हरितगृहाची शेती मोठय़ा कंपन्यांचीच मक्तेदारी होती. लहान शेतकऱ्यांना हा प्रकार माहिती नव्हता. राष्ट्रीय बागवानी मंडळाने २००२ पासून लहान शेतकऱ्यांनाही हरितगृह योजनेचा लाभ देणे सुरू केले. २०१० पासून विदर्भात या शेतीचा प्रचार सुरू झाला पण शासनाचे ते अंधानुकरणच ठरले. वातावरण व कर्जवाटपाचा विचार शेती समजून झाला नाही. शेतीसारखे लाभ या शेतीला मिळाले नाहीत त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी गोत्यात आला. वैदर्भीय शेतीला सुगीचे दिवस दिसावे म्हणून हरितगृह शेतीचा पर्याय देण्यात आला. शासनाने विविध जाहिरातींचा झोत प्रचारार्थ टाकला, त्यामुळे पुण्या-नाशिकप्रमाणे आपणही या शेतीद्वारे संपन्न व्हावे, अशी स्वप्ने येथील युवकांना पडली. शेती, घर, दागिने गहाण ठेवून कर्ज काढले. हरितगृह उभारले. मात्र, ते सर्व मृगजळच ठरले. खर्चाचा डोंगर वाढत आहे. या शेतीतील पिके कधी बहरलीच नाही. शासनानेच आपली फसवणूक केल्याचा पाचशेवर हरीतगृहधारकांना आता सूर उमटत आहे. सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे, येथील वातावरण. हरितगृहासाठी प्रकाश, तापमान, हवेचा वेग, पाणी, याचे ठरलेले प्रमाण आहे. या पॉलीहाऊस अंतर्गत ब्रोकोली, जरबेरा, ढोबळी मिरचीच्या वाढीसाठी अधिकाधिक १५ ते २२ सेंटीग्रेडचे तापमान पुरेसे आहे. हा शासनानेच दिलेला निकष आहे. या तापमानातच ही पिके स्वस्थ राहू शकतात. मात्र, विदर्भात दहा महिने ३० ते ४७ सें. दरम्यान तापमान असते. चार महिने तर तापमान असह्य़ असते. त्यामुळे विदर्भातील पॉलीहाऊसच्या पिकांना जबर तडाखा बसला. पिके करपली. दुसरी बाब पारंपरिक शेतीला मिळणाऱ्या सवलती या शेतीस लागू नाहीत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत हरितगृह (शेडनेट) पॉलीहाऊसधारकांना भाजीपाला लागवड खर्चावर अनुदान लागू नाही. पूर्वी लागू होते, परंतु २०१४ पासून ते बंद करण्यात आल्याचे पत्रक निघाले. त्याची माहिती नसल्याने अनुदान गृहित धरून अनेकांनी शेडनेट बांधले. लागवड केल्यानंतर अनुदानाचे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यांना नवे पत्रक दाखविण्यात आले. परिणामी, कर्जाचा बोजा वाढला. पॉलीहाऊस व हरितगृहास नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार तडाखा बसतो. वादळाने ते वारंवार कोसळतात, परंतु इतर सर्वसाधारण पिकांना जमा पिकविमा मिळतो तसा हरीतगृहातील पिकांना लागू होत नाही. शासन पुरस्कृत विमा कंपन्यांनी या पिकांचा विमा नाकारला आहे. बंॅकेमार्फ त विमा काढलेल्यांना एसएफ एपी (स्टॅन्डर्ड फोयर अलाईड पेरिल्स) अंतर्गत दावा करतांना १० हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. या योजनेत नैसर्गिक घटकांतर्गत वादळ, वारा या घटकांची नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना या संकटाची भरपाई मिळत नाही. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी बंॅकेच्या कर्जाची अट शासनाने टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना गावातील दत्तक बॅंकेतूनच कर्ज घ्यावे लागते. प्रामुख्याने बंॅक ऑफ इंडिया १४.७५ टक्के, विजया बॅक १३.२५ टक्के, कॅनरा बॅक १२.३० टक्के अशा व्याजदराने उपलब्ध कर्ज शेतकऱ्यांच्या आटोक्याबाहेरचे ठरत आहे. पारंपरिक पिकांना पीककर्ज केवळ ४ टक्के व्याजदराने उपलब्ध आहे. शेतीचे निकष या हरितगृह शेतींना लागू नसल्याने शेतीचा हा पर्याय शासनाने विदर्भातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना का दिला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनुदान देण्याबाबतही गोंधळ आहे. प्रकल्प उभा करताना अनुदान ऑनलाइन पध्दतीने तात्काळ मिळणे अपेक्षित असते, परंतु हे अनुदान दोन दोन वर्षे मिळत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. तोपर्यंत बॅंकेचे चक्र सुरूच असते. परिणामी, बॅंकेच्या व्याजाचा मोठा भूदर्ंड बसला. शासनाने अनुदानाचा मोठा गाजावाजा केला, परंतु त्यात मेख मारून ठेवली. ५० टक्के अनुदान देय आहे, पण हरितगृह उभारणीसाठी ते मंजूर होते. गृहांतर्गत माती, रेती, धानाचा तूस, शेणखत यासाठी अनुदान नाही. त्याचाही भेदभाव दिसून आला. काही जिल्ह्य़ात तेवढे अनुदान मिळाले. काही जिल्ह्य़ात ते आलेच नाही. या हरितगृह शेतीची सुरुवात खास गरजेतून झाली. १९९० पूर्वी महाराष्ट्रात गुलाब, झेंडू, शेवती व अन्य फु लशेती काही भागात उघडय़ावरच केली जात होती. हरितगृहाची शेती मोठय़ा कंपन्यांचीच मक्तेदारी होती. लहान शेतकऱ्यांना हा प्रकार माहिती नव्हता. १९९२-९७ च्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्राने पाचशे चौ.मी.क्षेत्रासाठी १ लाख रुपयाचे अनुदान देण्याचे सुरू केले. राज्य शासनाने तो लाभ घेता यावा म्हणून प्रचास सुरू केला. मोठय़ा शेतकऱ्यांना १ कोटीचे कर्ज ४ टक्के दराने उपलब्ध झाले. राष्ट्रीय बागवानी मंडळाने २००२ पासून लहान शेतकऱ्यांनाही हरीतगृह योजनेचा लाभ देणे सुरू केले. २०१० पासून विदर्भात या शेतीचा प्रचार सुरू झालास पण शासनाचे ते अंधानुकरणच ठरले. वातावरण व कर्जवाटपाचा विचार शेती समजून झाला नाही. शेतीसारखे लाभ या शेतीला मिळाले नाहीत. विदर्भातील शेतकरी गोत्यात आला. या शेतीसाठी वीजपुरवठा नियमित हवा असतो. कृषी विभागाने विदर्भातील शेतकऱ्यांना पुणे येथील फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्रात प्रकल्पाचे प्रशिक्षण देताना पिकांना लागणारे पाणी, दैनंदिन खतपुरवठा, ड्रिचिंग, ठिंबक सिंचनाचा पाणीपुरवठा आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. हे करण्यासाठी नियमित वीजपुरवठा गरजेचा आहे. विदर्भात बहुतांश ग्रामीण भाग भारनियमनाच्या चक्रात अडकला आहे. हरितगृहासाठी दहा-बारा तासाचा आवश्यक वीजपुरवठा शक्य झाला नाही. परिणामी, उत्पादनात ५० टक्के घट आली. या शेतीला लागणारा मॅग्नेशियम सल्फे ट, १९-१९-१९, चिलेटेड लोह, १३-०-४५, अशी सात आठ खते अनुदानास पात्र नाही. त्याची पूर्ण किंमत चुकवावी लागते. अन्य खतांप्रमाणे हरितगृहाच्या पिकांना लागणाऱ्या खतांच्या किमतीवर अनुदान नसल्याने ही शेती महागात पडते. विशेष म्हणजे, ही विद्राव्य खते आयात करावी लागतात. त्यामुळे खतांच्या किंमती परकीय चलनावर ठरतात. २००६ च्या तुलनेने आता ७५ ते १२५ टक्के खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. ०-०-५० हे २००७ मध्ये ३४ रुपये किलोचे खत आता १२० रुपये किलोने उपलब्ध आहे. तीच बाब बुरशीनाशकाची. पॅकिंगच्या साहित्याचेही दर वाढतेच आहे. बाजारपेठेत उच्च प्रतीची फु लेच खपतात. म्हणजे, तजेलदार फु लांनाच मागणी असते. उत्पादनानंतर बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास चांगलाच महागात पडतो. पॉलीबॅग २००७ साली ६० रुपये किलोने उपलब्ध होत्या. आता त्याचा दर १४० रुपये किलो झाला असून रबर पॅड ८० ऐवजी ३६० रुपये व कोरोगेटेड बॉक्स ४५ रुपयावरून ९० रुपये प्रती किलोवर पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांनाच हा खर्च सोसावा लागतो. काही व्यापारी फु ले घेतल्यावर बॉक्स परत करतात, पण ही उदारता सर्वच दाखवित नसल्याने दरवेळी नवे पॅकिग साहित्य विकत घ्यावे लागण्याची आपत्ती असते. पवनारच्या विट्ठल बानोडे या शेतकऱ्याने प्रकल्पासाठी ३० लाखाचे कर्ज घेतले होते. नैसर्गिक आपत्ती व मालाला भाव न मिळाल्याने कर्जाचा डोंगर उंचावत गेला. आता या कर्जाचा व्याजाने आकडा फु गून तो ६८ लाखांवर पोहोचला आहे. एवढे कर्ज कसे फे डणार, याचे उत्तर त्याच्याकडे नाही. सचिन शेंडे या युवकाने घेतलेल्या ६ लाखाचे आता २२ लाख झाले आहेत. फ सलेल्यांची यादी मोठी आहे. संपन्न होण्याचे स्वप्न कर्जदार होण्यातच विरले. हरितगृहातील उत्पादनाची बाजारपेठ व त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वाहतुकीची कल्पना शेतकऱ्यांना असणे अपेक्षित आहे. योजना देतांना त्याविषयी माहिती मिळत नाही. या पिकांची चांगली ठेवण आवश्यक आहे. तसेच प्रक्रिया करण्यासाठी पॅकहाऊस आवश्यक ठरते. पॅकहाऊस योजनेचा लाभ वैदर्भीय शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने निम्मे पीक वाया जाते. उत्पादनाची प्रत घसरल्याने बाजारमूल्य कमी मिळते. शीतगृहे नसल्याने व बाजारपेठ दूरवर असल्याने हरितगृहातील उत्पादन कवडीमोल ठरते. अनधिकृत बाजारात असणारी दलालांची साखळी शेतकऱ्यांना नगण्य दर देते. दलालीचाही दर १० टक्क्यांवर असतो. बाजारपेठ नसतांना हा प्रकल्पाचा आग्रह का झाला, या प्रश्नाचे उत्तर याप्रकरणी पाठपुरावा करणारे शेतकरी नेते अविनाश काकडे यांना मिळाले नाही. गोत्यात आणणाऱ्या बाबींचा अहवाल शासनास देत आहे, असे उत्तर शेवटी नागपूर विभागीय कृषी अधीक्षकांनी दिले. आता चिनी फु लांचेही संकट आ वाचून उभे ठाकले आहे. हुबेहुब नैसर्गिक फु लांप्रमाणे दिसणारी चिनी बनावटीचे फु ले ३०० रुपये किलोने उपलब्ध आहेत. जरबेरा हे लांबदांडय़ांचे बनावटी फू ल अडीच रुपयास एक याप्रमाणे मिळते, तर नैसर्गिक फु लाचा भाव केवळ ५० पैसे प्रती नग पडतो. बनावटी फू ल टिकावू असल्याने त्याचा खप वाढला आहे. या फु लांना ना दर ना बाजारपेठ. करायचे काय म्हणून फु लशेतीत घट झाली. हरितगृहाची शेती पॅकिंग, पाणीपुरवठा, रोप लागवड, कृषीसेवा केंद्र, तज्ज्ञ, विक्री, अशा स्वरूपातील १९ प्रकारचे रोजगार उपलब्ध करते. विकसित भागात प्रकल्प फोयदेशीरही ठरले, पण विदर्भात त्याचा पुरता बोजवारा उडाला. कर्जाच्या माध्यमातून बॅकांची तिजोरी फुगली, तर शेतकऱ्यांचे पोट खपाटीला गेले. पॉलीहाऊस उत्पादक शेतकरी संघाचे गोपाळराव वंगळ म्हणतात की, विदर्भातील अतिउष्ण वातावरण डोळ्यापुढे ठेवून हरितगृह प्रकल्प या भागात योग्य ठरतात काय, याचा शासनाने प्राधान्याने विचार करावा. त्यानंतरच प्रचार करावा. अखंडित वीजपुरवठा, बाजारपेठ, नैसर्गिक संकटाचा विम्यात समावेश करणे, शेती समजून अल्पदरात कर्जपुरवठा होणे, या बाबी आवश्यक आहेत. आता कर्जाचा बोझा कसा उतरेल, याचा तात्काळ विचार करीत शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करावे. फ सलेल्या प्रकल्पात दोषी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला गेला पाहिजे. अन्यथा, फसलेल्या प्रकल्पापासून धडा न घेणाऱ्या शासनाकडे शेतकऱ्यांप्रती आस्थेची भावनाच नाही, असे म्हणावे लागेल. * हरितगृहात काही पिकांची पुनर्लागवड करावी लागते. * जरबेरा, उचगुलाब यांसारख्या पिकांची तीन ते चार वर्षांंनी पुनर्लागवड महागात पडते. मिळालेले मुदतकर्ज सहा वर्षांत फे डावे लागते. या काळात पुनर्लागवडीचे तीन महिने जातात, तर नवे पिक हाती येण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. * या सहा महिन्यात केवळ खर्च करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते मात्र फे डावेच लागतात. * उत्पादनास चांगलाच दर मिळाला नाही, तर थकलेल्या हप्त्यांना सरळदराऐवजी चक्रव्याजाची आकारणी होत असल्याने शेतकरी पूर्णपणे कोलमोडतो. प्रशांत देशमुख prashant.deshmukh@expressindia.com
