दुष्काळामुळे उसाचे क्षेत्र कमी झाले. नगर, नाशिकचे पाणी जायकवाडीला सोडले. त्यामुळे नदीकाठावर कांदा वाढला. उजनीच्या बॅकवॉटरवर ऊस मोडून लोकांनी कांदा केला. काहींनी भविष्यातील पाणीटंचाईचा विचार न करता कांदा लावला. त्याकरिता ठिबक, तुषार सिंचन व रेनपाइपचा वापर केला. एवढय़ावरच शेतकरी थांबले नाही. टँकरने पाणी आणून ते कांद्याला घातले. मागील वर्षी पसे मिळाल्याने यावर्षीही चांगली कमाई करता येईल असा त्यांना आशावाद होता. हरभरा, गहू, मका, या पिकांऐवजी कांद्याकडेच सारे वळले. पाण्याअभावी ऊसक्षेत्र घटले. त्यामुळे पीकपद्धतीच बाधित झाली. सर्व शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीवर भर दिला, मात्र आता दर कोसळल्यामुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. कांदा हा जसा आहारात महत्त्वाचा तसा तो शेतकऱ्यांना आíथक स्थर्य देणारा, राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असा आहे. अलिल प्रोपिल डायसल्फेट या हवेत उडून जाणाऱ्या तेलकट पदार्थामुळे कांद्याला उग्र व तिखटपणा येतो. त्यामुळे कांदा कापला की, अनेकांच्या डोळ्यात पाणी येते. असे असले तरी कांदा अनेकांना कधी रडवितो तर कधी हसवतो. दर वाढले की, माध्यमे गगनाला भाव भिडले असे वर्णन करतात. पण आता दर एवढे कोसळले आहेत की, शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. मात्र दरवाढीचा वर्षभर एवढा गवगवा झाला की, त्यामुळे कांदा पीक लागवडीची त्सुनामी आली. संपूर्ण देशभर मोठय़ा प्रमाणात कांदा लावला गेला. मात्र भाव कोसळल्यामुळे त्या लाटेत शेतकरीच नव्हे तर शेतमजूर, लहान व्यावसायिक सापडले. त्यातून हजारो शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता आहे. देशातील कांदा उत्पादनापकी ३७ टक्केकांदा हा राज्यात पिकवला जातो. देशातील एकूण उत्पादनापकी १० टक्के कांदा हा नाशिकमध्ये पिकतो; पण पूर्वीच्या व आताच्या लागवड क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. देशभर कांदा पिकू लागला आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशात कांदा पिकवून तो साठविला जातो. गुजरात, आंध्र, कर्नाटक तसेच पंजाब व हिमाचल प्रदेशातही शेतकरी कांद्याकडे वळले आहेत. त्यामुळे राज्यात यंदा दुष्काळ असल्यामुळे तसेच काही ठरावीक भागात पाणी असल्याने कांद्याला भाव चांगले राहतील. हा अंदाज साफ चुकीचा ठरला. शेतकरी कांदा पिकाकडे का वळले? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय फळबाग संशोधन व विकास संस्थेने केलेल्या दराच्या विश्लेषणावरून त्याचा अंदाज येतो. नाफेडकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी वीस वर्षांचे सरासरी भाव काढले आहेत. १९९६ मध्ये क्विंटलला १९५, १९९९ मध्ये ३९७, २००० मध्ये २५५, २००१ मध्ये ४९८ ते २००६ पर्यंत सरासरी ५७२ रुपये दर होता. २००७ साली हा दर १९९० रुपये होता. त्यानंतर २०१२ सालापर्यंत ७२५ ते ८४२ रुपये क्विंटलला दर होते. २५ वष्रे कांद्याचे दर एखाद्या वर्षांचा अपवाद ठरला तर ते कधीच हजारापर्यंत पोहोचलेले नव्हते. पण २०१३, २०१४ व २०१५ या तीन वर्षांत दुष्काळ, गारपीट, अवेळी पाऊस, विचित्र हवामान, याचा उत्पादनावर परिणाम होऊन सरासरी दर हे साडेतीन हजारांच्या आसपास गेले. असे असले तरी बाजार समित्यांनी काही वाहिन्या व माध्यमांमध्ये बातम्या पेरून दर ७० ते १०० रुपयांपर्यंत गेल्याचा गवगवा केला. त्यात समित्यांचे अर्थशास्त्र दडलेले होते. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव होतात. त्यांना एका गोणीमागे चार रुपये सेस मिळतो. आता एका बाजार समितीला वर्षांला किमान एक ते पाच कोटीपर्यंत कांद्याचे उत्पादन मिळत असल्याने त्यातून या समित्या गब्बर झाल्या. त्यांची शेतकऱ्यांनी आपल्याच आवारात कांदा विक्रीला आणावा म्हणून स्पर्धा सुरू झाली. नगर जिल्ह्य़ातील श्रीरामपूर बाजार समितीच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने व्यापाऱ्यांवर दडपण आणून १३ गोण्या कांद्याला सात हजार रुपये दर काढायला लावला. त्या दिवशी चांगल्या कांद्याचा राज्यातील दर हा पाच हजार रुपये क्विंटल होता. आमच्या समितीत बाहेरच्या राज्यातील व्यापारी खरेदीला येतात हे दाखवून भावाचा डंका पिटविला जातो. त्यातून सरकारला दरवाढ रोखावी लागते. त्यामुळेच निर्यातबंदी करून कांदा आयात करण्यात आला. वास्तविक गेल्या २० वर्षांचा अभ्यास करता शेतकऱ्यांना केवळ ऑगस्ट ते ऑक्टोबर याच कालावधीत चांगला दर मिळालेला आहे. दराच्या या फुगविलेल्या फुग्यामुळे अनेक जण लाटेत सापडले. दुष्काळामुळे उसक्षेत्र कमी झाले. नगर नाशिकचे पाणी जायकवाडीला सोडले. त्यामुळे नदीकाठावर कांदा वाढला. उजणीच्या बॅकवॉटरवर ऊस मोडून लोकांनी कांदा केला. काहींनी भविष्यातील पाणीटंचाईचा विचार न करता कांदा लावला. त्याकरिता ठिबक, तुषार सिंचन व रेनपाइपचा वापर केला. एवढय़ावरच शेतकरी थांबले नाही टँकरने पाणी आणून ते कांद्याला घातले. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या अभ्यासानुसार प्रति हेक्टर खरीप कांद्यासाठी १ लाख ६ हजार ७२७ रुपये खर्च येतो. सरासरी उत्पादन १३२ क्विंटल निघते, तर रब्बी हंगामात १ लाख ८५ हजार २८२ रुपये खर्च येतो. उत्पादन २३० क्विंटल निघते. खरीप कांद्याला प्रति क्विंटल १०२७ रुपये खर्च येतो, तर दर १२५८ रुपये मिळाला. रब्बीमध्ये क्विंटलला ८०३ रुपये खर्च आला आणि सरासरी दर ११३२ रुपये मिळाला. मागील वर्षांची ही आकडेवारी आहे. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार सध्या ७६८ रुपये क्विंटल एवढा दर मिळत आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान २५० ते ३०० रुपये एवढा तोटा येत आहे. तोटय़ात शेतकरी कांदा विकायला तयार नाहीत. त्यांनी तो चाळीत साठवायला सुरुवात केली. त्यामुळे सध्या बाजारात जोड, चिंगळी, डेंगळा कांदा विक्रीला येत आहे. निकृष्ट प्रतीच्या कांद्यामुळे बाजारात दर कोसळले. असे असले तरी या संकटात काही कंपन्यांनी हात धुऊन घेत आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. कांद्याला दर मिळाल्यानंतर उत्पादन काढण्यासाठी स्पर्धा लागली. त्यातून काही कंपन्यांनी आपले प्रतिनिधी गावोगाव पाठवून प्रचार करून शेतकऱ्यांना गरज नसतानाही महागडी औषधे फवारायला लावली. आमची औषधे मारली तर कांदा जास्त दिवस टिकतो, असे सांगून बनवाबनवी केली. विशेषत: सुष्म अन्नद्रव्ये, पोषक, संजिवके, शेतकऱ्यांच्या माथी मारली. त्यामुळे काही कृषी सेवा केंद्राच्या चालकांना त्यात किमतीच्या निम्मे कमिशन मिळत असल्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. आता कन्सल्टंट नावाचे पीक शेतीक्षेत्रात आले आहे. दहावी नापास तसेच शेतीची पदवीही न घेतलेले पोपटपंची करून शेतकऱ्यांकडून पसे घेऊन सल्ला देण्याचे काम करतात. अशा शेकडो सल्लागारांना पोषक व संजिवके विकणाऱ्या तोतया कंपन्यांनी हाताशी धरले आणि माल खपविला. पीक लागवडीपासून हे सुरू झाले. कांदा काढणीनंतर व्यापारी व कंपन्यांनी लूटमार सुरू केली. साठवणुकीसाठी चाळीकरिता पत्र्याचे शेड बांधावे लागते. मार्च व चालू महिन्यात एकदमच मागणी वाढल्याने पत्र्याचे दर नगामागे ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढविले. तसेच स्टील कंपन्यांनी लोखंडी सळ्या, चौकोणी पाइप याची दरवाढ केली. चाळीकरिता लागणाऱ्या जाळीची दुप्पट दरवाढ केली. ना विक्रीकर विभागाने त्यावर नजर ठेवली ना सरकारने. शेतकरी मात्र उद्या दर वाढवून मिळेल या अपेक्षेवर आहे. यंदा कांद्याचे उत्पादन २०३ लाख टन होईल, असा अंदाज एनएचआरडीएफने व्यक्त केला. मात्र व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार कांदा सव्वादोनशे ते सव्वादोनशे लाख टन उत्पादित होईल. त्यात देशांतर्गत बाजारपेठेत तो १०० लाख टन लागेल. ३० लाख टन निर्यात होईल. ५० लाख टन कांदा अतिरिक्त राहील. पाऊस जास्त झाला तर कांदा टिकणार नाही. आद्र्रतेमुळे तो चाळीत सडू लागेल. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये तो बाजारात आला तर दर कोसळतील. त्यामुळे भविष्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असे आडाखे व्यापारी बांधत आहेत. गुजरातमध्ये कांद्याची पावडर तयार करून ती निर्यात करणारे प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रात जैनचा एकमेव प्रकल्प आहे. त्यामुळे प्रक्रियेकरिता कांदा वापरला जाणार नाही. एकूणच शेतकऱ्यांना कांदा रडविणार असे दिसते. वाटय़ाने कांदे करणाऱ्या मजुरांची मेहनत वाया जाणार आहे. या परिस्थितीत सरकार, कृषी संशोधन संस्था यांनी शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली तर काही नुकसान टाळता येऊ शकते. अशोक तुपे ashok_tupe@expressindia.com
