दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी देश व राज्यपातळीवर आगामी वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला जाईल. नेहमीप्रमाणेच शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या जात असल्याचा देखावा निर्माण केला जाईल, मात्र दरवर्षीप्रमाणेच अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदीची अंमलबजावणीही होते की नाही, हे पाहण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत असणार नाही.
आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे दुखणे फार जुने आहे. १९६५ ते ६७ या कालावधीत संपूर्ण देशभर दुष्काळ पडला होता. ११७ जिल्हय़ांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागले होते तेव्हा राज्यातील २६ पकी २३ जिल्हय़ांत दुष्काळ होता. १६ हजार १५१ गावांची परिस्थिती बिकट होती. २० टक्के उत्पादन घटल्यामुळे २० टक्के भाववाढ झाली होती. अन्नधान्याचा तुटवडा असल्यामुळे १ कोटी टन अन्नधान्य आयात करावे लागले होते. स्वस्त धान्य दुकानासमोर लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यानंतर हरितक्रांतीची सुरुवात झाली व उत्पादनात वाढ होऊ लागली. १९७२ साली पुन्हा देशाने मोठा दुष्काळ पाहिला. महाराष्ट्रात ३० हजार गावांना दुष्काळाचा फटका बसला. अन्नधान्य मिळत नसल्यामुळे मिलो ज्वारी खावी लागली. त्याही वेळी २२ टक्के भाववाढ झाली होती.
१९८० च्या प्रारंभास शरद जोशी यांनी शेतमालाला भाव, शेतीच्या वस्तू व साधनांच्या किमती कमी करणे, अवाजवी कर व लेव्ही बंद करणे, कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी आंदोलन उभारले. १९७९ साली कांद्याचे उत्पादन वाढले म्हणून चाकणच्या बाजारपेठेत १५ पसे किलो दराने कांदा विकला गेला होता. शरद जोशींनी रास्ता रोको केल्यानंतर नाफेडने ४५ ते ६५ पसे किलो कांद्याचा भाव जाहीर केला. उसाला भाव मिळत नसल्यामुळे ‘कांद्याला मंदी अन् उसाला बंदी’ अशी घोषणा देत ३०० रुपये टन उसाला भाव द्या अन्यथा कारखाने चालवू देणार नाही, अशी घोषणा जोशी यांनी केली व कारखान्यांनी उसाला भाव दिला.
१९८२ साली शेती व ग्रामीण उद्योगाला चालना देता यावी, लघु व मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करता यावे यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ची स्थापना केली. या बँकेमार्फत दरवर्षी ग्रामीण संरचनात्मक निधीची घोषणा केली जाऊ लागली. १९९० साली खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. भारताला त्याचा अपरिहार्यरीत्या स्वीकार करावा लागला. त्यातून या अर्थव्यवस्थेचे तोटेही सहन करावे लागले. शेतीतील खर्च वाढला. शेतमालाला भाव मिळेनासा झाला. जागतिकीकरणाच्या स्पध्रेत पाय बांधलेल्या शेतकऱ्याला उभेही राहता येईनासे झाले तेव्हा उठून चालणे व त्यापुढे स्पध्रेत टिकणे हे स्वप्नवतच राहिले. कर्जाच्या गाळातून बाहेर येता येणार नाही, सावकारी कर्ज फेडू शकणार नाही याची खात्री पटत चालल्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले. १९९७ पासून ही सुरू झालेली शृंखला आजही तशीच अभेद्य आहे.
केंद्र सरकारने ६० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. आत्महत्या रोखण्यासाठी आíथक तरतूद केली, मात्र याचा आत्महत्या थांबण्यासाठी उपयोग झाला नाही. यूपीए सरकारने आपल्या अखेरच्या काळात अन्नसुरक्षा योजना लागू केली. प्रत्येक गावात २ रुपये किलोने गहू व ३ रुपये किलोने तांदूळ गरीब लोकांसाठी उपलब्ध करण्यात आला. अन्नधान्याचे उत्पादन करण्यासाठी स्वत:चे सर्व कसब पणाला लावणाऱ्या शेतकऱ्याच्या सुरक्षेसाठी मात्र ठोस धोरण राबवले गेले नाही. यूपीए सरकार जाऊन देशात एनडीएचे सरकार आले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजवट जाऊन भाजप-सेनेचे राज्य आले. निवडणुकीच्या काळात ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, लातूर येथील प्रचारसभांत शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च वजा जाता ५० टक्के नफा मिळणारा भाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
लहानपणी छोटी मुले एखादा खेळ खेळताना ‘पहिला डाव भुताला’ असे सांगून सवलत घेतात. त्याच पद्धतीने मोदी सरकारचे पहिले वर्ष त्यांनी केलेल्या घोषणांसाठीचे निकष न लावता सोडून दिले तरी किमान दुसऱ्या वर्षांत तरी त्यांनी आपल्या घोषणांच्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज होती, मात्र दुर्दैवाने ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या बाबतीतील धोरणे आखली जात असल्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस गत्रेत जातो आहे.
कृषीमूल्य आयोगाच्या वतीने शेतमालाचे जाहीर झालेले भाव हे राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशींपेक्षाही कमी आहेत. उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत चुकीची आहे. भाव जाहीर झाले तरी त्याप्रमाणे बाजारपेठेत त्या दराने शेतमाल खरेदी होत नाही. मालाची आवक वाढली की, अतिशय पडत्या भावाने माल विकावा लागतो. त्यामुळे शेतमालाचा भाव जाहीर करून त्याचा लाभ शेतकऱ्याला होत नसेल तर भाव कितीही जाहीर केला तरी त्याचा उपयोग काय? जागतिक संघटनेच्या बठकांमध्ये शेतमालाच्या किमती या अधिक असल्याचे सांगितले जाते व त्या किमती कमी करण्याचे बंधन लादले जाते. अमेरिका, जपान व युरोपीयन देशांत शेतकऱ्याला दिले जाणारे किमान अनुदान ७ लाखांपासून सुरू होते ते १५ लाखांपर्यंत दिले जाते. जगाच्या स्पध्रेत शेतकरी टिकण्यासाठी त्याला शेतमाल उत्पादन करण्यासाठी कोणतीही अडचण यायला नको याकडे तेथील सरकारे लक्ष देतात. काही ठिकाणी १०० टक्क्यांपेक्षाही अधिक अनुदान दिले जाते. आपल्याकडे मात्र दोन, पाच टक्के अनुदान देऊन त्याची प्रसिद्धी मात्र प्रचंड करण्याची स्पर्धा लागल्यामुळे ज्यांना शेती नाही अशा मंडळींना शेतकऱ्याला सरकार फार लाडावून ठेवते आहे, असा भास होतो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडत नाही.
जगभर शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येते आहे. बियाणे, खते, औषधे, यंत्रे यांच्या वापराने उत्पादनात मोठी वाढ केली जाते. आपल्या देशातील शेतकरी जे उत्पादन घेतात त्याच्या दसपट उत्पादन अन्य देशांत होते. त्यासाठी डोळय़ात तेल घालून तेथील सरकारे लक्ष देतात. इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांबरोबर आता केनियासारख्या छोटय़ा देशातील सरकारही शेतकरीहितासाठी झटत आहे. काटेकोर पद्धतीने शेतीचे नियोजन करण्यासाठी तेथील सरकार शेताच्या बांधावर जाऊन मदत करतात, शेतकऱ्याला प्रशिक्षण देतात. आपल्याकडे मात्र शेती व्यवसाय हा अजूनही ‘काटय़ाकुटय़ाचा तुडवीत रस्ता, माझ्या गावाकडं चल माझ्या दोस्ता’ यातच अडकला आहे.
हवामानबदलामुळे गेल्या काही वर्षांत शेतीचे उत्पादन प्रचंड घटले आहे. गहू, तांदूळ यांसारख्या रोज लागणाऱ्या खाद्यपदार्थाच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण होतो, मात्र या वर्षी कदाचित आपल्याला निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. विदेशातील शेतकऱ्यांसाठी पायघडय़ा घालणारी कृषिनीती आपण अमलात आणली व देशांतर्गत शेतकऱ्यांना मात्र जोखडात अडकवून ठेवले, तर नवे सरकारही ‘घरच्या म्हातारीचे काळ’ झाले असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्रतेने रुतून बसते आहे.
हवामानबदलाला सामोरे जाताना जगातील अनेक देशांत क्षणाक्षणाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. आपल्या देशात अजूनही अतिशय जुने तंत्रज्ञान आहे. दररोज अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची प्रगती देश करत असल्याचे सांगितले जात असले तरी हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या दैनंदिन जीवनात मदत करेल यासाठीची ठोस पावले उचलली जात नाहीत. लघु व दीर्घकालीन उपाय काय केले जाणार आहेत याची माहिती मंत्रालयीन स्तरावरील मंडळींना तरी आहे की नाही याची शंका यावी अशी स्थिती आहे. एखादा निर्णय झाल्याची वृत्तपत्रात जाहिरात दिली जाते, मात्र तीन-तीन महिने त्याचे अध्यादेश निघत नाहीत, त्यामुळे शासकीय यंत्रणाच याबाबतीत अनभिज्ञ असते. अशी इंग्रजांच्या काळात वावरणारी यंत्रणा अजूनही कार्यरत असेल तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना कसा होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
मोरीला बोळा अन्..
शेतकऱ्याला सवलत देण्यासाठी सरकार सतत देशाच्या आíथक परिस्थितीची लंगडी सबब सामोरे करते. या वर्षी केंद्र सरकारने देशातील उद्योगाचे सुमारे १.१४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. थकीत कर्जाचा आकडा हा २ कोटी ५५ लाख १८० कोटींच्या घरात आहे. यापकी ९३ हजार ७६९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज केवळ ३० बडय़ा उद्योगपतींकडे आहे. उद्योजकांना सरकार जी मदत करते त्याला ‘इन्सेन्टिव्ह’ असे गोंडस नाव दिले जाते व शेतकऱ्याला केल्या जाणाऱ्या मदतीला अनुदान म्हटले जाते. सरकारने शेतकऱ्याला मदत करण्याचा निश्चय केला तर व त्या दृष्टीने धोरण ठरवले तर जगातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत आपल्या देशातील शेतकरी मागे राहणार नाहीत. खऱ्या अर्थाने सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे.
गुणवत्तावाढीचा शेतकऱ्याला उलटा न्याय
शाळांमध्ये एखाद्या विद्यार्थ्यांने वर्षभर अभ्यास करून चांगले गुण घेतले तर त्याचे कौतुक होते. त्याला प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्तीही दिली जाते. शेतीत मात्र उलटे धोरण आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या उत्पादनात चांगली वाढ केली, तर बाजारपेठेत भरपूर माल आला या कारणासाठी त्याला माल फुकापदरी विकावा लागतो. केलेल्या श्रमाचा मोबदला मिळणे तर दूरच, उलट तोटा सहन करावा लागतो. ही गुणवत्तावाढीची शिक्षा वर्षांनुवष्रे तो सहन करतो आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा उलटा न्याय कधी बदलणार याची प्रतीक्षा आहे.
सुपर इंडिया ते सोमालिया
१९९४ साली कापसाचा भाव १ डॉलर ७० सेंट इतका होता. २०१५ साली त्यात घसरण होऊन तो ७० सेंट इतका खाली आला आहे. तरीही अमेरिकेतील शेतकरी आत्महत्या का करत नाही? याचा अभ्यास केंद्र सरकारने करण्याची गरज असल्याचे कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंदिया यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेत कापूस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला १०० टक्के सबसिडी दिली जाते. युरोपमध्ये १९९९ साली एका गाईचे संगोपन करण्यासाठी दिवसाला २ डॉलर अनुदान सरकार देत असे. त्या काळी डॉलरची किंमत २० रुपये इतकी होती. म्हणजे रोज ४० रुपये तेथील सरकार देत असे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ तेव्हा सांगत असत, आपल्या देशातील महिलेला तेव्हा दिवसभर राबूनही २० रुपये रोजगार मिळत नव्हता. आपल्या देशात इंडिया व भारत इतकाच द्वैत नाही, तर इंडियात राहणाऱ्या मंडळींना सुपर इंडिया बनण्याची घाई आहे, तर चुकीच्या धोरणांमुळे भारतात राहणाऱ्या मंडळींची अवस्था दिवसेंदिवस सोमालियातील नागरिकांसारखी होते आहे.
प्रदीप नणंदकर – pradeep.nanandkar@expressindia.com