उच्च न्यायालयाने लगावलेल्या चपराकीनंतर गृहखात्याने माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी कारवाई करण्यास मंजुरी मागणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) प्रस्तावाला अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्य सरकारतर्फे तशी माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला असून त्यावर दोन-तीन दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. गावित यांच्यावर कारवाईची परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मार्चमध्ये पाठविण्यात आल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) मागील सुनावणीच्या वेळेस सांगण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत या प्रस्तावावर सहा आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले होते. तसेच प्रस्तावरील निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी गावित यांच्यावर कारवाई करण्यास परवानगी मागणारा एसीबीच्या प्रस्तावाला गृहखात्याने मंजुरी दिल्याची माहिती सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. सध्या हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याचे आणि त्यावर दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारचे हे म्हणणे नोंदवून घेत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील सोमवापर्यंत तहकूब केली.
