जगभरात २००५ मध्ये जमीन आरोग्य वर्ष पाळण्यात आले. त्यानंतर कृषी अनुसंधान परिषदेने माती परीक्षण व पीक प्रतिसाद योजना सुरू करून त्यावर मृदाशास्त्रज्ञांनी अभ्यास सुरू केला. खरेच रासायनिक खतांनी जमिनीचे आरोग्य बिघडते का, यावरही संशोधन झाले. सुमारे शंभराहून अधिक शास्त्रज्ञ त्यावर काम करीत आहेत. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात देशभरातील सुमारे ७५ मृदाशास्त्रज्ञांच्या एका परिषदेत जमिनीच्या आरोग्याबाबत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे १५ ते २० वर्षे संशोधन करून निघालेले निष्कर्ष हे निश्चितच आशादायक आहेत.

रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनी नापीक होत चालल्या, एकाच वर्षांत सलग दोन ते तीन पिके घेतल्याने तिचा कस उतरत चाललाय, तिचे आरोग्य बिघडल्याने उत्पादकता खालावली. संकरित पिकांमुळे आता तिच्यात सत्त्व राहिलेले नाही, अशा प्रकारची चर्चा सातत्याने सुरू असते. काही कंपन्या, सेंद्रिय शेतीच्या नावाखाली आपली उत्पादने लोकांच्या गळी उतरविणारे तथाकथित उत्पादक व काही अर्धवटराव त्यासंबंधीचा अपप्रचार सातत्याने करीत असतात. रासायनिक खतांचा वापर करून पिकविलेले अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला हे खाऊच नका, असा सल्ला देण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. हे खरे की खोटे, असा प्रश्न ग्राहकांना पडत असतो. शेतकरीही संभ्रमात असतात; पण त्याचा प्रतिवाद अथवा सत्य काय आहे याचा लेखाजोखा कोणी मांडत नाही. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात देशभरातील सुमारे ७५ मृदाशास्त्रज्ञांच्या एका परिषदेत त्यावर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे १५ ते २० वर्षे संशोधन करून निघालेले निष्कर्ष हे निश्चितच आशादायक असे आहेत.

Onion auction closed for 11 days in nashik
कांदा लिलाव ११ दिवसांपासून बंद; नाशिकमध्ये एक लाख क्विंटलची खरेदी-विक्री ठप्प
pune city, sales of electric vehicles, last year, Gudi Padwa festival
पुणे : कुणी इलेक्ट्रिक वाहन घेता का? गेल्या वर्षीपेक्षा पाडव्यानिमित्त विक्रीत तब्बल ८५ टक्क्यांची घट
Drain cleaning mumbai
नालेसफाईला सुरुवात, आतापर्यंत १५ टक्के गाळ काढला
Rural Health Services pregnant woman from Nandurbar lost her life due to lack of timely medical care
ग्रामीण आरोग्य सेवा : ठसठसती जखम!

लाखो वर्षे लागल्यानंतर जमीन तयार झाली. मातीचे अनेक कण मिळून ती बनते. सर्वसाधारणपणे १५ ते २० सेंटिमीटर जाडीपर्यंत मातीच्या थरावर पिके घेतली जातात. हा थर तयार व्हायला ५०० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागतो. निसर्गाने भरभरून दिल्याने जमिनीत उत्पादकता असते. नसíगकरीत्या तयार झालेल्या जमिनीत हवा, पाणी, खनिजे असतात. सेंद्रिय कार्बन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, हायड्रोजन, राख हे सेंद्रिय पदार्थ तसेच नत्र, स्फुरद, पालाश, चुना, मॅग्नेशियम, जस्त, गंधक, लोह, तांबे, सिलिकॉन, सोडियम, पोटॅशियम आदी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये जमिनीत असतात. राज्यात आठ प्रकारची जमीन आहे. खोल, मध्यम खोल, काळी माती, तांबडी माती, गाळाची माती असे वेगवेगळे प्रकार असून उपप्रकारही भरपूर आहेत. सुमारे ३५ उपप्रकारांची मृदा राज्यात आहे. जमिनीच्या सुपीकतेवर पिकाची उत्पादकता अवलंबून असते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यास प्रारंभ झाला. २००५ मध्ये जगभरात जमीन आरोग्य वर्ष पाळण्यात आले. त्यानंतर कृषी अनुसंधान परिषदेने माती परीक्षण व पीक प्रतिसाद योजना सुरू करून त्यावर मृदाशास्त्रज्ञांनी अभ्यास सुरू केला. खरेच रासायनिक खतांनी जमिनीचे आरोग्य बिघडते का, यावरही संशोधन झाले. सुमारे शंभराहून अधिक शास्त्रज्ञ त्यावर काम करीत आहेत. भोपाळ येथील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सॉइल सायन्स या संस्थेचे संचालक अशोक पात्रा, समन्वयक डॉ. एस. के. चौधरी, पीक प्रतिसाद योजनेचे समन्वयक डॉ. प्रदीप डे, रांची येथील बिरसा कृषी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. ए.के. सरकार, कर्नाटकचे डॉ. एम.एस. मावी, जुनागड विद्यापीठातील डॉ. एच.एल. साकरवाडिया, डॉ. वेघरीया दत्तू, के.एन. दास, रायपूर विद्यापीठातील जी.के. जाधव तसेच डॉ. अशोक कडलग, डॉ. अनिल दुरगुडे, डॉ. रामचंद्र नाझिरकर आदींसह सुमारे ७५ मृदाशास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत तीन दिवस जमिनीच्या आरोग्यावर चर्चा झाली. संशोधनाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले. त्यामुळे अनेक पारंपरिक समज हे चुकीचे असल्याचे पुढे आले.

जमिनी रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरामुळे बिघडत नाहीत, उलट नत्र, स्फुरद, पालाश याबरोबरच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची पिकांना गरज आहे. असंतुलित वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य काही ठिकाणी बिघडले; पण ते दुरुस्त करता येते. तसेच परदेशात थंड हवामानामुळे सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण जमिनीत दोन टक्के असते. देशात ते कमी आहे; पण व्यवस्थापनामुळे ते वाढविता येते. शेणखत, गांडुळखताच्या कमतरतेमुळे सेंद्रिय शेती करणे कठीण आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर करणे हे अपरिहार्य झालेले आहे. त्याचबरोबर सूक्ष्म अन्नद्रव्य वापरण्याची गरजही आहे, असा निष्कर्ष मृदाशास्त्रज्ञांनी काढला. जागतिक तापमानवाढीमुळे जमिनीतील काही जिवाणू, हवा, पाणी यांवर परिणाम होत आहे. रासायनिक खते अनुकूल जिवाणूंची संख्या घटते, जैविक पदार्थाचे विघटन होत नाही हे खरे असले तरी त्याचा फार मोठा बाऊ करण्याची गरज नाही.

कुठल्याही कृषी संशोधन संस्था या निव्वळ रासायनिक खतांची शिफारस करत नाही. काही जैविक व सेंद्रिय घटकांची शिफारस करतात. मात्र शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय खते विकत घेऊन वापरण्याऐवजी ते स्वत:च्या शेतात तयार करावेत असे सुचविण्यात आले. पाण्याच्या अतिवापरामुळे देशाच्या काही भागांत मृदेचे आरोग्य बिघडले आहे; पण त्यात सुधारणा करता येणे शक्य असल्याचे मत देशातील नामवंत मृदाशास्त्रज्ञ डॉ. सरकार यांनी व्यक्त केले. जमीन पडीक ठेवल्याने पोत सुधारतो या म्हणण्याला अर्थ नसल्याचे संशोधनात पुढे आले. पंजाब व हरयाणा राज्यांत एकाच वर्षांत सलग तीन पिके घेतली जातात. त्यांवर १५ वर्षांपासून संशोधन केले असता, जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढल्याचे निष्पन्न झाले. उलट जिरायत भागात जमीन पडीक असते. एकच पीक घेतले जाते. तेथे सेंद्रिय कर्ब कमी असल्याने पिकांची उत्पादकता कमी येते असे दिसून आले. जगातील प्रगत देशाच्या तुलनेत भारताचा रासायनिक खतांचा वापर हा कमी आहे. असे असले तरी प्रदूषण, अति पाणीवापर, मृदातपासणी न करता खतांचा वापर याने आरोग्य बिघडते. उत्पादन खर्च कमी करून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्याकरिता सरकारने मृदा आरोग्य पत्रिका देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचे स्वागत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे मृदा संवर्धनासाठी आवश्यक मुद्दय़ांवर चर्चाही करण्यात आली. रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत असताना अशा संशोधनाद्वारे यावर अडचणीवर उपाय शोधणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.

सेंद्रिय खतांच्या तपासणीची गरज

सेंद्रिय खतांच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात गरप्रकार सुरू आहेत. परदेशातून आयात केलेले काही रासायनिक घटक मिसळून खतात वापरले जातात. त्याने जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. जसे रासायनिक खतांतील सर्व घटक तपासले जातात. त्याच पद्धतीने सेंद्रिय खतांतील घटक तपासले गेले पाहिजेत. आता सेंद्रियच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू आहे. त्यामुळे त्यासंबंधी धोरण घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. रासायनिक खते व रासायनिक औषधे, तणनाशके यामुळे देशात जमिनी खराब झाल्याचे पुढे आलेले नाही. रासायनिकच्या धर्तीवर सेंद्रिय खतांसाठी नव्याने कडक नियम लागू करावेत, अशी शिफारसही करण्यात आली.

अशोक तुपे  ashok tupe@expressindia.com