माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. त्यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारर्कीदीत डॉ. स्वामिनाथन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफा मिळावा, अशा शिफारशी केल्या. त्याचा विचार अर्थसंकल्पात केला गेला नाही. उत्पादन वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता शेतमालाला रास्त भाव दिला तरच ते शक्य होईल. त्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतमालाच्या भावाकरिता यापूर्वी चढउतार निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पात या घोषणेचा विचार झाला नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या. सरकारने मोठा धक्का देत आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केल्याने त्याचा शेती क्षेत्राला लाभ होणार आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सुटाबुटातील सरकारकडून अपेक्षा करता येणार नाही. अशी टीका करणारे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही ‘नावडतीचे मीठ आळणी’ या उक्तीप्रमाणे अजूनही स्वागत करायला तयार झालेले नाही व शेतीच्या प्रगतीकरिता तंत्रज्ञान, पाणी, अर्थसाहाय्य व बाजारपेठ या चार गोष्टींची अत्यंत जरुरी असते.अर्थसंकल्पात त्याचा विचार करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफी केल्याने त्याचा मोठा फायदा शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकरिता सुरू झालेला आहे. कृषी कर्ज वितरण हे प्राधान्यक्रम विभागात येते, त्याकरिता अर्थसंकल्पात नऊ लाख कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भांडवलाची गरज भागविली जाईल, हा पतपुरवठा वाढविण्यासाठी दुष्काळी भागातील थकीत कर्जाचे पुनर्वसन करून हप्ते पाडून देणे गरजेचे होते. मात्र हंगाम सुरू होण्यापूर्वी त्याचा नाबार्ड व रिझव्‍‌र्ह बँक विचार करू शकते. वित्तपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता त्यांना हा मार्ग स्वीकारावा लागेल. येत्या तीन वर्षांत शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. त्याकरिता त्यांनी नमनाला सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. मात्र यापूर्वी अनेक आयोग नेमण्यात आले. त्याचा विचार कधीही झाला नाही. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. त्यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारर्कीदीत डॉ. स्वामिनाथन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफा मिळावा, अशा शिफारशी केल्या. त्याचा विचार अर्थसंकल्प सादर करताना केला गेला नाही. उत्पादन वाढ करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता शेतमालाला रास्त भाव दिला तरच ते शक्य होईल. त्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतमालाच्या भावाकरिता यापूर्वी चढउतार निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पात या घोषणेचा विचार झाला नाही. हवामान बदलामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर व गारपीट अशा घटना घडतात त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. यापूर्वीच्या पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण देण्यास लाभदायी ठरलेल्यांनाही आता नवीन योजना आणून त्याकरिता पाच हजार कोटींची तरतुदी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे तसेच शेतीसाठी ३५ हजार ९८४ कोटींची तरतूद करण्यात आली. सिंचनासाठी भरीव तरतूद केली. मात्र अजूनही तेलबियांकडे सरकारचे लक्ष म्हणावे तसे गेलेले नाही. सुमारे ३० हजार कोटींची डाळ व ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त तेलाची आयात होते. परकीय चलन वाचविण्याकरिता आता डाळीच्या लागवडीसाठी आíथक मदत जाहीर केलेली असली तरीही तेलबियांकरिता मोठा कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे होते. शेतीकरिता जमीन सुपीक असेल तर उत्पादन अधिक निघते. यापूर्वी त्याकडे दुर्लक्ष झाले. आता माती परीक्षणावर भर देण्यात आला. जमिनीचे आरोग्य सुधरविण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद ही अभिनंदनीय आहे. सेंद्रिय शेतीकडे लक्ष दिले जाणार असून त्याकरिता पाच लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र सेंद्रिय शेतीच्या नावाखाली काही कंपन्या लूटमार करीत आहेत. त्यांची कुठल्याही प्रकारची तपासणी होत नाही. त्यांच्यासाठी नियम व कडक कायदे करून तपासणी प्रयोगशाळा उभारणी गरजेचे आहे. मात्र सुरुवातीचा सरकारचा प्रयत्न सकारात्मक आहे. बियांणाची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. त्यावर भर देण्यात आला हे योग्यच झाले. खताची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. अर्थात या योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा मुकाबला करावा लागेल. शेतकऱ्यांना खताची सबसिडी दरएकरी किंवा पीकनिहाय कशी देणार हे जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी होईपर्यंत प्रतीक्षाच करावी लागेल. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे तंत्र विकसित झालेले नाही. तसेच नवीन प्रकल्प खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक झालेली नाही. आता विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. असे असले तरी जी.एम.पिकांच्या चाचण्यांना परवानगी देण्याचे धोरण अद्याप घेतलेले नाही. हे सरकार शेतीला मध्ययुगीन काळात घेऊन चालले आहे, अशी टीका विरोधक सेंद्रिय शेतीचा प्रसार व जी.एम.बंदीच्या निमित्ताने सुरूच ठेवतील, असे असले तरीही सरकारचा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. पंतप्रधान सडक योजना व ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली तर शेतीला चांगले दिवस येण्यास हातभार लागेल. चांगले रस्ते झाले तर फळे, भाजीपाला योग्य वेळी बाजारपेठेत पोहोचेल. केंद्रीय बाजारपेठेची संकल्पना प्रथमच मांडण्यात आली. ई-प्लॅटफॉर्ममुळे शेतमाल विक्री सुलभ होईल. जमिनीचे आरोग्य, शुद्ध बियाणे,बाजारपेठ, अर्थसाहाय्य याचा विचार सरकारने अर्थसंकल्पात केला आहे. त्यामुळे शेतीला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पीक पद्धतीत बदलाने शेती समस्येत भरच औरंगाबाद : मराठवाडय़ात सोयाबीनच्या पेऱ्यात गेल्या वीस वर्षांमध्ये तब्बल ५ हजार २३७ टक्क्यांनी वाढ झाली. या बरोबरच ज्वारीची घसरण थेट ८० टक्के झाली. अधिक पाणी लागते अशा पिकांची झालेली वाढ आणि ज्वारी, भुईमूग या पिकांमध्ये झालेली घट चिंताजनक आहे. २० वर्षांमध्ये पीक पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाल्याने शेतीच्या समस्येत भरच पडल्याचे अधिकारी सांगतात. सोयाबीनच्या बरोबरीने कापूस लागवडही वाढली. हे प्रमाण ७८ टक्क्यांनी वाढले आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांचा अभ्यास करताना बदललेल्या पीक रचनेवर प्रकाश टाकला जात आहे. २००४मध्ये मराठवाडय़ात सरासरीच्या ६४ टक्के पाऊस पडला होता. २००७, २०१२, २०१४ व २०१५ या वर्षांमध्ये कमी पाऊस झाल्याने उत्पादकता घटली. गेल्या वर्षी ४१४ मिमी व या वर्षी ४३४ मिमी पावसाची नोंद झाली. केवळ ५६ टक्के हा पाऊस झाला. सलग दोन वष्रे पावसातील ही घट दुष्काळास कारणीभूत ठरली असली, तरी बदललेली पिके यावरही लक्ष वेधले जात आहे. मराठवाडय़ात भात, बाजरी, भुईमूग ही पिके घेणे शेतकऱ्यांनी जवळपास थांबविले आहे. सोयाबीनला मिळणारा भाव अधिक असल्याने त्याची लागवड वाढली. विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यांत ही पिके घेण्याचे प्रमाण अधिक वाढले. सोयाबीन दररोजच्या खाण्यात नसले तरी त्याला दर चांगला मिळत असल्याने ते लावण्याकडे कल वाढला. झालेली ही वाढ थांबविण्यासाठी कडधान्य पेरणी वाढावी, या साठी कृषी अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. तूर, मूग, उडीद यासह सूर्यफूल, तीळ याचा पेरा वाढावा, या साठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हे सगळे प्रयत्न पुरेसा पाऊस झाले तरच सार्थकी लागू शकतात. अन्नधान्याऐवजी नगदी पिके घेण्याचा हा कल बदलायचा कसा यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत उसाचे प्रमाण घटले असले, तरी सोयाबीनचा पेरा चिंतेची बाब बनला आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात कडधान्य उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पीक पद्धत बदलणे हा आत्महत्या थांबविण्यावरील प्रभावी उपाय असल्याचे मानले जात आहे. अशोक तुपे askoh_tupe@expressindia.com
