पिकले अथवा न पिकले तरी शेतकऱ्याचे मरण ठरलेलेच असते. शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढणारे आपले उखळ पांढरे करून घेतात. याचा अनुभव वर्षांनुवष्रे तसाच आहे. या वर्षी राज्यातच नव्हे तर देशभरात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी चांगले पीक येईल व गतवर्षीच्या दुष्काळाची कसर भरून निघेल, असा अंदाज बांधला होता. प्रत्यक्षात घडते मात्र विपरीत आहे. तुळजापूर तालुक्यातील काटीसावरगाव हे सुमारे १५ हजार लोकवस्तीचे गाव. या गावातील हजारभर शेतकरी भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतात. दररोज किमान १० टेम्पो भाजीपाला पुण्याच्या बाजारपेठेत जातो. या वर्षी गेल्या महिनाभरापासून भाजीपाला उत्पादकांना वाहतूक खर्च स्वत:च्या पदरातून करण्याची पाळी येत आहे. या गावातील अविनाश देशमुख हा पदवीधर तरुण गेल्या पाच-सात वर्षांपासून शेती करतो आहे. बी. ए. पर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर त्याने काही दिवस नोकरी मिळवण्यासाठी खटाटोप केला. मात्र पदरी निराशा येत असल्यामुळे त्याने आपली पारंपरिक शेती करण्याचे ठरवले. राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून १५ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन पाइपलाइन केली, ऊस लावला. दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादन हातचे गेले. पाणी कमी असल्यामुळे विहिरीतील पाण्यावर कमी पाण्यात येणाऱ्या पालेभाज्यांचे उत्पादन घेणे त्याने सुरू केले. या वर्षी सोयाबीनचा पेरा केला आहे. दीड एकरावर उन्हाळी कांदा लावला होता. त्यासाठी सुमारे ५० हजार रुपये खर्च झाला होता. शंभर क्विंटलपेक्षा अधिक कांद्याचे उत्पादन झाले. बाजारपेठेत भाव नाही म्हणून अविनाशच्या चुलत्याने उकिरडय़ावर कांदा टाकून दिला. अविनाशनेही बाजारपेठेत कांदा नेऊन पदरचा वाहतूक खर्च करण्यापेक्षा शेतातच कांदा सडवण्याचा निर्णय घेतला. सलग चार वष्रे तोटय़ात जाणाऱ्या शेतीमुळे अविनाश कोलमडून गेला आहे. तरुणांनी शेतीकडे वळले पाहिजे असे आवाहन एकीकडे केले जाते, तर दुसरीकडे शेती करणाऱ्याला सरकारची, बाजारपेठेची साथच मिळत नसल्यामुळे तो पुरता अडचणीत येतो आहे. राज्यातील सरकारने आडतमुक्त बाजारपेठेचा निर्णय करून शेतकऱ्यांकडून आडत घेण्याऐवजी ती व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचे ठरवले. आम्ही शेतकऱ्यांचे कसे कैवारी आहोत हे दाखवण्यात राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयाचे श्रेय स्वत:कडे घेतले खरे. प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांना आडत द्यावी लागत असल्यामुळे जाणीवपूर्वक भाजीपाल्याचे भाव पाडले जात आहेत व शेतकरी दोन-चार टक्क्यांच्या आडतीसाठी पुरता नागवला जातो आहे, अशी खंत अविनाशने व्यक्त केली. काटीसावरगावच्या अविनाशची व्यथा अतिशय प्रातिनिधिक आहे. याच पद्धतीने गावोगावी अनेक अविनाश आहेत. या वर्षी कांदा, टोमॅटो, वांगी, भेंडी, पालक, कोथिंबीर, अद्रक, दोडका, भोपळा अशा सर्वच वाणांचे उत्पादन करणारे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. भाजीपाल्याची लागवड करणारा शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. जो भाव शेतकऱ्यांच्या पाच किलो मालाला आहे त्या भावात पाव किलो भाजी ग्राहकाला मिळते आहे. ग्राहकाला भाजीपाल्याचे भाव जे पाव किलो दराचे आहेत तेच माहिती आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला कोणता भाव मिळतो ते ग्राहकांना माहीत नसते व ग्राहकाला कोणता भाव द्यावा लागतो हे शेतकऱ्याला माहीत नसते. शेतकरी ते ग्राहक यामधील साखळी ही इतकी मजबूत आहे, की ती एकीकडे शेतकऱ्याची तर दुसरीकडे ग्राहकाची प्रचंड पिळवणूक करते. राज्य शासनाने पर्यायी बाजारपेठेची संकल्पना मांडली. मात्र त्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध न केल्यामुळे या संकल्पनेचा बोजवारा उडाला. आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी शेतमालावरील नियंत्रण उठवा, बाजारपेठेशी सामना करायला आम्ही समर्थ आहोत अशा भूमिका मांडल्या. ‘कोल्हय़ाचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेळीचा विनाश’ हे ठरलेले असते. त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मागणे सोपे आहे, मात्र ज्यांच्यासोबत आपण स्पर्धा करत आहोत ती मंडळी कशी आहेत, याचा विचार केला जात नाही. अमेरिका, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेटिना आदी देशांतील शेतकऱ्यांना तेथील सरकार ५०० पटीपेक्षा अधिक अनुदान देते. शासनाचा भक्कम पाठिंबा असल्यामुळे तेथील शेतकरी जगाशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनतो. कमी जागेत, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेता यावे यासाठीचे तंत्रज्ञान तेथील शासन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवते. त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देते. त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला अधिकाधिक भाव कसा मिळेल याची काळजी घेते. त्याच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाते. देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबर विदेशी बाजारपेठेत माल नेण्यासाठी जे सहकार्य करावे लागते त्याची सर्व जबाबदारी तेथील सरकारे उचलतात. अशा तुल्यबळ मंडळींसोबत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी स्पर्धा करायची कशी? हा प्रश्नच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेत कोणतेही सरकार असले तरी शेतकऱ्यांची कोंडी काही त्यांना सोडवता आली नाही. आपल्या सरकारमधील मंडळी सतत निवडून यायला हवी यासाठी शहरी व मध्यमवर्गीय मंडळींना जपण्यात गुंतलेली असतात. शेतमालाचे अथवा भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले, की भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करते, प्रसंगी निर्यातबंदी करते. मध्यमवर्गीयांना आम्ही तुमची कशी काळजी घेत आहोत हे दाखवण्यासाठी धडपडत असते. मात्र शेतमालाचे अथवा भाजीपाल्याचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची काळजी करणारी कृती केली जात नाही. मध्यमवर्गीय मंडळींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी काहीही पडलेले नाही. महाराष्ट्रातील काही वाहिन्या वगळता देशपातळीवरील दूरचित्रवाहिन्यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची दखल घेतली नाही. शेतमालाचे भाव पडल्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने हमीभावाने शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू करावीत अशी माफक अपेक्षा आहे. राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी १ सप्टेंबरपासून मूग खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक माल बाजारपेठेत विकला गेल्यानंतर हमीभावाची खरेदी केंद्रे सुरू होतात व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना न मिळता पुन्हा व्यापारी मंडळीच उठवतात. ही वर्षांनुवर्षांची साखळी अजूनही अबाधितच आहे. सरकारचे दुर्लक्ष केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या माजी अध्यक्ष्यांनी या प्रश्नाचा गुंता का सुटत नाही? या बाबतीत सांगितले, की केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या अशा आर्थिक प्रश्नांकडे पाहण्यास अजिबात उसंत नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने हा अतिशय किरकोळ प्रश्न आहे. अवकाशातील संशोधन, आंतरराष्ट्रीय समस्या, भविष्यकाळाचा वेध, विकासाचा दर वाढवणे असे अनेक गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या किरकोळ आर्थिक प्रश्नात लक्ष घालण्यास सरकारकडे वेळ नाही. जोपर्यंत शेतकरी आपल्या प्रश्नासाठी संघटित होत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत व देशात सर्वात मोठा असंघटित कोणी असेल तर तो शेतकरी आहे याची जाणीव सरकारला असल्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते आहे. प्रदीप नणंदकर - pradeep nanandkar @gmail.com
