फळे, भाजीपाला व भुसारमाल विक्रीसाठी अस्तित्वात असणाऱ्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकरी केंद्रिबदू असायला हवा होता. दुर्दैवाने शेतकऱ्याला व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर टाकून सर्व जण मिळून त्याची कोंडी करत होते. त्याला कोंडीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने अतिशय धाडसाने घेतला आहे. राज्य शासनाने फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त केला. शेतकऱ्याला भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या बाहेरही विकण्याचा अधिकार उपलब्ध करून दिला. हा निर्णय झाल्यानंतर राज्यातील अनेक भाजीपाला व फळ बाजारपेठांतील दलालांनी शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ठिकठिकाणी तो शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला. लातूर, नांदेड, िहगोली, परभणी, सोलापूर, आदी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांनी थेट पुकारा करून माल विकला. पुण्यात खा. राजू शेट्टी यांनी बाजारात थेट माल विकण्याचा प्रयोग केला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात धाडस निर्माण झाले. दलालांच्या रेटय़ाला शेतकरी घाबरत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदाराकडून अडतीची रक्कम घेतली जाईल, असा निर्णय करून भाजीपाला व फळ बाजारपेठा सुरू झाल्या. आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर भाजीपाल्यांचे भाव प्रचंड प्रमाणात पडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या अडचणीच्या वेळी कोणीही मदतीला धावून येत नाही. शेतकरी आता नव्या व्यवस्थेत अडत देणार नसल्यामुळे व ती खरेदीदाराकडून मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्याची अडते जाणीवपूर्वक कोंडी करण्याची शक्यता आहे. याला घाबरून न जाता शेतकऱ्यांनी संघटितपणे उत्तर दिले तरच नवीन प्रथेप्रमाणे खरेदीदाराकडून अडत घेतली जाईल. लातूरच्या बाजारपेठेत भाजीपाल्याची अडत ६ ते ८ टक्के घेतली जाते. उदगीरच्या बाजारपेठेत ही रक्कम १२ टक्के आहे. फुलबाजारपेठेतील अडत तर १५ टक्के आहे. एवढी मोठी रक्कम वर्षांनुवष्रे शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. आता खरेदीदार एवढी रक्कम द्यायला तयार नसल्यामुळे अडते व खरेदीदार यांची आपापसात जुंपते आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांचा माल मोठय़ा प्रमाणात येईल तेव्हा काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. लातूर तालुक्यातील भुईसमुद्रा येथील अमोल वाघमारे या शेतकऱ्याने शेपूची भाजी बाजारात विक्रीसाठी आणली होती. १२ ते १५ रुपये किलो असा दर मिळाला. फुलकोबी २० रुपयांप्रमाणे विकावी लागली. आम्हाला थोडा भाव कमी मिळाला मात्र शेतकऱ्यांनी भूमिकेवर ठाम राहण्याची गरज अमोलने व्यक्त केली. लातूर तालुक्यातील चिंचोली बल्लाळनाथ येथील शेतकरी किशोर कुलकर्णी यांनी जेव्हा बाजारपेठेत माल नव्हता तेव्हा या वर्षी साधी मिरची ७० ते १०० रुपये किलो दराने विकली गेली. तेवढय़ा दराने अडत्याला पसे द्यावे लागले. जेव्हा मालाची आवक वाढेल तेव्हा थोडा भाव कमी मिळेल, पण आता अडत्याला पसे द्यावे लागणार नाहीत. गुजरात व अनेक प्रांतांत शेतकऱ्यांच्या फायद्याची भूमिका घेतली जात आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनेचे कार्यकत्रे राजकुमार सस्तापुरे यांनी उदगीर भाजीपाला बाजारपेठेत व्यवहारावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे सांगितले. तब्बल १२ टक्के अडत घेतली जात होती व शेतकऱ्याला मुके बनावे लागत होते. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबणार आहे. इतके वष्रे शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला. आता मागणी मंजूर झाल्यानंतर जाणीवपूर्वक होत असलेला त्रासही सहन करावा लागेल व त्याविरुद्ध लढा द्यावा लागेल असे सस्तापुरे म्हणाले. भाजीपाला व फळबाजारपेठेबरोबर भुसारमालाची अडतही शेतकऱ्यांकडून न घेता खरेदीदारांकडून घ्यावी असा आदेश शासनाने काढल्यामुळे राज्यातील बहुतांश बाजारपेठा १५ दिवस बंद होत्या. १ ते ३ टक्के भुसार मालाची अडत ठेवावी व ती खरेदीदारांनी द्यावी, असे नव्या आदेशात म्हटल्यामुळे जो तो आपापल्या परीने याचा अर्थ काढत होता. अडतीची रक्कम शेतकऱ्याकडून न घेता ती खरेदीदाराकडून घ्यावयाची असल्यामुळे पूर्वी जेवढे पसे शेतकऱ्याकडून मिळत होते तेवढेच पसे खरेदीदारांनी द्यावेत असा आग्रह अडत व्यापारी धरत होते. तर शेतकऱ्यांकडून परस्पर पसे घेत असल्यामुळे आम्ही गप्प होतो, आम्हाला एवढे पसे देणे परवडत नाही अशी भूमिका खरेदीदारांनी घेतल्यामुळे प्रश्नाचा गुंता सुटत नव्हता. आजवर व्यापारी आणि खरेदीदार या दोघांनी शेतकऱ्यांची जी फसवणूक केली त्याला आता शेतकरी बळी पडणार नाहीत असे चित्र आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना अडत व्यवहारातून नियमनमुक्त केले तरी केवळ घोषणा करून गप्प न बसता बाजारपेठेच्या सुविधा उत्पन्न कराव्या लागतील. अन्यथा खासगी बाजारपेठांना यातून प्रोत्साहन मिळू शकते व अस्तित्वात असणाऱ्या बाजारपेठा अडचणीत येऊ शकतात. शेतकऱ्याची कोंडी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना बाजारपेठेऐवजी अन्यत्र माल विकण्यासाठी खुला केला असला तरी तो माल कुठे विकणार? संबंधित नगरपालिका, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका या पर्यायी जागा देणार का? याबाबतीत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही तो व्हायला हवा. अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर बसून भाजीपाला विकतात. त्यांना आपला माल विकण्यासाठी सुविधा निर्माण करून दिली पाहिजे. बाजारपेठेत आणलेला शेतकऱ्यांचा माल पूर्णपणे विकला गेला नाही तर शिल्लक राहिलेल्या मालाचे करायचे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा माल साठवून ठेवण्यासाठी शीतगृहांची साखळी निर्माण केली गेली पाहिजे. सध्याच्या व्यवस्थेत बाजारपेठेतील आवक लक्षात घेऊन मालाचे भाव पाडले जातात आणि त्यातच शेतकऱ्याची कोंडी होते. राज्यशासनाच्या अहवालाची प्रतीक्षा विदर्भातील अनेक बाजारपेठेत खरेदीदार व अडत व्यापाऱ्यांनी आपापसात तडजोड करून कुठे सव्वा टक्का, कुठे दीड टक्का, अशी अडतीच्या रकमेवर तडजोड केली. राज्यशासनाने प्रचलित पद्धतीने घेतली जाणारी अडत असा शब्द वापरला असता तर फारसा गोंधळ झाला नसता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या मंडळींनी जो आरडाओरडा केला त्यातून राज्य शासनाने पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून ती महाराष्ट्रातील बाजारपेठांबरोबरच शेजारच्या राज्यातील बाजारपेठांचा प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास करून ६ ऑगस्ट रोजी अहवाल राज्यशासनाला सादर करणार आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय होईल. या निर्णयावर बाजारपेठेतील घटक कशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतात त्यावर पुढचे धोरण ठरणार आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय झाला तर तो शेतकरी सहन करणार नाहीत हे मात्र स्पष्ट आहे. निर्णयाचा कल ‘अडत व्यापारी अथवा खरेदीदार’ यांच्याकडेच ठेवावा लागणार आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
