गेले वर्षभर डाळीच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे भाव शिगेला पोहोचले, त्यामुळे सरकारला ‘दाती तृण’ धरण्याची वेळ आली. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’प्रमाणे सरकारची प्रत्येक कृती प्रश्न सोडवण्याऐवजी गुंता वाढवणारी ठरली. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे खरीप व रब्बी हे दोन्ही हंगाम चांगलेच अडचणीत आले आहेत. यावर्षी नवीन तूर बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. देशात तुरीचे सर्वाधिक महाराष्ट्रात उत्पादन होते. त्याखालोखाल कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश. यावर्षी विदर्भात उत्पादनातील घट ४० टक्के तर मराठवाडय़ातील ही घट ७० टक्केपेक्षा अधिक आहे. तीच स्थिती कर्नाटक प्रांतातही. उत्पादनात ५० टक्केपेक्षा अधिक घट आहे. मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशात नंतरच्या हंगामात कमी पाऊस झाल्यामुळे काढणीच्या हंगामाच्या वेळी तुरीच्या उत्पादनात २५ टक्केपेक्षा घट झाली आहे. सरासरी देशभर तुरीच्या उत्पादनाला २५ टक्केचा फटका बसला आहे. त्यामुळे तुरीच्या आयातीवर भर देण्याला पर्याय नाही. यावर्षी बर्मा प्रांतात साडेतीन लाख टन तुरीचे उत्पादन होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, आदी देशातील उत्पादनावर आपल्याला अवलंबून राहावे लागणार आहे. दरवर्षी लातूरच्या बाजारपेठेत जानेवारी महिन्यात सरासरी १५ हजार क्विंटल तुरीची आवक असते. यावर्षी ती केवळ दोन हजार क्विंटलवर अडून बसली आहे. मध्यंतरी १५ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेलेला तुरीचा भाव सध्या ९ हजार १०० पर्यंत खाली उतरला आहे. केंद्र शासनाने डाळीच्या बाबतीत गतवर्षी झालेली नाचक्की आगामी काळात होऊ नये यासाठी बाजारपेठेत उतरून बाजारभावाने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. एफसीआय व नाफेड यांच्यामार्फत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र येथे सरकारने तुरीची खरेदी सुरू केली आहे. ही खरेदी बाजारभावाने केली जात असल्यामुळे व तुरीच्या खरेदी व विक्रीवर केंद्र सरकारने अतिशय बारीक लक्ष ठेवले असल्यामुळे यावर्षी तुरीच्या भावात फारसा मोठा फरक पडणार नाही. तुरीच्या उत्पादनात घट झालेली असली तरी सरकारने बफर स्टॉक करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे व ते कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात कृती सुरू झाल्यामुळे भाव स्थिर राहण्यात याचा उपयोग होणार आहे. बर्मा देशातून येणारी साडेतीन लाख टन तूर फेब्रुवारीपर्यंत अपेक्षित आहे, त्यामुळेही बाजारभावावर नियंत्रण राहणार आहे मात्र नऊ हजार रुपयांपेक्षा तुरीचा भाव कमी होण्याची शक्यता नाही. हा भाव यावर्षी स्थिर राहिला. शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी झाले असताना त्याला जर चांगले पसे मिळाले तर पुढल्या वर्षी तुरीचा पेरा करा असे शेतकऱ्याला सांगण्याची गरज नाही. योग्य पसे मिळाल्यानंतर आपोआपच शेतकरी तुरीच्या उत्पादनाकडे वळेल परिणामी त्याचा चांगला लाभ होईल. रब्बी हंगामातील हरभराही बाजारपेठेत येण्यास सुरुवात झाली आहे. पाच हजार रुपयांपर्यंत मागील आठवडय़ात भाव होता. आवक सुरू झाल्यामुळे त्याची घसरण होऊन तो चार हजार ४००पर्यंत पोहोचला आहे. आणखी दोन महिने हरभऱ्याची आवक बाजारपेठेत होईल त्यामुळे कदाचित चार हजार रुपयांपर्यंत भावाची घसरण होण्याची शक्यता आहे. रब्बी हंगामात पावसाने शेवटच्या टप्प्यात ताण दिल्यामुळे हरभऱ्याच्या उत्पादनातही सरासरी ५० टक्के घट झाली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या पाच प्रांतात प्रामुख्याने हरभऱ्याचे उत्पादन होते. सर्वच ठिकाणी पावसाने मोठा ताण दिल्यामुळे हरभऱ्याच्या उत्पादनातही ३० ते ४० टक्केपर्यंत घट होईल असा अंदाज आहे. ऑस्ट्रेलियातून १५ लाख पोते हरभरा आयात करण्यात आला आहे. टांझानिया, रशिया, कॅनडा, आदी देशात हरभऱ्याचे उत्पादन होते. तेथून हरभऱ्याची आवक होईल मात्र यावर्षी हरभरा खरेदीचा निर्णय शासनाने तुरीप्रमाणे घेतलेला नसल्यामुळे हरभऱ्याचा भाव पाच हजारांच्या पुढे जाईल, असा अंदाज बाजारपेठेतून व्यक्त होत आहे. तूर डाळीच्या भाववाढीची भीती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने थेट बाजारात उडी घेऊन खरेदी सुरू केली आहे, त्याचप्रमाणे हरभऱ्याच्या बाबतीतही सरकारने निर्णय घ्यायला हवा व त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी प्रतिक्रिया लातूर दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केली. हरभऱ्याचे भाव पाच हजारांपेक्षा अधिक झाल्यास शेतकरी पुढील हंगामातही आपोआप हरभरा उत्पादनाकडे वळेल. अधिक पाणी पिणारे पीक म्हणून उसावर मोठी टीका होते आहे, मात्र केवळ उपदेशाने शेतकऱ्याचे पोट भरत नाही. डाळवर्गीय पिकांना उसापेक्षा अधिक पसे मिळतात, हे शेतकऱ्याच्या लक्षात आल्यानंतर तो आपोआपच या पिकाच्या उत्पादनाकडे वळेल. खरेदीत सतर्कतेची गरज डाळीचा बफर स्टॉक करण्यासाठी जेव्हा बाजारपेठेत मोठी आवक आहे, तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करून सरकार बाजारभावाने तुरीची खरेदी करते आहे, मात्र ही खरेदी करताना काळजी घेण्याची गरज आहे. सरकारने केलेली खरेदी शेतकऱ्याची असली पाहिजे. खरेदी केलेला माल गुणवत्तेचा आहे, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे अन्यथा नेहमीप्रमाणे व्यापारीच शेतकऱ्याचा माल म्हणून कमी गुणवत्तेचा माल सरकारच्या पदरात टाकू शकतात व जेव्हा भाव वाढतील तेव्हा सरकारने आपला माल बाजारपेठेत आणला व त्याची गुणवत्ता योग्य नसेल तर पुन्हा नवे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एकदा दुधाने पोळल्यामुळे ताक फुंकून पिण्याची पद्धत शासनाने राबवली तरच गुणवत्तेचा व्यवहार होईल. आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष जगभर २०१६ हे आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. डाळीमध्ये सर्वाधिक प्रोटिन आहे. कमी किमतीत अधिक प्रोटिन देणारा पदार्थ म्हणून डाळ ओळखली जाते. गव्हाच्या दुप्पट व तांदळाच्या तिप्पट प्रोटिनचे प्रमाण डाळीत असते. दुधाच्या खर्चाच्या चौथ्या हिश्शात डाळीतील प्रोटिन उपलब्ध होते. दरडोई डाळीचा वापर या ना त्या कारणाने दिवसेंदिवस कमी होतो आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी डाळीचा वापर वाढवण्यासाठी प्रबोधन करायला हवे. गरिबाच्या घरात डाळ उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारामार्फत डाळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्षांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भारताला डाळीच्या बाबतीत गतवैभव प्राप्त करण्याच्या दिशेने पावले टाकता येतील का? याचाही विचार होण्याची गरज आहे. प्रदीप नणंदकर - pradeep.nanandkar@gmail.com
