19 November 2018

News Flash

निकड… भारतीय प्रबोधनपर्वाची!

भारतीय राजकीय अवकाशाला आज ग्रासून राहिलेली मानसिक प्रक्रिया म्हणजे कांगावखोरपणा ही आहे.

हल्ली सर्वच उत्सवांतून आपली सर्व बाजूने झालेली कोंडी अतिप्रचंड आवाज किंवा ढोलताशा पथकातून संगीताची क्रूर चेष्टा करत बाहेर काढली जात आहे. लोकांच्या आतले रिकामेपण या भीतीदायक, कर्णकर्कश आवाजातून भरून काढण्याचा हा वेदनाकारी प्रकल्प आहे. त्याचवेळी उच्च मध्यमवर्गालादेखील स्वत:च्या मूल्यहीनतेचे कारण म्हणून दाखवता येईल असा कोणीतरी एक शत्रू हवा आहे. आपल्यालादेखील श्रद्धा आहेत, मूल्ये आहेत असे खोटे समाधान हवे आहे. त्यांना स्वत:चे मानसिक अपराधीपण दूर करायचे आहे.

सध्या भारतात राजकीय- वैचारिक क्षेत्रात एकतर चिखलफेक, नाहीतर द्वेष, अंगार, सूड यांचेच अत्यंत कुरूप फुलारे दिसत आहेत, हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. ‘वैचारिक प्रभाव, अनुयायी, कार्यकर्ते, गर्दी, जमाव, झुंड’ हे सर्व शब्द समानार्थी असावेत अशा प्रकारचा व्यवहार सर्वत्र व्यापून राहिला आहे. एका असह्य़ अशा सामाजिक मानसिकतेचा उद्रेक होतो आहे. त्याचा ताण तर आपण भोगतोच आहोत; पण त्याची फार मोठी किंमतही आपला समाज देत आहे.

या सर्व परिस्थितीच्या मुळाशी असणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार या लेखात आपण करणार आहोत. भारतीय राजकीय अवकाशाला आज ग्रासून राहिलेली मानसिक प्रक्रिया म्हणजे कांगावखोरपणा ही आहे. प्रथम तिचे विश्लेषण आवश्यक आहे. कोणत्याही विचाराचा, प्रश्नाचा, मुद्दय़ाचा, भावनेचा कांगावखोरपणे देखावा वा तमाशा करून त्याचे भांडवल करणे आणि त्याचे राजकीय-सामाजिक लाभ पदरात पाडून घेणे, हा भारतीय राजकारणाचाच नव्हे, तर वैचारिक व तात्त्विक क्षेत्राचाच स्थायीभाव झालेला आहे. राजकीय यशाचे ते गेल्या ४० वर्षांतील तिकीट बनले आहे.

मुळात भारतात ही कांगावखोरी आणि दंभ यांच्यावर आधारलेली राजकीय प्रक्रिया मान्यता का पावते, याचा आधी विचार करायला हवा, आणि त्यानंतर त्यावरील उपायांचा विचार करता येईल.

भारतात लोकशाही व्यवस्थेची स्थापना मुख्यत: उदारमतवाद या युरोपमध्ये विकसित झालेल्या राजकीय तत्त्वज्ञानावर झाली आहे. भारतीय घटनेचा तो एक मूलभूत आधार आहे. उदारमतवाद याचा अर्थ जन्मत: स्वतंत्र, सार्वभौम असणारी व्यक्ती ही राजकीय समाजाचा सर्वात मूलभूत असा घटक असते. ती कोणत्याही वर्ग-गट-लिंग-भाषा-जाती-समूहाच्या निरपेक्ष असते. तिला तिचे हित-अहित कळण्याची पूर्ण बौद्धिक क्षमता असते. अशा स्वतंत्र व्यक्ती आपल्या हितासाठी आपल्या मर्जीने आपल्या स्वातंत्र्याचा मर्यादित त्याग करून शासनसंस्था निर्माण करून किंवा मान्य करून तिला आपले काही अधिकार प्रदान करते. त्यामुळे शासनसंस्था ही अशा स्वतंत्र व्यक्तींनी केलेल्या सामाजिक कराराचीच निर्मिती आहे. बाजारपेठेसहित कोणत्याही आर्थिक-सामाजिक-राजकीय संस्थेत कमीत कमी बंधने टाकून आणि अत्यंत अपवादानेच- आणि तोदेखील अत्यंत पारदर्शी पद्धतीचा वापर करून, दमनशक्तीचा प्रयोग करणे आणि स्वतंत्र व्यक्तींच्या जीवनात कमीत कमी हस्तक्षेप करणे, हेच उत्तम शासनाचे लक्षण आहे. असे शासन हे लोकांनीच निवडलेले असले पाहिजे. त्यासाठी लोकशाही व्यवस्था हीच सर्वोत्तम व्यवस्था आहे. मालमत्ता-व्यवसाय-विचार-भाषण-संघटना यासहित व्यक्तिगत जीवनातील सर्व निर्णयांमध्ये शासनाचा किंवा कोणत्याही बलाचा वापर व्यक्तीच्या विरोधात शासनाने करता कामा नये. इतकेच नव्हे तर अन्य कोणीही तसे करत असेल तर व्यक्तीचे त्यापासून संरक्षण करणे, हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य ठरते. व्यक्तीला बंधनांपासून मुक्त ठेवून तिच्या जन्मजात स्वातंत्र्याची जपणूक  करणारी व्यवस्था म्हणजेच सर्वोत्तम राजकीय व्यवस्था- हे उदारमतवादाचे तत्त्वज्ञान आणि आदर्श आहे.

उदारमतवादी विचाराला किंवा त्यावर आधारित लोकशाही रचनेला भारतात मिळत असलेले आव्हान तीन प्रकारचे आहे.  एक- परंपरागत जाती-रूढी-(अ)धर्मनिष्ठ विभागाकडून कांगावखोरीच्या राजकीय व्यवहारातून मिळालेले आव्हान. दुसरे- भारतातील नागरी-अर्धनागरी विभागात आर्थिक-सामाजिक कंगालीकरणामुळे हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या सबल मानसिकतेतून मिळणारे आव्हान. तिसरे- उदारमतवादी विचार हा मुळात एका अर्थाने मुक्त भांडवलशाहीच्या पलीकडे जात नाही. या मर्यादेमुळे अपरिहार्यपणे मिळणारे वैचारिक आव्हान.

भारतात मध्ययुगीन काळापासून पाहिले तर असे दिसते की, राजा कोणीही असला, तरी प्रजेचे दैनंदिन जीवन, ग्रामीण जीवन, रूढी-परंपरा यांच्यामध्ये काहीही बदल होत नसे. शिवाय भारतीय समाजातील धार्मिक आचार-व्यवहार हा एकाच विशिष्ट अशा ईश्वर उपासनेला, ग्रंथातील वचनांना किंवा केंद्रित धर्मसंस्थेला, धर्मगुरूला अंकित नव्हता. वेदांचे प्रामाण्यदेखील अशा प्रकारची धार्मिक रचना निर्माण करू शकले नाही. भारतात जातींची उतरंड आणि त्यावर आधारित जातिसापेक्ष कर्मकांडे, रूढी, परंपरा, व्यवसाय यांचे पालन हीच धर्मपालनाची मुख्य कसोटी राहिलेली आहे. वर्ण-जाती यांच्यात नेमका फरक काय, आणि त्याला आजचे स्वरूप का आणि कसे प्राप्त झाले, याबाबतच्या चर्चेत न जातादेखील आपल्याला खालील निष्कर्ष एकमताने काढता येतील. श्रुतींचे (वेदांचे) नाव प्रामाण्यासाठी घेतले गेले तरी त्याचा उपयोग जातिव्यवस्था घट्ट करणाऱ्या स्मृती-पुराणांचे वर्चस्व जनतेवर निर्माण करण्यापुरताच- निदान गेल्या १२०० वर्षांत झालेला आहे. त्यामुळे आर्थिक जीवन, कौटुंबिक जीवन आणि गावाच्या पातळीवरचे सामूहिक जीवन या प्रत्येकांत असणाऱ्या जातिसापेक्ष रूढी-परंपरा-कर्मकांडांचे पालन यांना एकमेकांपासून वेगळे काढणेच कधी शक्य झाले नाही. त्यामुळेच शेकडो देव आणि देवालयांची निर्मिती करून त्या प्रत्येकाच्या नावे त्यांच्या परस्परविरोधी अशा कितीही पराक्रम-स्तुतीकथा निर्माण करण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय जनता कायमच उपभोगत आलेली आहे. अट फक्त एकच : जातींची उतरंड आणि विभाजन यांना कोणताही धक्का न लावता व्यवसाय, विवाह आणि ग्रामीण सामूहिक जीवनाची उभारणी कायम राहिली पाहिजे. या अटीचे पालन होत असेल तर देवांच्या नावांत आणि पराक्रमांत कितीही नवी भर आणि नवे अर्थ लावण्याचे स्वातंत्र्य येथे होते, आणि आजदेखील आहे.

जातीचा मूळ आधार असणारी व्यवसाय-निवड, व्यवसाय संचालन आणि जातीअंतर्गत विवाह हे फक्त एकत्र कुटुंबामार्फतच राबविले जाऊ  शकतात. मूळ उपास्य देवतांपासून कर्मकांडेदेखील कुटुंबनिहायच असतात. या कारणांमुळे परंपरागत भारतीय समाजाचा मूळ घटक आजदेखील व्यक्ती नसून, एकत्र कुटुंब हाच आहे. म्हणजेच चांगले-वाईट, नीती-अनीती, न्याय-अन्याय या सर्व सांस्कृतिक-सामाजिक-मानसिक घटकांचा विचार एकत्र कुटुंबाच्या आधारेच केला जातो. कितीही लाच खाणारी, समाजकंटक व्यक्ती असेल, तिने काहीही गुन्हा केला असेल, तरी ती आपल्या एकत्र कुटुंबाची घटक असेल तर तिची बाजू घेणे आपल्या नैतिकतेचाच भाग होते. याच न्यायाने विवाह करताना कोणाला कोणीही आवडले किंवा नाही, तरी कुटुंबाच्या (म्हणजेच जातींच्या) मापानेच त्याची योग्यायोग्यता मोजावी लागते. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह करून आपल्या कुटुंबाची इज्जत घालविणाऱ्या आपल्या बहिणीला किंवा मुलीला कापून काढणे हा आपल्या नैतिकतेचाच भाग ठरतो. तीच बाब मुलींना गर्भातच ठार मारण्याचा मुद्दा असो; की गावातील एकाच जातीतील, पण कुटुंबाच्या मानासाठी होणारी द्वेष व सूडचक्रे असोत- सर्वानाच लागू होते.

शासनसंस्थेचे दैनंदिन कार्य आणि लोकजीवन यांच्यातील समांतरता आणि फारकत आजदेखील भारतात दिसते. त्याची बीजे तिथे आहेत. शासनसंस्थेच्या दैनंदिन स्वरूपाच्या निरपेक्ष असे एका बाजूस धर्माची केंद्रित संस्था म्हणून भारतीय धर्माचे पूर्णत: असंघटित स्वरूप आणि दुसऱ्या बाजूस जातींच्या रूपाने धर्माची सामाजिक- कौटुंबिक जीवनाच्या शेवटच्या पेशीपर्यंतची अपरिवर्तनीयता असे हे खास भारतीय रसायन आहे. त्यामुळेच भारतात (पाश्चात्त्य विचाराने प्रेरित फॅसिस्ट संघाचा अपवाद वगळता) परंपरागत सनातन्यांपासून ते धर्माचरणी साध्याभोळ्या सामान्यांपर्यंत हिंदू समाजाकडून धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या संकल्पनेला फारसा विरोध होत नाही. कारण कुटुंब नावाच्या माझ्या ‘खऱ्या नागरिकत्वा’अंतर्गत असणारी विवाह-जातसापेक्षता तशीच सुरक्षित राहत असेल तर उपासनापद्धती निरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) शासनाने मान्य केली काय किंवा नाही काय, मला काहीच फरक पडत नाही.

त्याच न्यायाने वर सम्राटाच्या जागी अल्ला, जीझस यांच्यासहित कोणत्याही देवाला मानणारा राजा आला तरी त्यामुळे फारसा फरक येथील ग्रामीण लोकजीवनात पडलेला दिसत नाही. कारण जातीअंतर्गत विवाह, जातीनिहाय व्यवसाय, जातीवर्चस्वाची परंपरागत उतरंड यांना धक्का न लावण्याच्या अटीवर शासनसंस्था आणि लोकजीवन यांच्यातील हा संबंध बराचसा समांतर राहिलेला आहे. दोन्हीकडून एकमेकांना आव्हान देण्याचा प्रकार झालेला नाही. कारण लोकजीवनातून शासकांमधील वरिष्ठांना ऐदी जीवनासाठीची आवश्यक साधने, शस्त्रे, सैनिक यांचा पुरवठा होत राहिला तर भिन्नधर्मीय परंपरांवर आधारित लोकजीवनाला किंवा धर्माला आव्हान देण्याची गरज त्यांना वाटेल तरी कशाकरिता? त्यांचेच भागीदार असणाऱ्या वरिष्ठ जातीसमूहांनाही भिन्नधर्मीय राजांविरोधात बंडाची गरजदेखील वाटली नाही, ती याच कारणामुळे.

ब्रिटिश राजवटीत मात्र काही प्रमाणात ही परिस्थिती बदलली. युरोपीय राजकीय तत्त्वज्ञान, कायदे, रचना, संस्था यांनी भारतीय बहुजनांतील शिक्षितांना तसेच महाजनांमधील एका विभागाला नवी दृष्टी आणि स्वप्ने दिली. नवे सामाजिक जीवन घडविण्याची गरज त्यांना पटली. त्या नव्या स्वप्नाच्या आधारावर भारताचा एक राष्ट्र म्हणून विचार करून ब्रिटिशांच्या आर्थिक-राजकीय शोषणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी स्वातंत्र्यलढा झाला. सामाजिक सुधारणांसाठी बंडे झाली. त्याचे दोन्ही प्रवाह १९४५ नंतर एकत्र येऊन एकजुटीने त्यांनी भारताची घटना बनविली.

भारतातील राजकीय वास्तव आज दोन परस्परविरोधी दिशांना कलत चाललेल्या स्तंभांना लटकविले गेलेले एक जीर्ण वस्त्र बनले आहे. एक स्तंभ आहे- परंपरागत जातनिष्ठ मूल्ये, एकत्र कुटुंबव्यस्था, ग्रामीण व्यवस्था यांच्याशी एकनिष्ठेचा; तर दुसरा स्तंभ आहे- उदारमतवादाच्या तत्त्वज्ञानावर उभ्या असणाऱ्या आधुनिक शासनसंस्थेचा आणि लोकशाही रचनेचा. एका बाजूस जातनिष्ठा आणि एकत्र कुटुंबनिष्ठा- मग ती कोणत्याही स्तरावरील जातींची असो- कायम ठेवून उदारमतवादी लोकशाही रचनेतील संधींचा फायदा कसा मिळवायचा यासाठी केले गेलेले निरनिराळे प्रयोग म्हणजे गेल्या ६० वर्षांतील राजकीय प्रक्रिया होय. त्यासाठी मग आरक्षणाच्या बेलगाम मागण्या केल्या जातात. अस्मितांचे मळे फुलवून त्यांचे घाऊक व्यापार केले जातात. एकदा मुळात परस्परविसंगत, परस्परविरोधी अशा गोष्टींचा इतका भ्रष्ट वापर करण्याचा प्रकल्प सुरू केला की त्यासाठी खरे बोलणे शक्यच नसते.

त्याचाच एक अन्य प्रकार म्हणजे लोकशाहीचे रूपांतर निवडणूकशाहीत करून, त्यातील भाषण व संघटना स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून विचारांपेक्षा भावनेला आणि वर्तमानाऐवजी भूतकालातील न दिसलेल्या पिशाच्चांना उभे करून ही लोकशाही काबीज करण्याचा धर्मवादी झुंडप्रयोग.

या दोन्ही प्रयोगांमध्ये सत्याचा प्रामाणिक शोध घेणे, सांगणे, ऐकणे, विचार करणे, संवाद करणे, प्रामाणिकपणाने मागण्या करणे हे शक्यच नसते. कारण तसे करण्यापासून सर्वाना रोखणे हाच तर या प्रयोगांचा मुख्य उद्देश असतो. असा संवादात्मक, प्रामाणिक, सहिष्णु वैचारिक व्यवहार केला तर अशा प्रकारच्या प्रयोगांना जनता साथ देण्याचा प्रश्नच उद््भवणार नाही. त्यामुळेच अस्मिताबाजी, भावना दुखावण्याचा, अपमानाचा, बदनामीचा कांगावा- हे सर्व म्हणजे वर सांगितलेल्या दोन टोकांना लटकवलेले भारतीय राजकारण आणि विचारविश्व आहे.

आज भारतात ज्या प्रकारचे नागरीकरण होते आहे, त्यातून भयानक स्वरूपाच्या झोपडपट्टय़ा, बेकायदेशीर बांधकामे, अत्यंत दाट लोकवस्तीचे गलिच्छ स्वरूपाचे प्रचंड मोठे विभाग यांची दरक्षणी निर्मिती होते आहे. त्याचवेळी संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढते आहे. रोजगार अत्यंत असुरक्षित- म्हणजेच कंत्राटी स्वरूपाचा होतो आहे. त्यातून भीषण सामाजिक-सांस्कृतिक कंगालीकरण व बकालीकरणाची प्रक्रिया सर्व मोठय़ा शहरांना व्यापून राहिली आहे. त्यात राहणाऱ्या लाखो तरुणांचा संधी, विकास आणि लोकशाही प्रक्रिया यांच्यावरचा विश्वासच संपत चालला आहे. वैचारिक प्रक्रियेऐवजी भावनांचा उद्रेक हाच त्याला त्याचा जिवंत असल्याचा पुरावा वाटेल, इतके क्षुद्रत्व त्याच्या वाटय़ाला येते आहे. शहरात दिसणारे मॉल्स, ऐषोआरामी जीवनाचे मनोरे, मोठी हॉटेल्स, सिनेमा-जाहिरातींमधील चकचकीत आकर्षक जीवन या सर्वाचे दर्शन घेत ही मुले हजारो डासांच्या आणि दरुगधीच्या छायेत आपले जीवन व्यतीत करीत आहेत. शहरांत गणेशोत्सवापासूनचे सर्व उत्सव सारखेच असतात. कारण तेथे आपल्यातील सर्व कोंडी अतिप्रचंड आवाजातून किंवा ढोलताशा पथकातून संगीताची क्रूर चेष्टा करत ती मुले बाहेर काढत आहेत. त्यांचे आतून आलेले रिकामेपण त्या भीतीदायक, अत्यंत कर्णकर्कश आवाजातून भरून काढण्याचा हा अत्यंत वेदनाकारी प्रकल्पच आहे. त्याचवेळी शहरातील उच्च मध्यमवर्गालादेखील स्वत:च्या प्रत्येक क्षेत्रातील मूल्यहीनतेचे कारण म्हणून दाखवता येईल असा कोणीतरी एक शत्रू हवा आहे. आपल्यालादेखील श्रद्धा आहेत, मूल्ये आहेत, असे खोटे समाधान हवे आहे. त्यांना स्वत:चे मानसिक अपराधीपण दूर करायचे आहे. या दोन्ही विभागांच्या गरजांतून झुंडशाहीचा एक नवा प्रयोग मोठय़ा शहरांतून शिवसेना-मनसे यांच्या रूपाने वर आलेला आहे. या झुंडीचा भाग होण्यातून, कान फाटवणाऱ्या उत्सवांतील आवाजातून जो ‘शक्ती’चा अनुभव येतो, भावनांचा निचरा झाल्यासारखा वाटतो, तो या सर्व सांस्कृतिक-आर्थिक कंगाल, बकाल जीवनातील तरुणाला हवा आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, एखादा विचारवंत, एखादा सिनेमा वा नाटक, अल्पसंख्य समाज अशी अत्यंत कमकुवत लक्ष्ये निवडली जातात. त्याला ‘राष्ट्रवाद’ असे नाव देण्यासाठी काही विशेष बौद्धिक कौशल्य वापरले जाते. अशा लक्ष्यांवर हल्ला करण्यात कोणताही धोका नसतो. शिवाय ते घाबरून जात असल्याने यश मिळाल्याचे समाधान मिळते. प्रत्यक्षात समाजाचे मानसिक शबलीकरण करून त्यांना विचारप्रक्रियेपासून रोखण्याचे मुख्य काम त्यातून होते. भावना दुखावल्याचा कांगावा आणि आपण ‘राष्ट्रवादी’ असल्याचा अत्यंत हास्यास्पद, हिंसक दावा हाच यांच्या राजकारणाचा गाभा बनलेला आहे. कोणत्याही विचार व लोकशाही प्रक्रियेला उघड आव्हान देऊन हुकूमशाहीचे समर्थन करणारा नागरी विभाग हे उदारमतवादाला मिळालेले दुसरे आव्हान आहे.

पण याचा अर्थ असा नव्हे की, उदारमतवादी विचारसरणी ही निर्दोष आहे. तिच्यामध्ये असणारे स्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान हे अपुरे आहे. ते जातिनिष्ठतेपेक्षा, सरंजामशाहीपेक्षा व पुरुषश्रेष्ठत्वापेक्षा निश्चितपणे प्रगतिशील असले तरी अनेक अर्थाने नकारात्मक आहे. त्यातून मिळणारे स्वातंत्र्य हे पूर्णत: व्यक्तिवादी आहे. केवळ बंधनांतून मुक्ती मिळण्याचे आहे. सामाजिक पातळीवरून स्वातंत्र्य साकारण्याचा सकारात्मक भाग त्यात नाही. त्याआधारेच मुक्त, नफेखोर, समाजविरोधी भांडवलशाहीचेही समर्थन होऊ  शकते. यामुळे त्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचा परिपोष करण्यासाठी म्हणून शासनाच्या हस्तक्षेपाचे, अनेक ठिकाणी मुजोर धनिक, समाजविरोधी यांच्यावर शासकीय बंधने आणण्याचे समर्थन करावे लागते. उदाहरणार्थ शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाजारीकरणावर आणण्यात येणारी बंधने काही मूठभर शिक्षणसम्राटांना उदारपणाचे वाटले नाही, तरी त्याचा पुरस्कार समाज करतो. कामगारांना गुलामासारखे राबवून त्यांचे शोषण होते. ते कमी करण्यासाठी काही कायदे केले तर त्याविरोधात अनेकांना पोटशूळ उठल्यासारखे वाटते. पण अशा कारणांसाठी परंपरागत नकारात्मक उदारमतवादावर मर्यादा आणणे अपरिहार्य असते. हजारो वर्षे समान संधीपासून वंचित ठेवलेल्या समाजासाठी आजदेखील ते केवळ त्या समाजाचे आहेत, तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आहेत यासाठी विशेष संरक्षण व उत्तेजन देण्याच्या काही योजना राबवाव्या लागतात. त्यावेळी काहींना तो समानतेच्या तत्त्वाचा भंग झाल्यासारखा वाटू शकतो. तेव्हा हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

तेव्हा भारतात एका नव्या लोकशाही व्यवस्थेची निर्मिती करण्यासाठीच्या या प्रसूतिवेदना आहेत असेच याकडे पाहिले पाहिजे. युरोपमध्ये ज्या प्रकारे बौद्धिक प्रबोधनाचा कालखंड दोनशे वर्षे सुरू होता, त्याचा भारतातील परकीय ब्रिटिश राजवटीमुळे तसेच आधी उल्लेख केलेल्या जाती-कुटुंबप्रधानतेच्या मुद्दय़ामुळे आपल्याला विसर पडलेला आहे. तो ध्यानात ठेवून ‘भारतीय प्रबोधनपर्व’ या दृष्टिकोनातून एका दीर्घ, पण निश्चित निर्धारावर, त्यागाच्या तयारीने या प्रक्रियेत उतरावे लागेल. प्रत्येक ठिकाणी आततायीपणा करून चालणार नाही. काही वेळा आस्ते कदम भूमिका घेऊन नव्या समाजाच्या निर्मितीसाठी नव्या संस्थात्मक-मूल्यात्मक धारणांचे संवर्धन करण्यासाठी २१ व्या शतकाच्या अनुषंगाने विचार मांडावा लागेल. कुटुंबाकडून सामाजिक व्यक्तित्वाकडे, जातीकडून समाजाकडे, स्पर्धेपासून सहकार्याकडे आणि बाजारापासून कल्याणाकडे अशी मूल्यात्मक दिशा ठरवून वाटचाल करण्याचा संकल्प करावा लागेल. त्याचे प्रेरणास्रोत परंपरेत तसेच परंपरेच्या बाहेरदेखील आहेत याची जाणीव ठेवून हा शोध करावा लागेल. आणि या सर्वात जो सोबत नाही, तो शत्रू- असा विचार न ठेवता एका व्यापक प्रवाहाच्या निर्मितीच्या जबाबदारीची जाणीव आपल्याला उरी बाळगावी लागेल. व्यक्तिद्वेष, संताप, उद्रेकयांची झिजवट आणि बहुतेक वेळा बनावट चलनी नाणी फेकून व्यवस्थेविरोधात खरा संघर्ष उभा करण्यासाठी संयम, संवाद, सामंजस्य आणि सहकार्य यांचा मूल्यात्मक आधार निर्माण करण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही.
अजित अभ्यंकर

First Published on February 8, 2016 12:39 pm

Web Title: india liberalization
टॅग Liberalization