* कांद्याचे दर पडल्यामुळे प्रतिकिलो १ रुपया अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. थेट अनुदानाऐवजी निर्यात अनुदानाचा लाभ घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सुचविले आहे. * केंद्राने अनुदानास नकार दिल्यामुळे त्याचा सर्व भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. * केंद्र आणि राज्य यांच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो १ रुपया अनुदान देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. * अनुदानाचा खर्च उचलण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली आहे. भाकड गाईंचा सांभाळ राज्य सरकार करणार * गोहत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड गाईंच्या निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यास राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यानुसार भाकड गाईंचा सांभाळ राज्य सरकार करणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. * पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या राज्यातील मोकळ्या जमिनींचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे. * मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळीस्थिती आहे. त्यामुळे दुभत्या जनावरांना सांभाळणेही शेतकऱ्यांना कठीण जात होते. त्यात अनुत्पादक अशा भाकड जनावरांचा सांभाळ करणे अशक्यप्राण ठरत असतानाही शेतकरी गोहत्या बंदी कायद्यामुळे या जनावरांना सांभाळत होता. * मात्र, या निर्णयानुसार भाकड गाईंचा राज्य सरकार सांभाळ करणार असून या जनावरांना चारा, पाणी सरकार पुरविणार आहे. तसेच, यातील काही जनावरे दुभती झाल्यास ती पुन्हा शेतकऱ्यांना परत करण्यात येणार आहेत.
