१९८४ ते ९० या कालावधीत खाद्यतेल उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण होता. आपल्या देशाची गरज आपल्याच उत्पादनावर भागवली जात होती. सूर्यफूल, करडई, भुईमूग, कारळ, जवस, सरकी, मोहरी, अशा विविध वाणांचे विक्रमी उत्पादन होत होते. आशिया खंडात सूर्यफुलाचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून लातूर जिल्हय़ाची नोंद होती.
काळानुरूप बियाणांच्या वाणात बदल करून शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन देण्यात शासन कमी पडले. जगातील शेती क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, खते, बियाणाचा वापर, मृदसंधारण याबाबतीत आपल्या शेतकऱ्याला सजग करता आले नाही. खाद्यतेल उत्पादकांना जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात योग्य भाव देऊन स्पध्रेत शेतकरी टिकेल यासाठी उपाययोजना आखल्या गेल्या नाहीत. आíथकदृष्टय़ा परवडेनासे झाल्यामुळे खाद्यतेलाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत गेली. ती घसरण दरवर्षी वाढतेच आहे.
२०१४ साली आपल्या देशात खाद्यतेलाचे जे उत्पादन झाले त्यात २०१५ साली २५ टक्के घट झाली आहे. जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर १५ या वर्षांत देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन केवळ ६० लाख टन झाले. २००६ साली आपल्याला केवळ ५५.९ लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागले होते. त्यात २०१५ साली तब्बल ९९ लाख टनाची वाढ झाली आहे. देशाची वार्षकि गरज २१० लाख टनाची असून १५० लाख टन तेल आपल्याला आयात करावे लागले. यासाठी ७० हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. राहणीमानाचा दर्जा वाढत असल्यामुळे व गेल्या पाच वर्षांत तेलाच्या भावात फारशी वाढ होत नसल्यामुळे दरवर्षी तेलाच्या वापरात दरडोई वाढ होते आहे. २०१५ साली १२६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात वर्षांला दरडोई १७.४ किलो खाद्यतेल वापरले जाते. २०२५ साली वाढत्या लोकसंख्येनुसार आपली गरज ३३६ लाख टन इतकी होईल व दरडोई तेलाचा वापर २५.६ किलो होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आपल्या देशाला पेट्रोल, सोने व खाद्यतेल आयात करण्याला पर्याय नाही. आयातीत तिसरे प्राधान्य खाद्यतेलाला द्यावे लागते आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगभरात खाद्यतेलाचे उत्पादन चांगले आहे. आपल्या देशात उत्पादन कमी झाले तरी अन्य देशांत ते मुबलक होत असल्यामुळे आपल्या देशातील भावात फारसा फरक पडलेला नाही. हवामान बदलाच्या स्थित्यंतरामुळे जगभरातच चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या पाच वर्षांत जी स्थिती होती तशी ती पुढे राहीलच याची खात्री देता येत नाही. या वर्षी उत्पादन कमी झाले म्हणून डाळीचे भाव गगनाला भिडले व सरकारला ‘पळता भुई थोडी’ झाली होती. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर डाळीप्रमाणे खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडू शकतात. दरवर्षी खाद्यतेलाच्या गरजेत ९ टक्के वाढ होत असून उत्पादन मात्र वाढत नाही.
२०१३ साली देशात २६० लाख हेक्टरवर खाद्यतेलाचा पेरा होता. २०१५ साली त्यात केवळ २ लाख टन वाढ होऊन तो २६२ लाख हेक्टरवर पोहोचला. भारत हा खाद्यतेल आयात करणारा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. ७० टक्के गरज विदेशी उत्पादनावर भागवावी लागत असल्यामुळे जगातील खाद्यतेल उत्पादकांचे लक्ष भारतावर आहे. मलेशिया व इंडोनेशिया या देशात सर्वाधिक पामतेलाचे उत्पादन होते. ते इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर होते त्यामुळे भारतातील सर्व बंदरांवर हे देश तेल साठवतात. गुजरातमधील कांडला, मुंबरा, महाराष्ट्रातील जेएनपीटी, सानेगाव, कर्नाटकातील मेंगलोर, केरळमधील कोची, तामिळनाडूनील चेन्नई, कृष्णपट्टनम्, आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा व पश्चिम बंगालमधील हलदिया या बंदरांवर ८ फेब्रुवारी रोजी सुमारे ६ लाख टन पामतेल साठवण्यात आले आहे.
जगभरात एकूण खाद्यतेलाचे उत्पादन सुमारे ८४० लाख टन होते. त्यात मलेशिया व इंडोनेशिया या दोन देशांतील पामतेलाचे उत्पादन २४० लाख टन असते. सोयाबीनचे उत्पादन ३,२०५ लाख टन जगभर घेतले जाते. त्यात अमेरिका १०७०, ब्राझील १ हजार, अर्जेटिना ५८५, भारत १०० तर चीन ३० ते ४० लाख टन उत्पादन घेतो. सोयाबीनपासून सुमारे ६०० लाख टन खाद्यतेल निघते. जगभरात जे खाद्यतेलाचे उत्पादन होते त्यातील २० टक्के तेल भारतालाच आयात करावे लागते. भारतात तेल खपवण्यासाठी तेल उत्पादक देशात खाद्यतेल मंत्रालय आहे व ते आपला माल खपवण्यासाठी त्यांचे अधिकारी भारतात बसवून ठेवतात. सध्या क्रूड ऑइलचे भाव २७ डॉलपर्यंत कमी आल्यामुळे जगभरातील मंडळी खाद्यतेल निर्यातीवर भर देतात, मात्र हे भाव ७० ते ८० डॉलपर्यंत गेल्यास त्याचा वापर बायोडिझेलसाठी केला जातो. अशी वेळ आली तर खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडू शकतात.
विदेशात खाद्यतेल वाणाचे एकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली जाते. आपल्याकडे सोयाबीनचे दरएकरी उत्पादन ३.८३ िक्वटल इतके
आहे. अमेरिकेचे उत्पादन हे १२.६५ िक्वटल म्हणजे आपल्या चारपट आहे. हीच स्थिती अर्जेटिना, ब्राझील या देशांची आहे. जगभर जैवतंत्रज्ञानाचा आधार घेत अत्याधुनिक बियाणे वापरले जातात. आपल्या देशात याकडे लक्ष दिले जात नाही. आपल्या देशातील शास्त्रज्ञ यासाठी प्रयत्न करत आहेत, मात्र शासकीय यंत्रणा याला प्रोत्साहन देत नाही. योग्य बियाणांबरोबर वेळच्या वेळी आवश्यक तितकी खते, फवारण्या केल्या जातात. शेतकऱ्याच्या बांधावर हवामानतज्ज्ञ माहिती पोहोचवतात. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी तेथील सरकारे
डोळ्यात तेल घालून जागरूकता दाखवतात. शेतकऱ्याला येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीची तातडीने सोडवणूक केली जाते. त्या तुलनेत आमच्याकडे सर्वच बाबतीत आनंदीआनंद आहे.
दरवर्षी सरकारचे अंदाजपत्रक तयार होताना शेतकऱ्याला आपल्या हिताचे काही निर्णय घेतले जातील अशी आशा वाटते, मात्र त्याच्या निराशेत भर टाकण्यातच सरकारने धन्यता मानली आहे. आजवर जे घडत होते त्यात नव्या सरकारमुळे काही बदल होईल असे वाटले होते मात्र, ‘नये मामूसे, नकटा मामू बेहत्तर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशात महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या प्रांतांत खाद्यतेल वाणाचे उत्पादन घेतले जाते. या प्रांतांसाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना लागू केली पाहिजे, शेतकऱ्यांनी पीक पद्धती बदलली पाहिजे, असे उपदेशाचे डोस उठता-बसता कोणीही देतो आहे, मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत. शेती आतबट्टय़ाची होत असल्यामुळे उसाऐवजी शेतकऱ्यांनी तेलबिया उत्पादनाकडे वळावे यासाठी भरघोस प्रोत्साहन योजना लागू केली पाहिजे. शेतमालाला योग्य भाव देण्यासाठी सरकारने वेळीच पावले उचलली पाहिजेत. जागतिक करारानुसार सोयाबीनवर ४५ टक्के, पामोलिनवर ३०० टक्के, कच्च्या पामतेलावर ३००, सूर्यफुलावर ३०० व मोहरीवर
७५ टक्के आयातकर लावता येऊ शकतो. सध्या केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी १२.५, पामोलिनसाठी २० टक्के व उर्वरीत तेलासाठी १२.५० टक्के असा कर लावला आहे. या करात भरघोस वाढ केल्यास देशांतर्गत मालाला प्रतििक्वटल ४०० रुपयांपर्यंत भाव वाढवून मिळेल.
आपल्या देशातील पशुखाद्य म्हणून विकली जाणारी पेंड जगभरात चढय़ा भावाने विकली जाते, मात्र जगभर उत्पादन वाढल्यामुळे म्हणावे तसे भाव या पेंडीला मिळत नाहीत. सरकारने आयातकरात मिळालेली वाढ पेंड विक्रीसाठी खर्च करून त्यात िक्वटलला किमान ५०० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले तर तेलबियाचे भाव पुन्हा ४०० रुपयाने वाढू शकतात. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तरी आज मिळणाऱ्या सोयाबीनच्या भावात किमान १ हजार रुपयांची वाढ कोणताही त्रास सहन न करता देता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारला स्वत:च्या तिजोरीला हात घालण्याची
गरज नाही.
स्वावलंबित्वाच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची गरज
केंद्र सरकार ‘मेक इन इंडिया’ची भाषा करीत असताना शेती उद्योगाकडे पुरेसे लक्ष देत नाही. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण दिवसेंदिवस परावलंबित्व वाढवत आहोत हे आपल्यासाठी अतिशय घातक आहे. तेलाचे भाव स्थिर ठेवण्याच्या प्रयत्नात देशातील शेतकरी अडचणीच्या गत्रेत जातो आहे याचे भान राखले जात नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तेलबिया उत्पादनासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आपल्या धोरणात बदल करावेत, असे मत अखिल भारतीय कॉटन सिड ऑइल उद्योग आणि व्यापार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बजोरिया यांनी व्यक्त केले.
सोयाबीनला सूर्यफुलाची जोड आवश्यक
आपल्या देशात सोयाबीनचा पेरा खरीप हंगामात मोठय़ा प्रमाणावर होतो, मात्र रब्बी हंगामात त्यावर हरभरा घेतला जातो. सोयाबीन जमिनीत नायट्रोजन देते. रब्बी हंगामात सूर्यफुलाचे उत्पादन घेतले तर सूर्यफूल हे जमिनीतून नायट्रोजन घेते त्यामुळे जमिनीचा पोत कायम राहतो व दुसऱ्या वर्षी पुन्हा सोयाबीनचे उत्पादन घेतले तरी त्याच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत नाही. मात्र त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्याला अधिक उत्पादन देणाऱ्या सूर्यफुलाच्या वाणाबरोबरच त्याला योग्य भाव देण्यासाठी निर्णय केला पाहिजे.
प्रदीप नणंदकर pradeep.nanandkar@expressindia.com
