव्यापी शिबिरात कार्यकर्ता व पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत होती. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी नुकतीच विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर आता उद्धव ठाकरेही मैदानात उतरले आहेत.
शिवसेनेचे दोन दिवसांचे राज्यव्यापी शिबीर वांद्रे येथील रंगशारदा येथे सुरू आहे. राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीची सत्ता आणण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावण्यात आली असल्याचे या शिबिराच्या निमित्ताने दिसून आले. घराघरात शिवसेना पोहोचविण्याबरोबरच सर्वाधिक जागा मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा देण्याचा प्रस्तावाही या शिबिरात मांडला जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रसारमाध्यमांना या शिबिरापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले असून गुरुवारी संध्याकाळी उद्धव यांच्या पत्रकार परिषदेत सेनेचे धोरण स्पष्ट होईल.
राऊत, कदम यांना ‘खो’
शिवसेनेच्या शिबिराला शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्यापासून अमोल कोल्हे यांच्यापर्यंत सर्व मान्यवरांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यात निलम गोऱ्हे, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते आदी सेनेचे बहुतेक नेते व उपनेत्यांची मार्गदर्शनपर भाषणे होणार आहेत. मात्र शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत आणि रामदास कदम यांना मात्र मार्गदर्शनापासून दूर ठेवण्यात आल्याने शिवसैनिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते.
मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांचाच चेहरा असावा ही शिवसैनिकांची भूमिका असून महायुतीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होईल. शिवसेनेला कोणतीही घाई नसून घराघरात शिवसेना पोहोचविण्याचे सध्या आमचे प्राधान्य आहे. गुरुवारी शिवसेनेचा ४८वा वर्धापनदिन असून संध्याकाळी उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या सत्तापटावरील शिवसेनेचे स्थान स्पष्ट करतील.
मनोहर जोशी, शिवसेना नेते

विरोधी पक्षांना मुख्यमंत्र्यांची खिरापत..
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात छुपी मोहीम सुरू असतानाच, त्याची फारशी दखल न घेता मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना मात्र खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या आमदारांना प्रत्येकी तीन कोटी याप्रमाणे सुमारे ३०० कोटी रुपये देण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्याबदल्यात २० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची खेळी यशस्वी झाल्याचे बोलले जात आहे. परंतु त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीत मात्र अस्वस्थता पसरली आहे.