लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१७ १९६० च्या दशकात आपल्याकडे पर्यावरणविषयक जागृती आणि त्याच्या संगोपन-संवर्धनासाठी काय करणे आवश्यक आहे याचे भान फारसे कुणाला नव्हते. अशा काळात फग्र्युसन महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्राचे प्रा. डॉ. वा. द. वर्तक यांनी पहिल्यांदा यासंबंधात संशोधन आणि लेखन करून भारतात पर्यावरण चळवळीचा अनौपचारिकपणे पाया घातला. त्यांच्या कार्याचा आणि देशातील पर्यावरणविषयक सद्य:स्थितीचा पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी घेतलेला परामर्श.. ..सोबत डॉ. वा. द. वर्तक यांचा १९६७ साली लिहिलेला लेखही! साठ वर्षांपूर्वी फग्र्युसन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि डॉ. वा. द. वर्तकांचा वनस्पतिशास्त्राचा विद्यार्थी बनलो. त्यांचा उत्साही, आनंदी स्वभाव, वैज्ञानिक जिज्ञासा, निसर्गाबद्दलची, समाजाबद्दलची तळमळ मला फारच भावली. अगदी पहिल्यापासून त्यांच्याबरोबर वनस्पतींची ओळख करून घेत सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांत भटकायला लागलो आणि परिसरशास्त्रज्ञ बनायचे पक्के ठरवून टाकले. मग अनेक वर्षे हार्वर्ड विद्यापीठात परिसरशास्त्र शिकत, शिकवत पुण्याबाहेर होतो. त्यावेळी अमेरिकेत रॅशेल कार्सन यांचे १९६२ साली प्रकाशित झालेले ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे कीटकनाशकांमुळे पर्यावरणाचा कसा विध्वंस होतो आहे याचे चित्र रंगवणारे पुस्तक गाजत होते. पाश्चात्त्य समाजात प्रथमच पर्यावरणावर विचारमंथन, नव्या धर्तीचे शास्त्रीय संशोधन सुरू झाले होते; त्यात सक्रिय सहभागी झालो. इकडे पुण्यात डॉ. वर्तक संशोधनात पूर्ण वेळ घालवता यावा म्हणून फग्र्युसन महाविद्यालय सोडून आघारकर संशोधन संस्थेत दाखल झाले होते; आपल्या वनस्पतिशास्त्रात मश्गुल होते. त्यांनी रॅशेल कार्सनचे पुस्तक, तसेच पाश्चात्त्य देशांतले पर्यावरणावरचे कोणतेच साहित्य वाचले नव्हते, पण स्वत:च्या जिवंत अनुभवांतून, सामाजिक बांधिलकीतून स्वतंत्र विचार करत ते पर्यावरणवादी बनले होते. १९७१ साली मी आघारकर संस्थेत रुजू झालो आणि सर्वप्रथम त्यांना भेटून म्हणालो की, ‘आता आपण काहीतरी शास्त्रीय काम जोडीने सुरू करू या.’ वर्तक म्हणाले, ‘हा माझा ‘हिडरेशीचा हिरडा की कोळसा?’ लेख वाच. मग तुला एक बघण्याजोगे दृश्य दाखवतो. त्यानंतर कामाची रूपरेषा ठरवू.’ त्या १९६७ सालच्या लेखात त्यांनी सह्याद्रीवरचे एकेकाळचे हिरडय़ाचे भरघोस उत्पादन व त्यावर आधारित व्यवसाय चटकन् फायद्याच्या लोभाने या झाडांची कत्तल होऊन कसे नष्टप्राय झाले आहे आणि त्याचे काय काय दुष्परिणाम होत आहेत याचे वर्णन केले होते. हे आटोक्यात आणण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले होते. हा लेख जेव्हा लिहिला त्या १९६७ सालापर्यंत पर्यावरण विषयावर इंग्रजीत बरेच लिहिले गेले होते. पण अजून १९७२ सालची गाजलेली स्टॉकहोमची जागतिक पर्यावरण परिषद भविष्याच्या उदरात होती. आणि भारतातल्या जवळजवळ कुणालाच इंग्रजीतले पर्यावरणवादी विवेचन माहिती नव्हते. एवंच, स्वतंत्र प्रज्ञेचे डॉ. वर्तक भारतातले एक बिनीचे पर्यावरणवादी होते; ते परकी साहित्य वाचून नव्हे, तर ते जिवंत अनुभवांतून, सामाजिक बांधिलकीतून भारतात पर्यावरणवादाची मुहूर्तमेढ रोवत होते. देवराई अशा व्यक्तीबरोबर आता काम करायला मिळणार म्हणून मोठय़ा खुशीने म्हणालो, ‘चला, काय दाखवणार आहात?’ ते मला पुणे-भोरच्या वरंधा घाटात घेऊन गेले. खरे तर इथे घनदाट जंगल असायला हवे होते, पण सगळे उजाड झाले होते. मग अचानक एक सहा-सात हेक्टरची वनराजी दिसली. तिच्यातून चार उत्तुंग वृक्षांनी डोके वर काढले होते. ते होते धुपाचे- Canarium strictum वृक्ष. आणि ती होती लोकांनी पवित्र म्हणून राखलेली ‘धूपरहाट’! हे धूपवृक्ष मोठय़ा संख्येने कर्नाटक-केरळातल्या सह्याद्रीवरच्या घनदाट अरण्यात आढळतात. पुणे जिल्हा त्यांच्या भौगोलिक विस्ताराची उत्तर सीमा आहे. आपल्याकडे क्वचितच आढळतात. ते परंपरेने या देवराईत जतन करून ठेवले होते. वर्तकांनी आपल्या ५० वर्षांपूर्वीच्या ‘हिडरेशीचा हिरडा की कोळसा?’ या लेखात गौरवाने अशा रहाटींचा उल्लेख केला होता. पर्यावरणाचे प्रश्न हे निसर्गाच्या आणि मानवाच्या, तसेच मानवी समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांच्या परस्परसंबंधांचे आविष्कार आहेत. यासंदर्भात मानवी समाजांना तीन वर्गात विभागता येईल : परिजन, उर्वीजन आणि परिविस्थापित. भारताचे ७० टक्के- प्रामुख्याने गावांत राहणारे, आसमंतातल्या निसर्गावर उपजीविकेसाठी, आरोग्यप्रद जीवनासाठी अवलंबून असणारे नागरिक हे ‘परिजन’ होत. आर्थिक सुस्थितीतील, प्रामुख्याने शहरात राहणारे भारताचे १५ टक्के नागरिक हे ‘उर्वीजन’ आहेत. ते पैशाच्या बळावर जगातली सगळीकडची संसाधने खेचून आणतात. त्यांचे निकोप निसर्गाशी नाते असते केवळ मनोरंजनासाठी. उरलेले १५ टक्के आहेत शहरांतल्या झोपडपट्टय़ांत राहणारे.. ‘परिविस्थापित’! सगळा तथाकथित विकास चालतो तो उर्वीजनांची भूक भागवायला. त्यातून परिजनांची वाताहत होत परिविस्थापितांची संख्या फुगत चालली आहे. जाणता राजा. मोठय़ा प्रमाणात पर्यावरणाचे प्रश्न हे उर्वीजनांची बुभुक्षा भागवायला निसर्गाचे शोषण, विध्वंस करत परिजनांवर जो अन्याय चालला आहे, त्याचे प्रश्न आहेत. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या जाणत्या राजाला याची जाणीव होती. त्यासाठी शिवाजी महाराजांनी एक आज्ञापत्र काढले होते- ‘‘आरमारास तख्ते, सोट, डोलाच्या काठय़ा आदिकरून थोर लाकूड असावे लागते. ते आपले राज्यांत आरण्यामधे सागवानादी वृक्ष आहेत त्याचे जे आनकूल पडेल ते हुजूर लेहुन हुजूरचे परवानगीने तोडुन न्यावे. स्वराज्यातील आंबे, फणस आदी करून हेही लाकडे आरमाराचे प्रयोजनाची. परंतु त्यास हात लाऊ न द्यावे. काये म्हणुन की; ही झाडे वर्षां- दो वर्षांनी होतात यैसे नाही. रयतेने ही झाडे लाऊन लेकरासारखी बहूत काल जतन करून वाढविली; ती झाडे तोडिली यावरी त्याचे दु:खास पारावार काये? येकास दु:ख देऊन जे कार्य करीन म्हणेल ते कार्य करणारास हीत स्वल्पकालेच बुडोन नाहीसेच होते. या वृक्षाच्या अभावे हानीही होते. याकरिता हे गोष्ट सर्वथा होऊ न द्यावी.’’ याच प्रेरणांतून जोतिबा फुल्यांनी आपल्या १८८३ साली प्रकाशित झालेल्या ‘शेतकऱ्याचा आसूड’मध्ये लिहिले आहे- ‘‘पूर्वी ज्या शेतकऱ्याचा आपल्या शेतीवर निर्वाह होत नसे, ते आसपासचे डोंगरांवरील, दऱ्याखोऱ्यांतील जंगलांतून उंबर, जांभूळ वगैरे झाडांची फळे खाऊन व पळस, मोह इत्यादी झाडांची फुले, पाने आणि जंगलांतून तोडून आणलेला लाकूडफाटा विकून, पेट्टीपासोडीपुरता पैसा जमा करत व गांवचे गायरानाचे भिस्तीवर आपल्याजवळ एक-दोन गाया व दोन-चार शेरडय़ा पाळून त्यांच्यावर जेमतेम गुजारा करून मोठय़ा आनंदाने आपआपल्या गांवीच राहत असत. परंतु आमचे मायबाप सरकारचे कारस्थानी युरोपियन कामगारांनी आपली विलायती अष्टपैलू अकल सर्व खर्ची घालोन भलेमोठे टोलेजंग जंगल खाते नवीनच उपस्थित करून, त्यामध्ये एकंदर सर्व पर्वत, डोंगर, टेकडय़ा, दरीखोरी व त्याचे भरीस पडीत जमिनी व गायराने घालून फारेस्ट खाते शिखरास नेल्यामुळे दीनदुबळ्या, पंगु शेतकऱ्याचे शेरडाकरडांस या पृथ्वीचे पाठीवर रानचा वारासुद्धा खाण्यापुरती जागा उरली नाही. तेव्हा ह्या जुलमी फारेस्ट खात्याची होळी करावी. " द्रष्टे महात्मा फुले संघर्षांला रचनेची जोड देतात. ह्याच पुस्तकात पुढे ते आज ज्याला आपण पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणतो तो कसा करावा, आजच्या परिभाषेत पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन कसे करावे, याचे तपशीलवार विवेचन करतात. हिंद स्वराज १९०९ साली महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’ लिहीत महात्मा फुल्यांचे अनेक मुद्दे पुढे विकसित केले. भारताचे बहुतांश नागरिक ग्रामवासी परिजन आहेत. या परिजनांवर आधुनिकतेच्या नानाविध आविष्कारांतून जो अन्याय चालला आहे तो थांबवून भारत हे एक ग्रामस्वराज्याधारित गणराज्य बनले पाहिजे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. फुले आधुनिकतेला नाकारत नव्हते. पण गांधी सर्व विज्ञान, तंत्रज्ञान टाकाऊ मानतात. महाराष्ट्रात १९२१ साली सुरू झालेल्या मुळशीच्या लढय़ात गांधींच्या तत्त्वप्रणालीची सत्त्वपरीक्षा झाली. मुंबईच्या उर्वीजनांची विजेची भूक भागवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातल्या मुळशी खोऱ्यातल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर त्यांना न पुसता, न विचारता टाटा कंपनीने घुसखोरी सुरू केली. याला विरोध करत सेनापती बापटांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनादरम्यान तुरुंगात असताना सेनापतींनी विपुल पत्रलेखन केले. ‘‘बिजलीयुग हे व्हावी। बिजली परि भाकरी। बारा हजार दीनांची। काढणे न परी बरी॥’’ यासारख्या कविता रचल्या. साहजिकच आपल्या ‘हिंद स्वराज’ पुस्तकात मांडलेल्या विवेचनाप्रमाणे महात्मा गांधी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतील अशी सर्वाची अपेक्षा होती. पण धनिकांना राष्ट्राचे विश्वस्त मानणाऱ्या गांधींनी शेतकऱ्यांना हात दिला नाही आणि त्यांनी टाटांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे मुळशीचा संघर्ष अयशस्वी झाला. शाश्वत अर्थव्यवस्था महात्मा फुले निसर्गाला जपण्याचा, नैसर्गिक संसाधनांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा स्पष्ट उल्लेख करतात. महात्मा गांधींच्या आणि सेनापती बापटांच्या लेखनात असे स्पष्ट उल्लेख नाहीत. हा सर्व संदर्भ गांधीवादी अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. सी. कुमारप्पांच्या ‘शाश्वत अर्थव्यवस्था’ (Economy of Permanance) या १९४२ साली तुरुंगवासात लिहिलेल्या पुस्तकात स्पष्ट केला गेला आहे. कुमारप्पा ग्रामस्वराज्याचे समर्थन करतात, परंतु गांधींप्रमाणे विज्ञान, तंत्रज्ञान व आधुनिकता सरसकट नाकारत नाहीत. रोजगार नष्ट न होऊ देता, ग्रामस्तरावरील नैसर्गिक संसाधानांची जोपासना करत आधुनिकता स्वीकारावी व विकासपथावर मार्गक्रमण करावे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. पंडित नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या नियोजन समितीवर त्यांना नेमले होते. पण नेहरूंच्या धोरणांतून परिजनांवर, परिसरावर अन्याय करत उर्वीजनकेंद्रित विकास हाच संभवत होता. आणि त्यामुळे कुमारप्पांना नियोजन समितीतून बाहेर पडावे लागले. कुमारप्पांची महत्त्वपूर्ण मांडणी महाराष्ट्रात पूर्णपणे अपरिचित राहिली असावी. त्याबद्दल मराठीत काहीही विवेचन माझ्या तरी पाहण्यात आलेले नाही. विनोबा भाव्यांच्या विपुल लेखनातून महाराष्ट्रात गांधीवाद, विशेषत: स्वावलंबी ग्रामविकासाची संकल्पना मांडली गेली. पण त्यांचा रोख विश्वस्त असलेल्या धनिकांनी स्वेच्छेने लोकांना आपली संपत्ती वाटावी, हाच आहे. ते कुमारप्पांप्रमाणे डोळसपणे आधुनिकतेचा स्वीकार करत नाहीत असे मला वाटते. पानशेतची व्यथा-कथा १९६७ साली वर्तकांनी स्वतंत्र बुद्धीने पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा ऊहापोह करत काय ठोस पावले उचलावीत, हेही सुचवले. त्यांच्या या लेखात नोकरशाही आपल्याकडून निसर्ग संरक्षणाचे प्रयत्न मनापासून करते आहे असा सूर दिसतो. पण जेव्हा १९७१ साली आम्ही पानशेत धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रापासून देवरायांचा प्रत्यक्ष अभ्यास सुरू केला, तेव्हा वेगळेच चित्र डोळ्यापुढे यायला लागले. आमच्याबरोबर वर्तकांच्या वनविभागातल्या एका स्नेह्यांनी एक वाटाडय़ा दिला होता. तेव्हाच १९६१ साली फुटलेले पानशेत धरण पुन्हा बांधून झाले होते. आम्ही धरणातून लॉंचने जाऊन मग सगळीकडे पायी डोंगर पालथे घालायला सुरुवात केली. आम्ही लोकांशी बोलत माहिती काढायचो. रात्री एखाद्या खेडय़ात, नाही तर झाडाखाली झोपायचो. पहिल्या सहा दिवसांच्या सफरीत बरोबर जो वनरक्षक दिला होता तो गावात पोचल्यावर गायब व्हायचा. कुणाकडून तरी कोंबडीचे जेवण, दारू उकळून मस्त झोपून जायचा, तो पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळीच दिसायचा. पुढच्या अनेक सफरी मग आम्ही दोघेच जोडीने फिरलो. यातून धूपरहाटीसारख्या खूप सुंदर देवराया पाहिल्या. मला नवनव्या वनस्पतींच्या जाती पाहायला मिळाल्या. शिवाय जो कोणीही लिहून ठेवलेला नाही असा इतिहास ऐकला. पानशेतच्या धरणानिमित्त या डोंगराळ, वृक्षाच्छादित प्रदेशात पहिल्यांदाच रस्ते बांधले गेले. पानशेत धरणाच्या खाली गेलेल्या अंबी नदीच्या खोऱ्यात आणि त्याचे पाणलोट क्षेत्र असलेल्या डोंगरउतारांवर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या. नदीच्या चिंचोळ्या खोऱ्यात ते भातशेती करायचे आणि डोंगरउतारावर फिरती शेती. दोन-तीन वर्षे नाचणी, सावा, तीळ पिकवून मग दहा-पंधरा वर्षे जमीन पडीत टाकायची अशी पद्धत होती. पण शेती करताना ते आंबा, हिरडा सांभाळून ठेवायचे. डोंगराच्या अगदी वरच्या चढांवर सरकारी राखीव जंगल होते. ज्यांची जमीन धरणाखाली बुडाली, त्यांचे पुनर्वसन पूर्वेच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात होणार होते. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, रस्ते झाले, गाडय़ा फिरू लागल्या आणि आतापर्यंत कधीही जास्त रोख पैसा न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना एक नवे जग सामोरे आले. १९५५-६० च्या दरम्यान पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. त्यामुळे वखारवाले, धरण बांधणारे इंजिनीयर, वनविभागाचे कर्मचारी एकदिलाने अंबी खोऱ्यातली वनसंपत्ती लुटायला तुटून पडले. सारे डोंगर उघडेबोडके केले गेले. लोक सांगायचे, की धरणाचे इंजिनीयर वखारवाल्यांबरोबर ‘तुम्ही आता हलणारच’ असे लोकांना सांगत पिढय़ान् पिढय़ा जतन केलेली हिरडा, आंब्याची मोठमोठी झाडे विकायला प्रोत्साहन देत गावोगाव फिरले. एक-एक झाड आठ आण्याला अशा दरांनी विकून त्यांचा कोळसा केला गेला. वरच्या राखीव जंगलातही, लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे, प्रचंड भ्रष्टाचार होऊन जंगल साफ झाले. शेवटी विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेच नाही. त्यातले बहुतांश लोक १९७१ साली उघडय़ाबोडक्या झालेल्या, माती धुपून गेलेल्या डोंगरांवर सरकून उपजीविका करत होते. यातून स्थानिक लोकांचे तर नुकसान झालेच, पण वनसंपत्तीची, जलसंपत्तीची प्रचंड हानी झाली. डोंगरउतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपाटय़ाने गाळाने भरले. मग या साऱ्या अनुभवाच्या आधारावर वर्तकांनी आणि मी १९७३ साली ‘सकाळ’ दैनिकात एक लेख लिहिला. सोयरी वनचरे. मला वाटते, वर्तकांचा १९६७ चा व आमचा १९७३ चा लेख ही मराठीतील पर्यावरण विषयावरील लेखनाची नांदी होती. ती जिवंत अनुभवांतून साकारली होती. १९७२ मध्ये स्टॉकहोममध्ये पहिली जागतिक पर्यावरण परिषद झाली. आणि या बाह्य प्रेरणेतून हळूहळू मराठीत ज्याला एका सीमित अर्थाने ‘पर्यावरणलेखन’ म्हणता येईल, ते सुरू झाले. अर्थातच याआधी तुकोबा ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’सारखे अभंग रचत होते, केशवसुतांसारखे निसर्गप्रेमी कवी ‘नैर्ऋत्येकडचे वारे’सारख्या कवितेत ‘जागोजागहि दाटल्या निबिड की त्या राहटय़ा रानटी। ते आईनहि, खैर, किंदळ तसे पाईरही वाढती। वेली थोर इतस्तत: पसरुनी जातात गुंतून रे। चेष्टा त्यामधुनी यथेष्ट करिती नानापरी वानरे॥’’ असे देवरहाटय़ांचे कौतुक करत होते. व्यंकटेश माडगूळकरांसारखे निसर्गप्रेमी अगदी जिवंत अनुभवांतून ‘बनगरवाडी’सारखी अप्रतिम कादंबरी लिहीत होते. जास्त अलीकडच्या काळात मारुती चितमपल्ली, किरण पुरंदरे अशांसारख्या निसर्गरसिकांनीही विपुल लेखन केले आहे. पण ज्यांना पर्यावरणवादी म्हणता येईल अशा लिखाणाला खास प्रेरणा मिळाली ती १९८६ च्या सुमाराच्या तीन मोहिमांतून. त्या होत्या- सह्याद्रीवरची पश्चिम घाट बचाव पदयात्रा, महाराष्ट्राच्या पूर्वेच्या अरण्याच्छादित, आदिवासी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू झालेले ‘जंगल बचाव- मानव बचाव’ अभियान आणि मुळशी आंदोलनाचा वारसा घेतलेले नर्मदा बचाव आंदोलन. पश्चिम घाट बचाव पदयात्रेत पुढाकार घेतलेल्या जगदीश गोडबोलेंनी विपुल लेखन केले. ‘जंगल बचाव- मानव बचाव’ अभियानातून सामूहिक वनसंपत्तीच्या लाभासारखी महत्त्वाची निष्पत्ती झाली. आणि पुढे यावर मिलिंद बोकीलांनी ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ या पुस्तकासारखे उत्तम दर्जाचे लेखन केले. नर्मदा बचाव आंदोलनातून ‘आंदोलन शाश्वत विकासासाठी’ हे नियतकालिक आणि अनेक प्रकारे आनुषंगिक लेखन झाले आहे. याच सुमारास गोव्यात चाललेल्या निसर्गाच्या नासाडीबद्दल जनजागृती होऊन कमलाकर साधल्यांचे ‘भूतखांबचा लोकलढा’ व राजू नायकांची ‘खंदक’ व ‘अंगार’सारखी पुस्तके लिहिली गेली. गोव्यातच राजेंद्र केरकरांनी गोव्याची संस्कृती, समाज व पर्यावरण यांवर नवनवी निरीक्षणे नोंदवत विपुल लेखन केले. त्यांचा गोव्याच्या देवरायांचा अभ्यास व त्यावरील लेखन खास उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात पाणी, अवर्षण, दुष्काळ, शहरीकरण अशांबद्दल जागृती होऊन बरेच लेखन झाले. त्यातील विजय दिवाणांचे लातूर-औरंगाबादच्या जिवंत अनुभवांच्या प्रेरणेतून व एकूण ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीची पूर्ण जाणीव ठेवून केलेले लेखन खास उल्लेखनीय आहे. मी स्वत: पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मुबलक लेखन केले आहे. मिलिंद बोकीलांची, विजय दिवाणांची व माझी मांडणी कुमारप्पांच्या मांडणीशी पूर्णत: सुसंगत आहे. अलीकडे जीएम पिके आणि त्याच्या जोडीला सेंद्रिय शेती हे विषय जिव्हाळ्याचे बनले आहेत. तारक काटेंनी या विषयांवर उत्तम विवेचन केले आहे. लोकविज्ञान पण मला इथे एक वेगळाच विषय मांडायचा आहे. तो म्हणजे जमिनीत घट्ट पाळेमुळे असलेल्या लोकांचे पर्यावरणाबद्दलचे ज्ञान. जीवसृष्टीने सजवलेल्या अवनीवरचे पश्चिम घाटासारखे काही भूभाग विशेष वैविध्यसंपन्न आहेत. त्यांच्यातल्या नीलगिरीवरील एका विस्तृत पट्टय़ात अजूनही नैसर्गिक वनराजी खूप टिकून आहे. झऱ्यांत, नद्यांत निर्मळ पाणी वाहते आहे. अशा भागाला ‘बायोस्फियर रिझव्‍‌र्ह’ म्हणून सांभाळण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. काही वर्षांपूर्वी याच्या सफलतेची पडताळणी करण्याचे काम माझ्यावर सोपवण्यात आले होते. निलगिरीवरच्या जीवसृष्टीचा एक महत्त्वाचा ठेवा आहे- तिथल्या कडय़ांवरून कोसळणाऱ्या ओढय़ांची खासियत असलेल्या मत्स्यजाती. यांची काय स्थिती आहे हे समजावून घेणे हा माझ्या अभ्यासाचा महत्त्वाचा भाग होता. मी मुद्दाम भारतातले अग्रगण्य मत्स्यविशारद समजले जाणाऱ्या जयरामनना भेटलो. विचारले, ‘हा अभ्यास कसा करायचा?’ ते म्हणाले, ‘यावर गेल्या पन्नास वर्षांत काहीही शास्त्रीय संशोधन झालेले नाही. पण त्या भागात काळिअप्पन् नावाचा एक जाणकार मच्छीमार आहे. तो मोयार नदीवर गेली चार दशके मासेमारी करतो आहे. त्याला पकड. त्याच्याशी बोल.’ मी म्हटले, ‘झकास!’ मी काळिअप्पन्ला हुडकले. त्याच्याबरोबर एक दिवसभर मासे पकडले. चांदण्यात ताज्या माशांचा समाचार घेत नदीकाठच्या वाळवंटावर रात्रभर मुक्काम केला. त्याने माशांची तमिळ नावे सांगितली. नदीतल्या वेगवेगळ्या अधिवासांचा, मत्स्यजातींचा चाळीस वर्षांचा इतिहास सांगितला. त्यांच्यातल्या बदलांमागची कारणपरंपरा समजावून सांगितली. मी सगळी टिपणे घेऊन जयरामनना दाखवली. ते म्हणाले, ‘सगळे बरोबर असावे असा माझा अंदाज आहे. मी एकाच गोष्टीची भर घालू शकतो. मत्स्यजातींच्या स्थानिक नावांना शास्त्रीय नावांची जोड देण्याची.’ काळिअप्पन् ज्या ज्या मत्स्यजाती ओळखतो, त्याच आधुनिक विज्ञान ओळखते! जैवविविधता नोंदणीपत्रक हा आपल्या परिजनांपाशी असलेला पर्यावरणाबद्दलच्या माहितीचा, जाणिवेचा ठेवा व्यवस्थित संकलित, संग्रहित करण्यातून मराठीत व इतर भारतीय भाषांत अतिशय समृद्ध आणि उपयुक्त साहित्य निर्माण होऊ शकेल. आपल्या दिवसेंदिवस मजबूत होत चाललेल्या लोकशाहीमुळे हे करण्यासाठी अनेक चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. २००२ साली मंजूर झालेल्या जैवविविधता कायद्यातील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनी बनवायचे ‘लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक’ (Peoplels Biodiversity Register) ही अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. खरे तर आजपावेतो असे दस्तावेज देशातल्या सर्व पंचायतींत, नगरपालिका, महानगरपालिकांत बनायला हवे होते. पण लोकांना अंधारात ठेवू इच्छिणारी शासन यंत्रणा असे काही होऊ नये म्हणून शिकस्त करत आहे. पण काही समाज पुढे येऊन आपला हा हक्क बजावत आहेत. असाच एक आहे- गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) ग्रामसमाज. स्वशासनाचा भाग म्हणून गावकऱ्यांचे एक अभ्यास मंडळ बरीच वर्षे कार्यरत आहे. त्याने या कामात पुढाकार घेतला. त्याबरोबरच आसपासच्या शैक्षणिक व सेवाभावी संस्थांनी आणि बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सच्या काही शास्त्रज्ञांनीही हातभार लावला. या सर्वानी मिळून मेंढा-लेखा परिसरातील भूभागांचा, जलभागांचा, नैसर्गिक जीवसृष्टीचा व शेती-पशुपालनाचा, लोकांच्या व वेगवेगळ्या संस्था-संघटनांच्या निसर्गाशी असलेल्या संबंधांचा, लोकांच्या निसर्गविषयक ज्ञानाचा, व्यवस्थापन पद्धतींचा, आशा-आकांक्षांचा अभ्यास केला. यातून लिहिल्या गेलेल्या लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीपत्रकात एक खुमासदार कविता नोंदवली गेली आहे : गोंड महिलांनी पावसाळ्याच्या आरंभी विणीसाठी नदीच्या प्रवाहाविरुद्ध पोहत जाणाऱ्या माशांचे वर्णन केलेले हे गाणे! या गाण्यात त्यांनी कोणते मासे अगदी तळाजवळ, कोणते प्रवाहाच्या मध्यावर, कोणते पाण्यात अगदी वर पोहतात, कोणते रात्री पाण्याबाहेर पडून ओल्या गवतावरून सरपटत हिंडतात याचे चित्रण केले आहे. शास्त्राच्या दृष्टीनेही ही नवी माहिती आहे. या अभ्यासाचे व त्यातून झालेल्या फलनिष्पत्तीचे अनेक पैलू आहेत. त्यातील एक म्हणजे कठाणी नदी व नदीतील मत्स्यसृष्टीचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न. मेंढा (लेखा) परिसरातील धीवर आणि गोंड या दोन समाजांचा कठाणी नदी व नदीतील जलचरांशी निकटचा संबंध आहे. धीवरांची उपजीविका मासेमारी व माशांच्या विक्रीवर अवलंबून आहे; गोंडांची शेती व वनोपजावर. गोंड मासे पकडतात मजा म्हणून व स्वत: खाण्यासाठी. दोन्ही समाजांतील लोकांना नदीच्या प्रवाहांची, भोवऱ्यांची, डोहांची बारकाव्याने माहिती आहे. तिच्यातल्या जलचरांच्या सद्य:स्थितीची व त्यांच्यात होत असणाऱ्या बदलांची जाणीव आहे. लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक बनवण्यात या दोन्ही समाजांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांचे ज्ञान नोंदवण्यात आले. त्याबरोबरच दीडशे वेळा मिळून दीड हजार मासे पकडण्यात आले आणि त्यांची नोंद करून ते जिवंत परत पाण्यात सोडण्यात आले. या अभ्यासातून कठाणी कशी घडवली जात आहे याचे एक उद्बोधक चित्र पुढे आले. त्यातून शेतीसाठी पाणीपुरवठय़ामुळे नदीचा ओघ कमी होत आहे, अशी परिचित माहिती तर मिळालीच; पण काही नवे विषयही पुढे आले. उदाहरणार्थ, दरवर्षी जंगल जळून जी राख नदीत वाहून येते, तिचे परिणाम. अभ्यासात ३२ जातींचे मासे पकडले गेले. काही मोठय़ा प्रमाणात, काही अगदी विरळा. यांच्या सापेक्ष प्रमाणावरून नदीत एकूण ६४ जातीचे मासे असावेत असा अंदाज निघतो. धीवरांच्या माहितीप्रमाणे, नदीत ६३ जातीचे मासे आहेत. गोंडांच्या माहितीप्रमाणे, ४३ जातींचे. म्हणजे धीवरांना माशांची परिपूर्ण कल्पना असावी. त्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत कठाणीतून माशांच्या पाच जाती नष्ट झाल्या आहेत. १६ जातींचे प्रमाण अतोनात व दहा जातींचे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे. टिलापियासारख्या तीन आक्रमक परकीय मत्स्यजाती नव्याने दिसू लागल्या आहेत. जैवविविधता दस्तावेज अभ्यासाचे प्रमुख उद्दिष्ट स्थानिक लोकांनी परिसराची सुव्यवस्था लावण्याची योजना आखावी, हे होते. मेंढा (लेखा)च्या लोकांनी या दिशेने चांगली पावले उचलली आहेत. नदीचे, जलचरांचे संरक्षण करण्याच्या आजही टिकून असलेल्या त्यांच्या काही परंपरा आहेत. त्यातील मुख्य म्हणजे कठाणी नदीतल्या तीनही खोल डोहांना पवित्र मानून त्यांचे पूर्ण संरक्षण करणे. या डोहांत माशांची वीण मोठय़ा प्रमाणात होते आणि आकाराने मोठे मासे निवारा शोधतात. पण तरीही कठाणीच्या माशांचे काही ठीक नाही असे लोकांना जाणवले. या जाणिवेतून त्यांनी कठाणीत विषप्रयोगाला संपूर्ण बंदी घातली. ही बंदी केवळ मेंढा (लेखा)तच नाही, तर आसपासच्या ३२ गावांच्या गोंड इलाख्यात इलाखा पंचायतीत सर्वानुमते ठराव करून २०१३ सालापासून यशस्वीरीत्या अमलात आणली गेली आहे. या काळात हा कायदा मोडणारे दोनजण पकडलेही गेले. पण त्यांनी बिनतक्रार इलाखा पंचायतीने सांगितलेला दंड भरला. एकूण नियम समाधानकारकरीत्या पाळला जातो आहे असा लोकांना भरवसा आहे. सामूहिक वनसंपत्ती अशा दुसऱ्याही अनेक संधी आपल्या वेगवेगळ्या लोकाभिमुख कायद्यांनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायद्याप्रमाणे पर्यावरणावर होणाऱ्या आघाताबद्दल अहवाल बनवला जातो. आज तो अप्रामाणिक शास्त्रज्ञांना ठेका देऊन बनवला जातो. पण त्यात स्थानिक लोकांना सहभागी करून उत्तम, सच्चे अहवाल बनवणे शक्य आहे. आणि तसे ते केले गेले पाहिजेत. आपल्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना-दुरुस्त्यांप्रमाणे सर्व पंचायतींत, नगरपालिका, महानगरपालिकांत नागरिकांच्या मोहल्ला समित्यांनी पर्यावरणाच्या स्थितीबद्दलचे अहवाल बनवायला हवे. आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे २००६ च्या वनाधिकार कायद्यानुसार सामूहिक वनसंपत्तीवर अधिकार प्राप्त झालेल्या ग्रामसभांनी वन कार्यआयोजना बनवणे. गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यांत हजारांहून जास्त ग्रामसभांना असे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्यांतील अनेक ग्रामसभा वन कार्यआयोजना बनवत आहेत, त्यात उत्तम प्रगती दाखवत आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील काही ग्रामसभांनी स्वयंस्फूर्तीने सामूहिक वनसंपत्तीतील ५-१० टक्के हिस्सा देवराया म्हणून राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु जसे पर्यावरणावर होणाऱ्या आघातांबद्दलचे अहवाल अप्रामाणिक शास्त्रज्ञांना ठेका देऊन बनवले जातात, तसाच याही बाबतीत विपर्यास करण्याचा जोरदार प्रयत्न चालू आहे. तो हाणून पाडण्यात यश आल्यास वननिवासी परिजनांपाशी असलेला पर्यावरणाबद्दलच्या माहितीचा, जाणिवेचा ठेवा व्यवस्थित संकलित, संग्रहित होऊन मराठीत अतिशय समृद्ध आणि उपयुक्त साहित्य निर्माण होऊ शकेल. दुर्दैवाने आज वर्तक आपल्यात नाहीत. असते तर त्यांनी मोठय़ा उत्साहाने गडचिरोलीच्या ग्रामसभांबरोबर सामूहिक वनसंपत्तीची पाहणी करण्यात, वन कार्यआयोजना आखण्यात मदत करण्यात भाग घेतला असता. या ग्रामसभांनी नव्याने निर्माण केलेल्या देवरायांचा अभ्यास करताना तर त्यांच्या आनंदाला उधाण आले असते. माधव गाडगीळ
