शेतकरी उत्पादित शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समितीच्या आवारात आला की त्याची अडत देण्याच्या नावाखाली आíथक शोषण केले जाते. दर पाडून माल विकत घायचा आणि तो चढय़ा दराने विकून खिसे भरायची ही व्यापारी वृत्ती बोकाळली आहे. त्यास आवर घालण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारने अडतमुक्तीचे धोरण राबवण्याचे ठरविले. शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबविण्यासाठी घेतलेला अडत बंद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण त्याचबरोबर अडतमुक्तीच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या इतर प्रश्नांचा विचार करून ते सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. अडतमुक्ती देऊन शेतकऱ्याला शेतीमाल विक्री करावयास लावणारा शासनाचा नवा उपक्रम शेतकरी कसत असलेल्या शेती इतकाच कष्टप्रद अन बेभरवशाचा आहे. शेतकरी अडतमुक्त झालाय खरा पण अडत कोणी नि किती भरायची यावरून अडते आणि खरेदीदार यांच्यात झुंपली आहे. परिणामी किरकोळ खरेदीदार अस अडत भरावी लागत असल्याचे कारण सांगत विक्री थांबवून आंदोलनात उतरले आहेत. ६ ऑगस्टनंतर बेमुदत विक्री बंद करण्याचा त्यांचा पवित्रा शेतकऱ्याच्या शेतीमाल विक्रीवर विपरीत परिणाम घडवून आणणारा आहे. बाजार समितीचे लोक आवारातील गरव्यवहाराला आळा घातल्याचा दावा करत आहेत, तर पणन विभाग शेतकऱ्याच्या मालाला वाजवी भाव मिळून ग्राहकांनाही रास्त दराने अन्नधान्य, भाजीपाला उपलब्ध व्हावा याकरिता आता कोठे पावले उचलत आहे. सारे काही आलबेल होईल असा दावा करणारे सारे मंत्री अधिवेशनाचा फड जिंकण्याच्या मन:स्थितीत असल्याने शेतकऱ्याच्या फडात नेमके काय शिजतेय याचा अंदाज कोणालाच नाही. याबाबत सर्वत्र गोंधळाचीच स्थिती आहे, अशा अवस्थेत अडतमुक्तीचे प्रकरण आहे. शेतकरी उत्पादित शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समितीच्या आवारात आला की त्याची अडत देण्याच्या नावाखाली आíथक शोषण केले जाते. दर पाडून माल विकत घायचा आणि तो चढय़ा दराने विकून खिसे भरायची ही व्यापारी वृत्ती बोकाळली आहे. तिस आवर घालण्यासाठी राज्य सरकारने अडतमुक्तीचे धोरण राबवण्याचे ठरविले. बाजार समितीत शेतीमाल विक्रीस आणल्यावर त्यातून भरमसाट अडत वसूल केली जाते, त्यामुळे बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अडत बंद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून उमटल्या खऱ्या, पण अडत्यांनी खरेदीदारांवर अडत नियमातून अधिक लादली. हमाल, तोलाईदार यांना हाताशी धरून लुबाडणूक सुरू असल्याचे सांगितले जाते. अडत द्यावी लागत नसली तरी शेतकरी मोठय़ा संख्येने बाजार समितीत माल घेऊन येईल, असे जे चित्र रंगले जात होते, ते मात्र नजरेत येताना दिसत नाही. किरकोळ भाजीविक्रेत्यांमध्ये असंतोष अडत वसुली खरेदीदाराकडून सुरू झाल्याने किरकोळ भाजी विक्रेत्यांमध्ये असंतोष खदखदू लागला आहे. शासनाची थेट विक्रीची भूमिका असताना अडत का द्यायची, अडत, लेव्ही, हमाली, तोलाई अशी १५ टक्क्यांपर्यंत होणारी कपात का खपवून घ्यायची असा त्यांचा सवाल आहे. कोल्हापूर बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा माल येण्याचे प्रमाण ३० टक्के आहे, तर ५० टक्क्यांहून अधिक माल सौद्यात आणण्यापूर्वीच रातोरात विक्रीसाठी नेला जातो. दलाल, वाहनचालक यांच्यापासून ते बाजार समितीतील सारी यंत्रणा शेतकऱ्याची लूट करीत असल्याचा ढळढळीत आरोप होऊ लागला असून ही सारी परिस्थिती अडतमुक्ती, शेतकऱ्याचा माल थेट विक्री या साऱ्या धोरणावर बोळा फिरवणारी आहे. अडतमुक्तीने साधले काय याचा विचार करता याबाबतची एकूणच परिस्थिती नियोजनाच्या वास्तवतेच्या पातळीवर पुनर्वचिार झाला पाहिजे, असे सांगणारी आहे. शेतकरी हिताचा फुकाचा कळवळा आणून शेती माल विकल्याचा दिखाऊपणा करणे वरकरणी सोपे आहे, पण बळीराजाचा पुन्हा बळीच जाणार असेल तर मग बोलणेच खुंटल्यासारखे. dayanandlipare@gmail.com आश्वासनांच्या पूर्तीसाठीचा निर्णय! अशोक तुपे भाजीपाला व फळे हा शेतमाल नियंत्रणमुक्त करून शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी अडत बंद केली. भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी हा निर्णय घेतल्याचे आता सांगितले जात आहे. मात्र या निर्णयाचे ना शेतकऱ्यांनी स्वागत केले, ना ग्राहकांनी. शेतकरी संघटनेचे नेते वगळता इतरांना या प्रश्नावर भूमिकाच घेता आली नाही. केंद्र सरकारने ऑनलाइन मार्केट सुरू केले. पण राज्यात जुन्याच कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याने बाजार समित्या ई-िलकेज झाल्या नाही. त्यामुळे केंद्राने २२०० कोटी रुपये समित्यांच्या विकास कामाकरिता दिले नाही. बाजारव्यवस्थेची मोडतोड करतांना सर्व घटकांशी संवाद साधून निर्णय करण्याची गरज असताना केवळ एका रात्रीत घेतलेल्या या निर्णयाने गोंधळ उडाला. आता शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध झाली तो मुंबई पुण्यात शेतमाल आणून विकणार, त्याला जादा पसे मिळणार अन् ग्राहकांना कमी दरात माल मिळणार, असे चित्र रंगविले जात असले तरी अडत बंद झाली तरी शेतकऱ्यांची पिळवणुकीच्या अडकित्त्यातून काही सुटका झालेली नाही. आता हा बाजार असुरक्षित होऊन शेतकरी व ग्राहकांना त्याचा फटका बसणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे बनले आहे. राज्यात ३०० बाजार समित्या असून ७ खासगी बाजार समित्या आहेत. सर्वात मोठी उलाढाल होते ती धान्य, तांदूळ, कडधान्य, डाळी व तेलबियांची. कापूस, हळद, बेदाना आदी नगदी पिकांचाही त्यात समावेश आहे. पण त्यांना नियमनमुक्त करण्यात आलेले नाही. त्यांची अडतही बंद झालेली नाही. जुन्या पारंपरिक पद्धतीने आजही तो व्यापार चालतो. काही लोक या व्यापारात हवाला व सट्टापद्धतीचेही व्यवहार करतात. साठेबाजी, सट्टा खेळणारे जसे या व्यापाराशी जोडलेले आहेत तसेच वायदे बाजारही त्यावर चालतो. तेथील अडत्यांची, व्यापाऱ्यांची, आíथक क्षमता मोठी, बाजारवर नियंत्रणही प्रभावशाली असे असताना नाशवंत मालाच्या बाबतीतच हा निर्णय घेण्यात आला. एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरा यामुळे व्यापारीवर्गात चलबिचल झाली. बाहेर शेतमाल विकला तर नियम नाही व समितीच्या आवारात माल विकला तर नियम त्यामुळेही अडते गोंधळले. अखेर त्यांनी संमती दिली. संपाच्या काळात शेतकऱ्यांनी मालाची थेट विक्री करण्याचा प्रयत्न केला. देशातील बाजार समित्यांचे कारभार वेगवेगळ्या पद्धतीने चालतात. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र सोडला तर अन्यत्र शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली जात नाही. कर्नाटकात माल विक्रीला आला तर चिठ्ठय़ा टाकून भाव ठरविले जातात. पारदर्शकतेचा सर्वत्रच अभाव आहे. महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात माल गेला की, अडत घेतली जाते. गुजरातमध्ये अडते कागदोपत्री अडत घेत नाहीत, असे दाखवत असले तरी त्यावर रोख पसे शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. देशात सर्वात मोठी फळे व भाजीपाल्याची बाजारपेठ पुणे व मुंबईची, दोन कोटी ग्राहकांवर साऱ्या देशाचा डोळा. गुजरात, मध्य प्रदेश हे राज्य भाजीपाला तर पंजाब बटाटा इकडे पाठवितात. फळे तर परदेशातूनही येतात, पण येथील लिलावाची पद्धत कपडय़ाखाली बोटांच्या हालचालीवरून सौदे केले जातात. मुंबई बाजार समितीत येणारा फारच कमी माल शेतकऱ्यांचा असतो. गावात हुंडेकरी शेतमाल गोळा करतो. तो अडत्याला पाठवितो. तसेच देशभरातील व्यापारी माल खरेदी करून विक्रीला मुंबईत आणतात. त्यामुळे ही समिती व्यापाऱ्यांचीच. दहा ते पंधरा हजार कोटींपेक्षा अधिक उलाढालीत शेतकऱ्याचा वाटा नगण्य. पाच कोटींची उलाढाल असलेल्या पुणे बाजार समितीत एक हजार अडते अन् दहा हजार खरेदीदार व किरकोळ विक्रेते. सारे व्यवहार नियमाला धरून. पण त्याच जिल्ह्यत नारायणगावची समिती पटवा पद्धतीने माल विकते. शेतकऱ्यांबरोबर थेट सौदे करायचे अन् मग व्यापाऱ्यांनी तो माल न्यायचा तीच ही पटवा पद्धत. शेतकरी व खरेदीदारांमध्ये समन्वय अडत्या ठेवतो. प्रचलित बाजारव्यवस्था मोडताना धोके, पर्यायी व्यवस्था याचा विचार झाला नाही. केवळ केंद्राच्या ऑनलाइन मार्केटमधील ३३ बाजार समित्या ई-िलकेज झाल्या नाही म्हणून अचानक निर्णय झाला. मात्र, या निर्णयाच्या परिणामांचा अभ्यास करणेही गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील माल थेट मुंबईला विकायला अडचणी खूप आहेत. गावातून मुंबईला माल नेईपर्यंत साडेचार ते सहा रुपये किलोला खर्च येतो. विक्रीसाठी जागा मिळत नाही. गाडय़ा आत नेऊ दिल्या जात नाहीत. पोलिसांची एंट्री वेगळीच द्यावी लागते. वाहतूक खोळंबा, पाìकग, दमदाटय़ा हे वेगळेच. फुकटखाऊंचा त्रासही जास्त. हा अनुभव अनेकांना येतो. मात्र संपकाळात सरकारबरोबर असल्याने यापकी एकही वाईट अनुभव आला नाही. हेच यापूर्वी घडले असते तर काही टक्के यश मिळाले असते. आता मोठय़ा शहरांमध्ये ४० आठवडे बाजार सुरू केला जाणार आहे. पुणे व िपपरीत दोन बाजार सुरू केले आहेत. मुळातच आठवडे बाजारच्या जागा व्यापारी संकुलासाठी गेल्या. पालिकांचा ओपनस्पेस व मंडईचे आरक्षणे असूनही काहीच झाले नाही. रस्त्यावर, दुकानासमोर भाजीपाला स्टॉल लावला तर जागा महापालिका व पालिकांच्या असूनही दुकानदार दिवसाला ३०० ते १००० घेतो. ashoktupe@expressindia.com शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान सतीश कामत कोकणचे नगदी पीक असलेल्या आंब्यापैकी सुमारे ८० टक्के आंब्याचा व्यापार गेल्या अनेक पिढय़ा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधल्या दलाल-अडत्यांच्या आधारानेच चालला आहे. त्यामुळे ही पद्धत बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने अतिशय अडचणीचा ठरला आहे. रत्नागिरीच्या आंबा उत्पादक संघटनेचे प्रतिनिधी प्रसन्न पेठे यांच्या मते, अशा प्रकारे बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर टनावारी आंब्याची स्वतंत्रपणे थेट ग्राहकांना विक्री करणे कोणाही मध्यम किंवा मोठय़ा आंबा उत्पादकाला जमणार नाही. त्याचबरोबर अपरिचिताबरोबर घाऊक व्यापार करणे तर जास्तच त्रासाचे आणि प्रसंगी धोक्याचेही ठरू शकते. आत्तापर्यंतच्या व्यवस्थेत दलालाने बिलाचे पैसे थकवले तर वसूल करून देणारी यंत्रणा होती. नवीन दुरुस्तीमुळे ती निकाली निघाली आहे. दलाल-अडते दूर करण्याच्या प्रयत्नात बेभरवशी किंवा बोगस व्यापाऱ्यांचा सुळसुळाट होण्याची आणि त्यातून शेतकऱ्याचे आणखी नुकसान होण्याची भीतीही पेठे यांनी व्यक्त केली. कोकणात बारमाही भाजीपाला उत्पादन जवळजवळ नाही आणि उन्हाळी भाजीपाल्याचे उत्पादनही तसे कमीच आहे. त्यामुळे घाटावरच्या कराड, सांगली, कोल्हापूर इत्यादी सीमावर्ती भागातून इथे भाजीपाला आणून विकला जातो. अशा प्रकारे गेली सुमारे तीस वर्षे कराड तालुक्यतून रत्नागिरीमध्ये आठवडय़ातून दोनदा भाजीपाला आणून विकणारे भगवंत पाटील यांनीही पेठे यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. त्याहीपेक्षा भयंकर बाब म्हणजे, बाजार समित्यांच्या अखत्यारीतून भाजीपाला काढून टाकल्यापासून त्यांच्या शेतीमालाला पूर्वीपेक्षा कमीच दर मिळू लागला आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत ४० रुपये प्रति किलो या दराने घाऊक बाजारात विकला जाणाऱ्या त्यांच्या टोमॅटोचा दर निम्म्यावर आला. दुसरीकडे नाशवंत शेतमाल मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्याची व्यापाऱ्यांची ताकद नसल्यामुळे कराडहून रत्नागिरीत आणलेला शेतमाल परत नेणे परवडणारे नाही. यातून सध्या पूर्वीचेच दलाल या शेतकऱ्यांकडून दर पाडून माल खरेदी करत आहेत आणि व्यापाऱ्यांना चढय़ा दराने देत आहेत. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीवर टिप्पणी करताना रत्नागिरीच्या कृषी उत्पन्न समितीचे सभापती गजानन पाटील यांनी राज्यभरातील बाजार समित्यांच्या सुमारे दोन हजार पदाधिकारी-सदस्यांची बैठक पुण्यात झाली असून नव्या व्यवस्थेतील अडचणी मांडणारे निवेदन शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. pemsatish.kamat@gmail.com
