लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१७ आजचं जग हे ‘ग्लोबल व्हिलेज’ झाल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. आणि ते खरंही आहे. परंतु याचमुळे जगभरात प्रचंड उलथापालथी होत आहेत.. होऊ घातल्या आहेत. एखाद्या देशातल्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक घडामोडीचे परिणाम केवळ त्या देशालाच नव्हे, तर अन्य जगालाही भोगावे लागत आहेत. कारण जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाने सर्वच देशांच्या हितसंबंधांची गुंतवळ निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात जगाच्या नव्या भू-राजकीय मांडणीने नवे प्रश्न आणि नव्या समस्यांना जन्म दिला आहे. या साऱ्यामुळे जगाचा नकाशाच आज अस्थैर्य आणि अनिश्चिततेने ग्रासलेला आहे. अमेरिकेतील केलॉग स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे प्रा. स्कॉट बेकर, स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील प्रा. निक ब्लूम आणि बुथ स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्रा. स्टीव्हन डेव्हिस हे गेल्या तीस वर्षांपासून जगाचा व विविध देशांचा ‘आर्थिक धोरण अनिश्चितता निर्देशांक’ (इकॉनॉमिक पॉलिसी अनसर्टन्टी इंडेक्स) मोजत आले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्देशांक २०१६ व २०१७ साली आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर आहे. हा निर्देशांक म्हणजे जागतिक परिस्थितीचे परिपूर्ण प्रतिबिंब नसला तरी त्यावरून एकंदर आर्थिक अनिश्चिततेचा अंदाज त्यावरून बांधता येतो आणि त्याचा राजकीय व सामाजिक स्थितीवर परिणामही होत असतो. राजकीय, सामाजिक व आर्थिक घटकांचा एकमेकांशी परस्परसंबंध असल्याने या तिन्ही क्षेत्रांतील बदलांचा मागोवा घेण्यास हा निर्देशांक उपयुक्त ठरतो. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा निर्देशांक सरासरी १०० अंकांच्या आसपास राहिला आहे. मात्र, जगात जेव्हा जेव्हा मोठी उलथापालथ झाली आहे तेव्हा तो बराच वर गेला आहे. अमेरिकेत २००१ साली (९/११) झालेला दहशतवादी हल्ला आणि २००३ साली अमेरिकेने इराकवर केलेला हल्ला या काळात तो १८० च्या आसपास होता. अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स बँक २००८ साली बुडाल्यावर आणि २०१२ साली युरोपमधील आर्थिक अरिष्टाच्या काळात तो निर्देशांक २०० ते २२५ च्या दरम्यान होता. सीरियामधील संघर्षांमुळे २०१५-२०१६ साली जेव्हा युरोपमध्ये निर्वासितांचे प्रचंड लोंढे येऊ लागले आणि तेथील जनजीवन ढवळून निघू लागले तेव्हा हा निर्देशांक पुन्हा एकदा २०० अंकांवर गेला. तर २०१६ साली ब्रेक्झिटसाठी झालेले सार्वमत आणि अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या सरशीनंतर हा निर्देशांक २७५ च्या वर गेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचा भांडवलशाही गट आणि सोव्हिएत युनियन व पूर्व युरोपीय देशांचा साम्यवादी गट असे विभागले गेले. त्यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात काही तणावाचे प्रसंग आले असले तरीही जगात साधारण सत्तासंतुलन साधले गेले होते. १९९१ साली सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले आणि हा समतोल ढळला. तत्पूर्वी पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण झाले होते. नंतर सोव्हिएत प्रभावाखाली पूर्व युरोपातील अनेक राजवटी बदलल्या. मार्शल टिटो यांचा युगोस्लाव्हिया फुटला. त्यातून बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया अशी जी शकले पडली आणि त्यांच्यात युद्ध सुरू झाले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील बहुराष्ट्रीय फौजांनी १९९१ साली कुवेतच्या मुक्ततेसाठी सद्दाम हुसेनच्या इराकवर हल्ला चढवला. अफगाणिस्तानमध्ये १९९६-१९९७ च्या आसपास तालिबान प्रबळ झाली. अमेरिका व सोव्हिएत युनियन अशा द्विकेंद्री जगाऐवजी आता अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती. जुनी व्यवस्था मोडकळीस आल्याने जगभरात एक प्रकारची अस्वस्थता व अनिश्चितता भरून राहिली होती. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतरच्या काळाचे वर्णन करण्यासाठी ‘युनायटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज’ने एक नवी संज्ञा तयार केली- ‘व्हुका’! व्होलटॅलिटी, अनसर्टन्टी, कॉम्प्लेक्सिटी आणि अँबिग्विटी या चार शब्दांची आद्याक्षरे घेऊन ‘व्हुका’ (VUCA) हे लघुरूप तयार करण्यात आले. सोव्हिएत संघपश्चात नव्या जगास ‘व्हुका वर्ल्ड’ म्हटले जाते. अस्थिरता, अनिश्चितता, गुंतागुंत व संदिग्धता ही या जगाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. आज जागतिक परिस्थिती अत्यंत अस्थिर झाली आहे. परस्परांवर अवलंबून असलेले अनेकानेक घटक परिस्थितीवर विविध अंगांनी परिणाम करत आहेत. त्यामुळे गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. भोवतालचे जग समजून घेणे, घटनांचा अन्वयार्थ लावणे अवघड झाले आहे. अशा जगाचा सामना करण्यासाठी वेगळी रणनीतीही तयार केली जात आहे. अर्थतज्ज्ञ जॉन पीटर गालब्रेथ यांनी १९७७ साली बीबीसी टेलिव्हिजनवर ‘द एज ऑफ अनसर्टन्टी’ हा कार्यक्रम सादर केला होता. त्यात गेल्या शतकापेक्षा अनिश्चितता बरीच वाढल्याचे म्हटले होते. मात्र आजच्या जगाचा विचार केला तर ७० च्या दशकात खूपच स्थैर्य होते असे म्हणता येईल. कोणत्याही काळात भविष्याबाबत थोडीफार अनिश्चितता ही असतेच. मात्र, ती आजच्याइतकी कधीच नव्हती. बेल्जियमचे नोबेल- विजेते संशोधक इल्या प्रिगोगिन यांनी १९९६ साली त्यांच्या ‘द एंड ऑफ सर्टन्टी : टाइम, केऑस अ‍ॅण्ड द न्यू लॉज् ऑफ नेचर’ या पुस्तकात ‘अनिश्चितता हेच आताच्या जगाचे स्थिर लक्षण’ असल्याचे म्हटले होते. जॉर्ज फ्रिडमन हे अमेरिकी राजकीय विचारवंत, ‘स्ट्रॅटफॉर’ व ‘जिओपॉलिटिकल फ्यूचर्स’ या थिंक टँकचे संस्थापक व अनेक गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक. जागतिक भू-राजकीय स्थितीचा त्यांचा गाढा व्यासंग. त्यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जशी स्फोटक परिस्थिती होती, तशीच ती आताही बनत चालली आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप उद्ध्वस्त झाला होता. या महायुद्धांना प्रामुख्याने जर्मनी आणि त्याच्यासह सबंध जगात वाढलेला ‘राष्ट्रवाद’ जबाबदार आहे, असे युरोपीय धुरिणांचे मत बनले होते. पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली ‘लीग ऑफ नेशन्स’ ही संस्था दुसरे महायुद्ध रोखण्यास असमर्थ ठरली होती. तिच्या जागी संयुक्त राष्ट्रांची (युनायटेड नेशन्स) स्थापना झाली. हिटलरच्या आत्महत्येनंतर शरणागती पत्करलेल्या नाझी जर्मनीची फाळणी झाली होती. पण महायुद्धोत्तर काळात मित्रराष्ट्रांमध्ये दरी निर्माण होऊन अमेरिका व सोव्हिएत युनियनमध्ये शीतयुद्धास सुरुवात झाली होती. पश्चिम युरोप व सोव्हिएत प्रभावाखालील पूर्व युरोप यांच्यात ‘पोलादी पडदा’ उभा राहिला होता. पश्चिम जर्मनीची भांडवलशाहीच्या मार्गाने वेगाने प्रगती होऊन सुबत्ता आल्यास तेथे राष्ट्रवाद पुन्हा मूळ धरणार नाही आणि युद्धखोर प्रवृत्ती वाढीस लागणार नाही असा पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा होरा होता. शिवाय पश्चिम जर्मनीची भरभराट बघून शेजारचा साम्यवादी प्रभावाखालचा पूर्व जर्मनीही आपल्या विचारसरणीचा फेरविचार करील असे त्यांना वाटत होते. १९८९ साली बर्लिन भिंत कोसळली. पूर्व व पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण झाले. १९९१ साली सोव्हिएत संघाचे विघटन होऊन शीतयुद्ध संपले. दरम्यान, १९५७ साली रोम करारानुसार स्थापन झालेल्या ‘युरोपीयन इकॉनॉमिक कम्युनिटी’चा विस्तार होऊन त्याचे १९९३ नंतर ‘युरोपीयन युनियन’मध्ये (युरोपीय महासंघ) रूपांतर झाले होते. त्याची सदस्यसंख्या २८ वर गेली होती. युरोपीय महासंघाचे ‘युरो’ हे नवे समान चलन अस्तित्वात आले होते. युरोपीय महासंघाचा पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत प्रभावाखालील पूर्व युरोपीय देशांमध्ये विस्तार, युरोपच्या संयुक्त बाजारपेठेची स्थापना, भारतासारखे अलिप्ततावादी देशही ‘गॅट’ करारात सामील होऊन जागतिकीकरणाला आलेली गती ही सारी जागतिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेची उन्नत अवस्था होती. भांडवल, वस्तू, सेवा, कामगार व विचारांचे मुक्त वहन परस्परांत होत होते. त्यातून देशांच्या सीमारेषा पुसट झाल्यासारखे भासत होते. मात्र, २००८ साली अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स ही बँक बुडाल्यानंतर जगात जी आर्थिक मंदी आली, तिने या ७० वर्षांच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावला. भांडवलशाही व जागतिकीकरणाचा मार्ग प्रगती आणि भरभराटीकडेच जातो, या गृहितकाला तडा गेला होता. या अरिष्टातून अमेरिका तुलनेने लवकर सावरली; पण युरोप मात्र अद्याप चाचपडतो आहे. या संकटाने युरोपीय ऐक्याचे मिथक उघडे पाडले. युरोपीय महासंघाच्या सदस्य-देशांच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीत मोठी तफावत होती. ग्रीसची अर्थव्यवस्था कोलमडली तेव्हा जर्मनी, ब्रिटन आदी श्रीमंत देशांनी एका मर्यादेपलीकडे ग्रीसला गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मदत केली नाही. अन्य काही देशांनाही हाच अनुभव आला. ‘यासाठी आम्ही आमचे देश ‘ब्रसेल्स’च्या (युरोपीय महासंघाचे मुख्यालय) स्वाधीन केले नव्हते. ते आमचे आम्हाला परत द्या,’ अशी भावना त्यातून युरोपीय महासंघाच्या सदस्य-देशांत निर्माण होऊ लागली,’ असे जॉर्ज फ्रिडमन म्हणतात. त्यांच्या मते, युरोपात नव्याने राष्ट्रवाद उचल खात आहे यामागे हेच कारण आहे. अमेरिकेने २००३ साली इराकमध्ये पुनश्च केलेल्या आक्रमणानंतर सद्दाम हुसेन यांचा अंत झाला. त्यानंतर सीरियातील अध्यक्ष बशर अल् असाद यांची राजवट उधळून टाकण्याच्या नादात तेथे आज अनागोंदी माजली आहे. इराक आणि सीरिया यांचे सार्वभौम व एकसंध देश म्हणून अस्तित्व संपल्यासारखेच झाले आहे. सीरियातील गृहयुद्धात लाखो लोक बळी गेले आहेत. या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन तेथे ‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटनेने हातपाय पसरले. या रक्तरंजित संघर्षांमुळे लाखो नागरिकांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. त्यांचे लोंढे चांगल्या जीवनाच्या अपेक्षेने युरोपमध्ये मिळेल त्या मार्गाने घुसू लागले. युरोपातील जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स अशा ज्या देशांमध्ये सुबत्ता आहे तेथील समाजधुरिण, प्रस्थापित उच्चभ्रू वर्ग म्हणताहेत की, या निर्वासितांना मानवतेच्या भावनेतून आश्रय दिला पाहिजे. पण या विकसित देशांमध्येही श्रीमंत-गरीब दरी वाढू लागली आहे. तेथील गरीबांचे म्हणणे आहे की, ‘श्रीमंतांचे काय जाते निर्वासितांना आश्रय द्या म्हणायला? सीरियातून आलेले हे लोक काही श्रीमंतांच्या वस्तीत राहणार नाहीत. ते आम्हा गरीबांच्याच वस्त्यांमध्ये पथारी पसरणार आहेत. त्यातून जो काही त्रास व्हायचा तो आम्हालाच होणार आहे.’ ब्रेक्झिटसाठी ब्रिटनमध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमताचा अनपेक्षित निकाल लागण्यामागे तेथे गरीब-श्रीमंतांमध्ये वाढलेली ही दरी हेच कारण होते, असे फ्रिडमन म्हणतात. जर्मनीसारख्या औद्योगिक पुढारलेल्या देशाची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर अवलंबून आहे. जर्मनीत जेवढे उत्पादन होते त्यापैकी निम्मे निर्यात होते. मात्र, आज जग आर्थिक मंदीतून जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत विविध वस्तू व सेवांची मागणी घटली आहे. त्यामुळे जर्मनीच्या उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ मिळणे अवघड झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डिसेंबर २०१६ मध्ये इटलीत राज्यघटनेतील सुधारणांच्या प्रश्नावर जनमत घेतले गेले. इटलीत बँकिंग संकट सध्या गंभीर बनले आहे. ऑस्ट्रियात अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान झाले. या दोन्ही देशांमध्ये मतदानापूर्वी उजव्या पक्षांची सरशी होईल असे वातावरण होते. परंतु दोन्ही ठिकाणी उजव्या पक्षांना पराभव पत्करावा लागला. याचे महत्त्व केवळ त्या दोन देशांपुरतेच सीमित नव्हते, तर त्यास व्यापक जागतिक संदर्भ होता. इटली आणि ऑस्ट्रियामध्ये उजव्या पक्षांनी बाजी मारली असती तर युरोपात अन्यत्रही त्याचे लोण पसरले असते. फ्रान्स, जर्मनी आणि नेदरलँड्समध्येही २०१७ साली निवडणुका झाल्या. त्यातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता होती. तसे झाले असते तर ग्रीसमधील अर्थसंकट आणि ब्रिटनचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय (ब्रेक्झिट) यांनी ढवळून निघालेला युरोप आणखी मोठय़ा वावटळीत सापडला असता. १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी ब्रिटनमध्ये स्कॉटलंड प्रांतात स्वातंत्र्य मिळावे की नाही, यावर सार्वमत घेण्यात आले. त्यात बहुसंख्य स्कॉटिश नागरिकांनी ब्रिटनमध्ये राहण्याच्या बाजूने कौल दिला. त्याने ब्रिटनला काहीसा दिलासा मिळाला. अन्यथा उत्तर आर्यलडच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नानेही उचल खाल्ली असती. तूर्तास तरी त्याला लगाम बसल्यासारखे भासत आहे. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत कट्टर उजव्या विचारांच्या नेत्या मरीन ल पेन यांच्याऐवजी मध्यममार्गी नेते इमॅन्युएल मॅक्रॉन विजयी झाले. नेदरलँड्समध्ये मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर कायमस्वरुपी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही; पण पंतप्रधान मार्क रुट यांच्या नेतृत्वाखालील काळजीवाहू सरकार देशाचा कारभार ठीक चालवत असून तेथे बऱ्यापैकी आर्थिक स्थैर्यही आहे. जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांनी सत्ता राखली असली तरी उजव्या विचारांच्या व मुस्लीम निर्वासितविरोधी अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी या पक्षाला काही जागा मिळून त्याचा संसदेत चंचुप्रवेश झाला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच जर्मन संसदेत कट्टर उजव्या पक्षाला थारा मिळतो आहे. ही चिंतेची बाब आहे. युरोपमध्ये अशी अस्वस्थता असताना युरोप खंडाचाच विस्तारित भाग समजल्या जाणाऱ्या युक्रेन व आसपासच्या प्रदेशांत (युरेशिया) शीतयुद्धाचा नवा अवतार पाहायला मिळत आहे. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर बसलेल्या प्रारंभीच्या धक्क्यानंतर रशिया सावरला आहे आणि जागतिक राजकारणात आपला जुना दरारा निर्माण करण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन प्रयत्नशील आहेत. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर रशियाने युक्रेन, पूर्व युरोप आणि बाल्कन देशांमधील प्रभाव गमावला होता. हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्टय़ा रशियाचा धक्का शोषून घेण्याचा प्रदेश (‘शॉक अ‍ॅब्सॉर्बिग झोन’) होता. युरोपमधून होणाऱ्या आक्रमणांचा सामना रशियाने पूर्वापार याच भागात केला होता. याच प्रदेशात रशियाने नेपोलियनचा दिग्विजयी वारू रोखला होता आणि हिटलरच्या नाझी फौजांना चारीमुंडय़ा चीत केले होते. त्यामुळे रशियाच्या मुख्य भूमीच्या संरक्षणासाठी युरेशियाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा प्रदेश गव्हाचे कोठार समजला जातो. युक्रेन खनिज तेल व नैसर्गिक वायूने समृद्ध आहे. या प्रदेशावर अमेरिका व युरोपचा डोळा आहे. येथे शिरकाव करता आला तर रशियाला शह देता येईल असे पाश्चिमात्य देशांना वाटते. स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनच्या वाटय़ाला वारशाने गेलेली अण्वस्त्रे पुन्हा काढून घेण्याच्या धूर्त खेळीमागे रशियाला युक्रेन हा अमेरिका-युरोपच्या पंखाखाली जाण्याची वाटणारी भीती हेच कारण आहे. अमेरिकेने युक्रेनला ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेत सामील करून घेण्याचे प्रयत्न चालवले होते. युक्रेनही ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळवू पाहत होता. तसे झाले असते तर पाश्चिमात्य देशांची क्षेपणास्त्रे तेथे रशियाच्या रोखाने तैनात होऊ शकली असती. पुतिन यांना हे पचणे शक्यच नव्हते. युक्रेनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या रशिया आणि अमेरिकेच्या प्रयत्नांतून त्या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच २००४ साली युक्रेनमध्ये ‘नारिंगी क्रांती’ घडली. युक्रेनमध्ये २१ नोव्हेंबर २००४ रोजी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. त्यात व्हिक्टर युश्चेंको आणि व्हिक्टर यानुकोविच हे दोन प्रमुख नेते प्रतिस्पर्धी होते. सप्टेंबर २००४ मध्ये किव्ह येथे एका रात्री भोजनानंतर युश्चेंको यांना अचानक पोटाचा कमालीचा त्रास जाणवू लागला. त्यांचा चेहरा काळानिळा पडून विद्रूप झाला होता. वैद्यकीय तपासणीत कळले की त्यांच्यावर डायॉक्सिन या विषाचा प्रयोग झाला आहे. हे रसायन कीटकनाशक व अन्य उद्योगांत वापरले जाते. डॉक्टरांना युश्चेंको यांच्या शरीरातील निम्मे डायॉक्सिन काढून टाकण्यासाठी साडेपंधरा महिने लागले. कोणीतरी जाणूनबुजून हा कट केल्याचे स्पष्टच होते. मात्र, यामागचे सूत्रधार कधीच सापडले नाहीत. युश्चेंको युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व मिळवून देण्याच्या विचारांचे होते. या घटनेने युक्रेनच्या राजकारणातील रशिया व अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा संशय आणखीन बळावला. निवडणुकीत यानुकोविच यांच्या समर्थकांनी मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार केले असा आरोप झाला. राजधानी किव्ह आणि अन्यत्र नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करू लागले. अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेरनिवडणुकीचा निकाल दिला. पुन्हा घेतलेल्या निवडणुकीत युश्चेंको यांचा विजय झाला. रशियाला युक्रेनचे महत्त्व अन्य कारणांसाठीही आहे. युरोपच्या एकूण गरजेपैकी साधारण ३० टक्के खनिज तेल व नैसर्गिक वायू रशिया पुरवतो. त्यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक इंधन युक्रेनमधील तेलवाहिन्यांद्वारे रशियातून युरोपमध्ये जाते. जर्मनी, फ्रान्स, इटली हे रशियाचे मुख्य ग्राहक आहेत. हे देश जसे इंधनासाठी रशियावर अवलंबून आहेत, तसाच रशियाही या व्यापारातून मिळणाऱ्या महसुलावर विसंबून आहे. त्यातूनच रशियन सेनादलांचे आधुनिकीकरण आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर ठेवण्यासाठीचा पैसा मिळतो. मात्र, युरोपचे हे रशियावरील अवलंबित्व अमेरिकेला खुपते आहे. २००६ आणि २००९ साली रशियाने ऐन हिवाळ्यात युरोपचा इंधनपुरवठा रोखून त्यांना वेठीस धरले होते. युरोपला रशियाच्या प्रभावापासून दूर ठेवणे हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक प्रमुख सूत्र आहे. चालू शतकाच्या पहिल्या दशकात या विभागात अमेरिकेला दिलासा देणाऱ्या काही घटना घडल्या. युक्रेनच्या पश्चिम भागात आणि पोलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खनिज तेल, नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचा शोध लागला. पश्चिम युक्रेनमध्ये तेलविहिरी खणणे, त्याचे शुद्धीकरण करणे आणि वहन करणे यांत अमेरिकेच्या ‘शेव्हरॉन’, ‘एक्झॉन मोबिल’ यांसारख्या कंपन्या उत्सुक होत्या. या तेलउद्योगावरील रशियाच्या ‘गॅझप्रॉम’ या कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेला यातून चांगली संधी दिसत होती. त्यासाठी अमेरिकेने युरोपीय महासंघामार्फत युक्रेनला लालूच दाखवून करार करण्याची तयारी चालवली होती. मात्र, ऐनवेळी युक्रेनचे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी रशियाशी हातमिळवणी केली. २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी यानुकोविच यांनी युरोपीय महासंघाशी करार करण्यास नकार दिला. त्यानंतर युक्रेनमध्ये यानुकोविच यांच्याविरोधात व्यापक निदर्शने सुरू झाली. काही दिवसांतच त्यांनी गंभीर रूप धारण केले. ‘युरोमैदान’ नावाने ओळखली जाणारी ही चळवळ शिगेला पोहोचली आणि २२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी यानुकोविच अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले. त्यानंतर २५ मे २०१४ रोजी झालेल्या निवडणुकीत पेट्रो पोरोशेंको युक्रेनच्या अध्यक्षपदी निवडून आले. रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातील अमेरिकेचा हा हस्तक्षेप पुतिन यांना नक्कीच मानवणारा नव्हता. पुतिन यांनी युक्रेनमधील लोकसंख्येची जी विभागणी आहे त्याचा फायदा घेण्याचे ठरवले. युक्रेनच्या पश्चिमेकडील भागात रशियाचा फारसा प्रभाव नाही. तेथील जनतेत रशियन भाषा बोलणारे नागरिक पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. या भागातील नागरिकांचा कल युरोपच्या बाजूने आहे. मात्र, युक्रेनच्या पूर्व आणि दक्षिण भागात रशियन भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यातही क्रिमिया या द्वीपकल्पाचा प्रदेश रशियाला अधिकच जवळचा आहे. या भागातील नागरिकांना युक्रेनपेक्षा रशियाशी अधिक सांस्कृतिक जवळीक वाटते. शिवाय क्रिमियाचा प्रदेश तिन्ही बाजूंनी काळ्या समुद्राने वेढलेला आहे. क्रिमियातील सेव्हास्टोपोल या बंदरात रशियाच्या नौदलाचा महत्त्वाचा तळ आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनशी रशियाने या तळाचा करार २०४२ सालापर्यंत वाढवून घेतला होता. रशियाच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावरील बहुतांश बंदरे उत्तर ध्रुवाभोवतालच्या आक्र्टिक प्रदेशाजवळ असल्याने हिवाळ्यात गोठलेली असतात. त्यामुळे ती वापरता येत नाहीत. सेव्हास्टोपोल हा रशियाच्या नौदलाचा उष्ण पाण्यातील तळ आहे. तो वर्षभर वापरता येतो. युक्रेनमधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला उत्तर म्हणून पुतिन यांनी २०१४ साली क्रिमियाचा घास घेण्याचे ठरवले. रशियाचे सैनिक गणवेशावरील नाव व पदाची चिन्हे न वागवता आणि चेहऱ्यावर मुखवटा चढवून क्रिमियात घुसले. प्रांतिक सरकारच्या कार्यालयासह सर्व महत्त्वाच्या इमारतींचा त्यांनी ताबा घेतला. युक्रेनच्या नौदलाचे प्रमुख अ‍ॅडमिरल बेरेझोव्हस्की यांनी तसेच रशियाच्या सीमेजवळ तैनात युक्रेनच्या सैन्याने निष्ठा बदलल्या. रशियाच्या सैन्याने क्रिमियाच्या प्रांतिक सरकारचे कार्यालय ताब्यात घेतले. क्रिमियाचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून त्या जागी रशियाधार्जिण्या नव्या पंतप्रधानांची नेमणूक केली. नव्या मंत्रिमंडळाने क्रिमिया स्वतंत्र झाल्याचे घोषित केले. १६ मार्च २०१४ रोजी क्रिमियात सार्वमत घेण्यात आले. त्यात बहुतांश नागरिकांनी रशियात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. १८ मार्च २०१४ रोजी रशिया व क्रिमियात करार होऊन क्रिमिया रशियाचा भाग बनला. रशियाने क्रिमियाचा लचका तोडलेला पाहून अमेरिका व युरोपीय देश जळफळाटाशिवाय काहीच करू शकले नाहीत. २००८ साली घडलेल्या आणखी दोन घटनांनी जगाच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडला. एक- लेहमन बँकेचे बुडणे. त्याने अमेरिका व युरोपप्रणीत जागतिक रचनेला छेद दिला. दुसरी- रशियाने जॉर्जियावर केलेले आक्रमण. सोव्हिएत युनियनमधून फुटून स्वतंत्र झालेला जॉर्जियादेखील अमेरिका व युरोपच्या प्रभावाखाली जात होता. त्याला धडा शिकवण्यासाठी रशियाने या देशावर आक्रमण केले. त्यातून रशियाला पूर्व युरोपातील व सोव्हिएत संघातून स्वतंत्र झालेल्या देशांना संदेश द्यायचा होता: अमेरिकेशी जवळीक साधून काही उपयोग होणार नाही. अमेरिका व युरोप तुमच्या मदतीला येऊ शकत नाहीत. या प्रदेशात रशिया हीच प्रमुख सत्ता आहे, हे त्यातून पुतिनना दाखवून द्यायचे होते. रशियाने जॉर्जियावर आक्रमण केले तेव्हा व क्रिमिया गिळंकृत केला तेव्हा अमेरिकी फौजा प्रामुख्याने इराक व अफगाणिस्तानात गुंतून पडल्या होत्या. त्यामुळे रशियाचे फावले. इराकमधील सद्दाम हुसेन यांची राजवट व अफगाणिस्तानमधील तालिबानची राजवट अमेरिकेने उलथवून टाकली असली तरी तेथील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणे अमेरिकेला अजूनही शक्य झालेले नाही. अरब जगतातील ‘अरब स्प्रिंग’ डिसेंबर २०१० मध्ये आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावरील टय़ुनिशिया या देशात क्रांती झाली. मोहम्मद बुअझिझी हा टय़ुनिशियातील सिदी बुझिद या शहरातील एक साधा तरुण. उपजीविकेसाठी फळे व भाजीपाला विकणारा. एके दिवशी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्याची हातगाडी व फळे-भाजीपाला जप्त केला. पोटावर पाय आलेल्या बुअझिझीने स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार केली. पण त्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. मग बुअझिझी प्रादेशिक प्रशासनाकडे गेला. तेथेही तोच अनुभव आला. अखेर १७ डिसेंबर २०१० रोजी बुअझिझीने प्रादेशिक प्रशासनाच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन केले. ही घटना दारुगोळ्याच्या कोठारावर ठिणगी पडावी तशी ठरली. संपूर्ण देश पेटून उठला. राजधानी टय़ुनिससह देशभरात संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले. सलग २८ दिवस नागरिकांनी निदर्शने, ठिय्या आंदोलन केले. सरकारवर दबाव वाढत गेला आणि अखेर १४ जानेवारी २०११ रोजी अध्यक्ष झिने अल् अबिदीन बेन अली यांची २३ वर्षांची राजवट कोसळली. बेन अली सौदी अरेबियात परागंदा झाले आणि त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याचे जाहीर केले. टय़ुनिशियात लोकशाही अवतरली. टय़ुनिशियाने उर्वरित अरब जगासाठी उदाहरण घालून दिले. त्यानंतर अरबस्तानात लोकशाही क्रांतीची लाटच उसळली. ती ‘अरब स्प्रिंग’ नावाने ओळखली गेली. तिचे लोण वेगाने इजिप्त, लिबिया, सीरिया, येमेन, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि जॉर्डनमध्ये पसरले. तेथेही लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी चळवळी सुरू झाल्या. त्यात सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळाली ती इजिप्तमधील क्रांतीला. इजिप्तचे अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांच्या तीन दशकांहून अधिक काळाच्या जुलुमी राजवटीविरुद्ध जनता विटली होती. दडपशाहीमुळे दबलेल्या इजिप्तच्या जनतेला मोकळा श्वास घ्यायचा होता. टय़ुनिशियापासून प्रेरणा घेत नागरिकांनी ही राजवट उलथवण्याची तयारी केली. या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे तरुणांनी फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवरून संपर्क साधून केलेले नियोजन. राजधानी कैरोच्या तहरीर चौकात, अलेक्झांड्रिया आणि अन्य शहरांसह देशात सर्वत्र तरुणांनी निदर्शने सुरू केली. त्यासाठी दिवस निवडला तोही २५ जानेवारी २०११ हा! इजिप्तमधील पोलीस खात्याचा हा वार्षिक दिन. पोलिसी अत्याचारांचा निषेध करण्यासाठी हा दिवस निवडण्यात आला. दोन आठवडय़ाहून अधिक काळ हे निदर्शक जागचे हलले नाहीत. त्यांनी सरकारवर आंदोलनाचा दबाव कायम राखला. तेव्हा ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी उपाध्यक्ष ओमर सुलेमान यांनी जाहीर केले की, अध्यक्ष होस्नी मुबारक राजीनामा देतील, सेनादलांच्या प्रतिनिधी मंडळाकडे सत्ता सोपवली जाईल, संसद बरखास्त करण्यात येईल व सहा महिने सेनादलाचे शासन असेल. जुने पंतप्रधान अहमद शफीक यांचे काळजीवाहू सरकार नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत काम करेल. लवकरच निवडणुका घेण्यात येऊन नवी राज्यघटना तयार करण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. पुढे मुबारक यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवण्यात आला. निवडणुकीत मोहम्मद मोर्सी नवे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. मात्र, त्यांच्या सुधारणा अपुऱ्या वाटल्याने पुन्हा असंतोष पसरला व बंड झाले. २०१४ साली पुनश्च निवडणूक होऊन त्यात माजी संरक्षण मंत्री जनरल अब्देल फताह अल सिसी हे अध्यक्ष बनले. पण जनतेचे लोकशाहीच्या प्रस्थापनेचे स्वप्न मात्र अधुरेच राहिले. लिबियातील कर्नल मुअम्मर गड्डाफी यांची हुकूमशाही राजवटही अशीच कोसळली आणि ते मारले गेले. मात्र सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असाद यांच्याविरुद्धचा संघर्ष खूपच चिघळला. पाच वर्षांत लाखो नागरिक मारले गेले. त्याहून अधिक नागरिकांना देशत्याग करून निर्वासितांचे जिणे जगावे लागते आहे. त्यांचे लोंढे जमेल त्या मार्गाने युरोपमध्ये घुसत आहेत. त्याने युरोपचे जनजीवन ढवळून निघाले आहे. रॉबर्ट कापलान यांच्या मते, टय़ुनिशियाला रोमन संस्कृतीचा, तर इजिप्तला नाईल नदीकाठच्या प्राचीन संस्कृतीचा वारसा होता. मात्र अन्य अरब देशांत लोकशाही रुजण्यासाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक संरचना उभी राहिली नव्हती. या देशांना संस्कृती किंवा देश म्हणून बांधून ठेवणाऱ्या परंपराच नव्हत्या. अनेक देश हे केवळ कृत्रिमरीत्या तयार केलेले भौगोलिक प्रदेश आहेत. पहिल्या महायुद्धाच्या उत्तरार्धात १९१६ साली ब्रिटन व फ्रान्स यांनी एक गुप्त करार केला. त्याला रशियाची मूक संमती होती. ब्रिटिश अधिकारी मार्क साईक्स व फ्रेंच अधिकारी फ्रान्सवां पिको यांनी त्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यामुळे त्याला ‘साईक्स-पिको अ‍ॅग्रीमेंट’ असे म्हणतात. या करारानुसार, या तिन्ही देशांनी तुर्कस्तानच्या ऑटोमन साम्राज्याचा पराभव गृहीत धरून अरब देश आपापल्या प्रक्षावक्षेत्रात वाटून घेण्याचे ठरवले होते. यापैकी अनेक देशांच्या सीमा या नकाशावर पट्टी-पेन्सिलने आखल्यासारख्या सरळ रेषेत आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थितीचा त्यात काही विचार केल्याचे दिसत नाही. या कृत्रिम सीमांनी अनेक देशांतील जनसमूह, टोळ्या विचित्रपणे विभागल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सीमेच्या दोन्हीकडे विभागले गेलेले काही सामाजिक घटक एक होण्यासाठी लढत आहेत, तर काही स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. यापैकी अनेक देशांमध्ये केंद्रीय सत्ता कमकुवत झालेल्या आहेत. पण तिथल्या विरोधकांकडे सत्ता काबीज करण्याइतकी ताकद नाही. त्यामुळे संघर्ष चिघळत राहिले आहेत. सीरियात शिया-सुन्नी या विभागणीहून अधिक गुंतागुंत आहे. तिथे अलावी व अन्य पंथही प्रभावी आहेत. त्यामुळे तेथील संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा व प्रखर बनला आहे. या पोकळीचा फायदा घेऊन इराक व सीरियात आयसिस, अल-कायदा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी हातपाय पसरले आहेत. या देशावर कोणाचेच नियंत्रण उरलेले नाही. अमेरिका, रशिया व युरोपीय देश या संघर्षांत छुप्या रीतीने सामील आहेत. पण कोणत्याही एका गटाचे पारडे वरचढ ठरण्यासाठी आवश्यक ती लष्करी मदत करण्यास ते तयार नाहीत. हवाई हल्ले सोडल्यास प्रत्यक्ष जमिनीवरील संघर्षांत उतरून आपल्या सैनिकांचे रक्त सांडण्यास अमेरिका, रशिया व युरोपीय देशांची तयारी नाही. त्यामुळे आणखी बराच काळ हा प्रदेश धुमसत राहणार, हे नक्की. रॉबर्ट कापलान व जॉर्ज फ्रिडमन यांच्या मते, ऐतिहासिक पुरावे पाहता आजवर अरब जगत जेव्हा जेव्हा एक झाले आहे ते तुर्कस्तानच्या शासनाखाली. आताही रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांच्या अध्यक्षतेखालील तुर्कस्तान हा या विभागातील प्रभावी शक्ती आहे. कालांतराने तुर्कस्तानच्याच पुढाकाराने या विभागात स्थैर्य येण्याची शक्यता आहे असे ते म्हणतात. सध्या अमेरिका तुर्कस्तानला या विभागात पुढाकार घेण्यास प्रवृत्त करीत आहे. पण तुर्कस्तानचे नेते एर्दोगन यांची तूर्तास ती जबाबदारी घेण्याची तयारी दिसत नाही. अमेरिकेचे यापूर्वीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराक, अफगाणिस्तान या देशांतून सैन्य मागे घेऊन दक्षिण चीन समुद्रात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या चीनला शह देण्यासाठी आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात सेनादले वळवण्याची योजना आखली होती. मात्र त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तसे न करता आणखी काही काळ इराक व अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य ठेवण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. वास्तविक अमेरिकेतही सध्या अस्थिरतेचे वातावरण असून या महासत्तेला पूर्वीप्रमाणे जगाच्या प्रत्येक भानगडीत हस्तक्षेप करणे शक्य राहिलेले नाही. त्यामुळे सीरियासारख्या युद्धक्षेत्रात जमिनीवरील सैन्य पाठवणे अमेरिका टाळत आहे. अमेरिकेतील विचित्र सत्तांतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी २०१७ रोजी अमेरिकेचे ४५ वे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारली. निवडून येण्यापूर्वीच त्यांनी जो विक्षिप्तपणा दाखवायला सुरुवात केली होती त्याने अमेरिकेसह जगातील विचारी व्यक्तींना चिंतेत टाकले होते. जग सध्या अभूतपूर्व अस्थिरतेतून जात आहे. त्यात जागतिक व्यवहारांवर प्रभाव पाडण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या देशाच्या प्रमुखपदी अशी लहरी आणि हेकेखोर व्यक्ती बसल्याचे दूरगामी परिणाम जागतिक व्यवस्थेवर पडू शकतात. त्यांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाला नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली इराण, इराक, सीरिया, लिबिया, येमेन, सोमालिया व सुदान या मुस्लीमबहुल देशांच्या नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर १२० दिवसांसाठी र्निबध लादण्यात आले. यापूर्वीच्या ओबामा प्रशासनाने २०१७ साठी अमेरिकेत येणाऱ्या निर्वासितांची मर्यादा १,१०,००० इतकी ठरवली होती. ट्रम्प यांनी ती ६५,००० वर आणली. अमेरिकेचे व्यापारी हित जपण्याच्या नावाखाली ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड डिल’ या व्यापारी करारातून अमेरिकेने अंग काढून घेतले. शेजारी देश असलेल्या मेक्सिकोच्या २००० मैलांच्या सीमेवर भिंत बांधण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी संरक्षण आणि पोलीस सेवा वगळता अन्य क्षेत्रांतील सरकारी नोकरभरतीवर तूर्तास बंदी आणली आहे. ओबामा प्रशासनाने सरकारी प्रणालीतून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदरात पाव टक्क्याने कपात केली होती. ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच हा निर्णय फिरवला. आता ट्रम्प पॅरिस येथे झालेल्या जागतिक हवामानबदल नियंत्रण करारातूनही अंग काढून घेत आहेत. अमेरिकेच्या ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरणात बदल सुचवणारे विधेयक ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मांडले. अमेरिकेच्या ‘एच-१ बी’ व्हिसा धोरणाचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारत आहे. अमेरिकेने २०१४ साली मंजूर केलेल्या ‘एच-१ बी’ व्हिसांपैकी ७० टक्के भारतीयांना मिळाले होते. अमेरिकेने संगणक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या एकूण ‘एच-१ बी’ व्हिसांपैकी ८६ टक्के भारतीयांना मिळाले होते. अमेरिकेने हे र्निबध लादल्याने इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस यांसारख्या भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठाच फटका बसणार आहे. याचे केवळ संकेत दिसू लागताच भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअरच्या दरांत नऊ टक्क्यांनी घसरण झाली. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांकडून मोठय़ा प्रमाणात मायदेशी पैसा पाठवला जातो. या पैशाला ‘फॉरिन रेमिटन्सेस’ म्हणतात. भारतात येणाऱ्या एकूण ‘फॉरिन रेमिटन्सेस’पैकी १६ टक्के- म्हणजे १०.९६ अब्ज डॉलर अमेरिकेतून येत होते. ट्रम्प यांच्या आततायी धोरणांमुळे यावर पाणी फिरू शकते. ट्रम्प यांच्या नव्या व्हिसा धोरणामुळे भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. भारतातील अस्थैर्यात त्याने भर टाकली आहे. भारतात सध्या जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. पण तरुण लोकसंख्येचा हा मुद्दा दुधारी तलवारीसारखा आहे. तरुणांना शिक्षण देऊन, क्षमताविकास करून रोजगार पुरवला तर ती ‘संधी’ आहे; अन्यथा तो धुमसता ज्वालामुखी ठरेल. म्हणजेच तरुणांच्या संख्येत वाढ म्हणजे शांततेत घट! भारतही अस्थिरच भारताची अर्थव्यवस्था मोसमी पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या दरांवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहे. हे दोन्ही घटक भलतेच बेभरवशाचे. देशाच्या गरजेपैकी बहुतांश खनिज तेल आपण आयात करतो. पण गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या दरांत मोठय़ा प्रमाणात घसरण झाली. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला खूपच दिलासा मिळाला होता. पावसानेही बरा हात दिला होता. त्याचा फायदा घेऊन अनेक सुधारणा राबवता आल्या असत्या. जग आर्थिक मंदीतून जात असताना भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर आहे व प्रगतीही करत आहे. या परिस्थितीत देशाला प्रगतिपथावर नेत जागतिक सत्ताकारणात स्थान मिळवण्याची संधी भारताला आहे. पण संधी येणे हे वर्तमान असले, तरी संधी गमावणे हा आपला इतिहास आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांत धुमसणारा दहशतवाद व फुटीरतावाद, मध्य भारताच्या मोठय़ा प्रदेशात फोफावलेला नक्षलवाद वा माओवाद यामागे विकासातील असमतोल हे एक प्रमुख कारण आहे. पाकिस्तान व चीनसारखे शेजारी देश या संघर्षांचा व सीमावादाचा फायदा घेऊन भारताला या आघाडय़ांवर सतत गुंतवून ठेवत आहेत. या सगळ्यामुळे भारत अंतर्गत आघाडीवर जखडला गेला आहे. तशात भारत व चीन यांच्या प्रादेशिक शक्ती बनण्याच्या आकांक्षांनी आशियातील अस्थैर्याला चालना दिली आहे. शेजारील म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नाने उग्र रूप धारण केले आहे. म्यानमारमध्ये अत्याचारांना बळी पडलेले रोहिंग्या निर्वासित जगण्यासाठी बांगलादेश आणि भारतात आश्रय घेत आहेत. पण त्यांना कोणीच आपलेसे करायला राजी नाही. त्याने आशियातील अशांततेत भर पडली आहे. तेलाच्या दर-घसरणीने बेजार देश आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या पडत्या दरांनी भारताला मोठी संधी उपलब्ध करून दिली असली तरी अनेक देशांना देशोधडीलाही लावले आहे. खनिज तेलाच्या निर्यातीवर कमालीचे अवलंबित्व असलेल्या सौदी अरेबिया, रशिया आदी देशांना आपली अर्थव्यवस्था सावरणे कठीण झाले आहे. सौदी अरेबियाने यातून धडा घेऊन अर्थव्यवस्थेत तेलाशिवाय अन्य उद्योगांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या धक्क्यातून सावरणे सर्वानाच जमलेले नाही. व्हेनेझुएला हे त्याचे साक्षात उदाहरण. जागतिक तेलबाजारातील अस्थिरतेने या देशाला पुरते उद्ध्वस्त केले आहे. व्हेनेझुएला हा दक्षिण अमेरिका खंडातील एक चिमुकला, पण खनिज तेलसमृद्ध देश. सध्या हा देश चर्चेत आहे तो तेथील खनिज तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडून नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आल्याने! प्रचंड महागाई, चलनाचे रसातळाला गेलेले मूल्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवडय़ावर मात करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून लुटालूट करणारी जनता असे सध्या तेथील चित्र आहे. व्हेनेझुएलाची ९५ टक्के अर्थव्यवस्था खनिज तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. अन्नधान्यासाठी हा देश आयातीवरच अवलंबून आहे. परंतु तेलाच्या व्यापारातून मिळालेल्या फायद्यातून देशात बऱ्यापैकी समृद्धी आली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती भराभर घसरत आहेत. त्याचा फटका व्हेनेझुएलाला बसला. देशाचे उत्पन्न अचानक घटले. डॉलरचा ओघ आटला आणि परदेशांतून जीवनावश्यक वस्तू विकत घेणे जिकिरीचे झाले. याखेरीज सरकारचा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीवर भर होता. बदलत्या परिस्थितीत त्याचीही शाश्वती उरलेली नाही. आधीच गंभीर असलेली परिस्थिती सरकारच्या काही चुकांची भर पडल्याने आणखीनच चिघळली आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने नव्या चलनी नोटांची छपाई करून त्या बाजारात आणल्या. पण त्याने महागाई आणि चलन फुगवटय़ात वाढच झाली. शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंचे रेशनिंग सुरू केले. पण त्यातून साठेबाजी, काळाबाजार व नफेखोरी वाढली. सरकार सध्या सोन्याच्या साठय़ावर विसंबून आयात करत आहे. पण त्यालाही मर्यादा आहेत. लवकरच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत. एखाद्या दुकानात तेल वा पीठ उपलब्ध झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरते आणि अल्पावधीतच तेथे झुंबड उडून दंगलसदृश परिस्थिती ओढवते. सरकारला पोलीस व लष्कराच्या संरक्षणात जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करावी लागत आहे. अनेक कुटुंबे दिवसचे दिवस उपाशीपोटी व्यतीत करीत आहेत. चीनचा विस्तारवाद अन् गोची! जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण असताना चीन व भारत या देशांकडे मोठय़ा आशेने पाहिले जाते. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या विकासाने जगाला अचंबित केले आहे. माओंनंतर त्यांचे उत्तराधिकारी डेंग झियाओ पिंग यांनी साम्यवादाला बगल देऊन १९७८ साली चीनची अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतरची तीन दशके चीनच्या अर्थव्यवस्थेने अत्यंत वेगाने प्रगती केली. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले. चीन जगाचा उत्पादनकर्ता बनला. पुढे चीनने निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. चिनी मालाने जगाच्या बाजारपेठा ओसंडून वाहू लागल्या. त्यातून आलेल्या पैशाच्या झळाळीने चीनच्या पूर्वेकडील किनाऱ्याजवळचा प्रदेश उजळून निघू लागला. वाढत्या गंगाजळीचा वापर सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी केला गेला. चिनी सेनादले आशियातील सर्वात प्रबळ शक्ती बनली. एकदा भूप्रदेशावरील पकड मजबूत केल्यानंतर चीन बाहेरच्या जगात हातपाय पसरू लागला. विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या व वाढत्या नवश्रीमंत वर्गाच्या गरजा भागवण्यासाठी चीनला जगभरातून खनिज तेल व कच्च्या मालाची आयात करणे गरजेचे होते. तसेच तयार माल खपवण्यासाठी नव्या बाजारपेठांशी संधान बांधणे आवश्यक होते. चीन मध्य, दक्षिण व आग्नेय आशिया, आफ्रिका तसेच दक्षिण अमेरिकेतील देशांशी व्यापार करू लागला. हा व्यापार निर्वेधपणे सुरू राहावा यासाठी चीनला सागरी मार्गाच्या सुरक्षेची गरज भासू लागली. त्यासाठी जगभर मित्रदेश व सागरी तळांचे जाळे चीन विणू लागला. चीनचे सध्याचे अध्यक्ष क्षी जिन पिंग यांच्या ‘वन बेल्ट- वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाने जगाला स्तिमित केले आहे. तत्पूर्वी चीनच्या पूर्वेकडील प्रदेशातून थेट लंडनपर्यंत जाणारी रेल्वे कार्यान्वित झाली आहे. एकीकडे जमिनीवरील प्रभावक्षेत्राचा विस्तार सुरू असताना चीन आपल्या सागरी सीमाही विस्तारत आहे. संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर ते मालकी हक्क सांगत आहेत. चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्र म्हणजे त्यांच्या मुख्य भूमीचा सागरी विस्तार आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटले व पॅरासेल या द्वीपसमूहांवर चीन मालकी सांगत आहे. मात्र शेजारच्या व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई आदी देशांचाही या बेटांवर दावा आहे. या प्रकरणी फिलिपीन्सने चीनच्या विरोधात हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल फिलिपीन्सच्या बाजूने लागला. पण चीनने तो धुडकावून लावला. या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेलाचे साठे आहेत. जगभरातील एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्केमासे या क्षेत्रात आहेत. त्याशिवाय जागतिक सागरी व्यापाराचे महत्त्वाचे मार्ग येथून जातात. चीनच्या एकूण खनिज तेलापैकी ८० टक्के तेलाची आयात या प्रदेशातून होते व निर्यातही येथूनच होते. त्यामुळे चीनला हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. तेथे चीन कृत्रिम भराव घालून नवी बेटे तयार करत आहे. याशिवाय पूर्व चीन समुद्रात चीनचे तैवान व जपानशी भांडण आहे. पूर्व चीन समुद्रातील सेन्काकू-दियाओयू या बेटांच्या मालकीवरून चीनचा जपानशी वाद आहे. चीनच्या या विस्तारवादी धोरणाने भारतासह अनेक देशांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचू लागली आहे. आता तर चीन जागतिक स्तरावर अमेरिकेचे वर्चस्व संपवून आपली सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहू लागला आहे. यासंदर्भात रॉबर्ट कापलान यांनी त्यांच्या ‘द रिव्हेंज ऑफ जिऑग्राफी : व्हॉट द मॅप टेल्स अस अबाऊट कमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अ‍ॅण्ड द बॅटल अगेन्स्ट फेट’ या पुस्तकात अत्यंत उपयुक्त विवेचन केले आहे. कापलान यांच्या मते, मानवी क्षमतांना काही मर्यादा आहेत. त्या मान्य करून त्यांचा आदर केला पाहिजे. त्यात भूगोलाची मर्यादा ही सर्वात मूलभूत व महत्त्वाची आहे. चीनच्या संदर्भात हा विचार पुढे नेताना कापलान व फ्रिडमन म्हणतात की, चीनला मोठा भूप्रदेश, विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मोठी लोकसंख्या अशा अनेक गोष्टींचा फायदा मिळाला. मात्र, चीन अमेरिकेला बाजूला हटविण्याइतकी मोठी जागतिक महासत्ता बनणे अवघड आहे. चीनच्या भूमीला मर्यादा आहेत. दक्षिणेकडे उत्तुंग हिमालय, आग्नेयेला आशियातील घनदाट जंगले, उत्तरेला व पश्चिमेला वाळवंटी व पर्वतमय प्रदेश अशा प्राकृतिक मर्यादांमुळे चीन ठरावीक भूभागापेक्षा अधिक क्षेत्रात प्रभाव टाकू शकत नाही. त्यात तिबेटचा बर्फाळ पठारी प्रदेश सोडला तर चीनच्या मुख्य हान वंशीय लोकसंख्येला वास्तव्यासाठी पर्ल, यांगत्से व यलो रिव्हर या नद्यांच्या खोऱ्याचा प्रदेशच उरतो. चीनला ९००० मैलांचा सागरकिनारा लाभला आहे. त्यांची बंदरे समशीतोष्ण कटिबंधात येत असल्याने ती कायम खुली असतात. पण चीनला समुद्रात सत्तेचा प्रभाव पाडण्यास मर्यादा आहेत. चीनचे नौदल एखाद्या खोक्यात बंद केल्यासारखे (boxed) आहे. कारण चीनच्या समुद्रकिनाऱ्यावरून पूर्वेला थेट खोल समुद्रात जाता येत नाही. त्यात अनेक बेटांचा अडथळा आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निओ, फिलिपीन्स, तैवान, जपानची ओकिनावा, सेंकाकू-दियाओयू ही बेटे व खुद्द जपानच्या भूमीची मुख्य बेटे अशी असंख्य बेटांची साखळी चीनच्या किनाऱ्यापासून काही अंतरावर आहे. या बेटांच्या साखळ्या पार करून चिनी नौदलाला खोल समुद्रात सत्ता गाजवण्यात अडचणी आहेत आणि त्यावर मात करण्यासाठी चीनची सध्या धडपड सुरू आहे. चीनच्या भौगोलिक अडचणींमध्ये आता आर्थिक व राजकीय अडचणींची भर पडली आहे. चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने निर्यातीवर आधारित आहे. २००८ सालच्या आर्थिक अरिष्टानंतर जगभरात अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या असून बाजारपेठेतील मागणी घटली आहे. त्यामुळे त्यामागील तीन दशकांमध्ये दोन अंकी विकासदर अनुभवणाऱ्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०१६ साली ६.५ टक्क्य़ांवर घसरला आहे. अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना चीनला कमी वेतनात उपलब्ध असलेल्या कामगारांचा फायदा मिळत होता. मात्र, देशाचा विकास होऊ लागला तसे कुशल कामगार कमी पगारात मिळणे अवघड होऊ लागले. त्यामुळे उत्पादनखर्च वाढल्याने नफ्याचा हिस्सा कमी झाला. तशात जागतिक मंदीमुळे चीनच्या तयार मालाला बाजारपेठ मिळणे अवघड होत चालले आहे. यामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना जिवंत ठेवण्याच्या नादात चिनी बँकांनी व सरकारने परताव्याचा फारसा विचार न करता खुलेपणाने कर्जवाटप केले. त्यामुळे चीनमध्ये एकूण कर्जाचे व त्यातही बँकांच्या अनुत्पादक वा बुडीत कर्जाचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. अशा रीतीने चीन सर्वच बाजूंनी आज अडचणीत आहे. चीनने प्रगतीचा कितीही डांगोरा पिटला तरी पूर्व किनाऱ्याजवळचा शांघाय आदी पट्टा सोडला तर पश्चिमेकडील प्रदेशांत अद्याप मोठय़ा प्रमाणावर गरिबी आहे. चीनची दोन-तृतीयांशापेक्षा अधिक जनता दारिद्रय़ात आहे. त्यात आता पूर्वेकडील विकसित पट्टय़ातही बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. चीनमध्ये साम्यवादी हुकूमशाही असल्याने लोकशाही चळवळी दडपल्या गेल्या आहेत. तिबेटमधील बौद्ध व झिनजियांग प्रांतातील वीगुर समाज स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन करत आहेत. यातून निर्माण होणारा असंतोष घातक सिद्ध होऊ शकतो. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे चीनची सेनादलांवर खर्च करण्याची क्षमता घटू शकते. त्यामुळे आज चीनने जे संघर्ष ओढवून घेतले आहेत ते निभावणे चीनला अवघड जाईल. जनतेच्या वाढत्या असंतोषामुळे राजकीय ऐक्य टिकवण्याचे आव्हान निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत जागतिक महासत्ता बनण्याच्या चीनच्या स्वप्नाला त्यापासून फारकत घ्यावी लागेल. जपानची अर्थव्यवस्था १९८०-१९९० च्या दशकात अशाच संकटातून जात होती. मात्र जपान त्यातून सावरला. कारण त्याची लोकसंख्या मर्यादित व संपन्न होती. त्यामुळे जपान संकटात तग धरून स्थिरस्थावर होऊ शकला. मात्र, चीन व उत्तर कोरियाच्या आक्रमक धोरणामुळे जपान दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वीकारलेले संयमाचे धोरण आता सोडू लागला आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर जपानने संरक्षण दले मर्यादित ठेवली होती. सेनादलांना अन्य देशांवर आक्रमण करता येणार नाही, अशी राज्यघटनेत तरतूद केली होती. पण आता जपानमध्ये पुन्हा राष्ट्रवाद डोके वर काढू लागला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांनी घटनादुरुस्ती करून या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. सेनादलांचे मोठय़ा प्रमाणावर आधुनिकीकरण चालवले आहे. शेजारच्या उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन यांनी अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रांचा विरोध डावलून अण्वस्त्रे व क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेऊन या प्रदेशात तणाव व अस्थैर्य निर्माण केले आहे. उत्तर कोरियाने हायड्रोजन बॉम्ब बनवला असून तो अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर डागू शकू इतक्या लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आम्ही विकसित केली आहेत, असा दावा किम करत आहेत. चाचणी घेताना ही क्षेपणास्त्रे जपान व प्रशांत महासागरातील अमेरिकेच्या ग्वाम या बेटाच्या दिशेने डागून उत्तर कोरियाने या दोन्ही देशांना डिवचले आहे. किम आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची परस्परांबद्दलची वक्तव्येही चिथावणीखोर आहेत. अमेरिकेने खबरदारीची उपाययोजना म्हणून दक्षिण कोरिया व जपानमध्ये क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा तैनात केल्या आहेत. जगभरात किम जोंग-उन यांची प्रतिमा विक्षिप्त व युद्धखोर नेता अशी असली तरी काही निरीक्षकांना त्यांच्या वेडेपणात एक संगती आढळते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस कोरिया जपानच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पण देशाची फाळणी होऊन उत्तर व दक्षिण कोरियात १९५० ते १९५३ या काळात युद्ध झाले. हे युद्ध थांबल्यावर ३८ अंश रेखांश (थर्टीएट्थ पॅरलल) ही सीमारेषा ठरली आणि त्याजवळच्या पॅनमुंजॉम या गावात युद्धबंदी करार झाला. मात्र, अधिकृतरीत्या कोरियन युद्ध अद्याप संपलेले नाही व ही सीमाही मान्य झालेली नाही. या युद्धात जवळपास ८० टक्के कोरिया उद्ध्वस्त झाला होता. त्यामुळे उत्तर कोरियाला सतत अस्तित्वाची भीती वाटते. अलीकडच्या काळात किम जोंग-उन यांनी इराकचे हुकूमशहा सद्दाम हुसेन व लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गड्डाफी यांची काय गत झाली हे पाहिले आहे. त्यामुळे स्वत:चे व देशाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर अण्वस्त्रांना पर्याय नाही, हे त्यांनी ओळखले आहे. सद्दाम व गड्डाफी यांच्याकडे अण्वस्त्रे असती तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांना नेस्तनाबूत करू शकला नसता, या वास्तवापासून किम यांनी धडा घेतला आहे. या सर्व प्रकरणातून अणुयुद्ध भडकून जगाच्या विनाशाची भीती असली तरी त्याची एक सकारात्मक बाजूही असू शकते, असे अभ्यासक म्हणत आहेत. प्रत्येक देशाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे. त्यासाठी ते अण्वस्त्रे बनवू शकतात. आज जगात नैतिक भूमिका घेऊन अण्वस्त्रप्रसार रोखू पाहणारा अमेरिका हा अणुबॉम्ब प्रत्यक्ष वापरणारा एकमेव देश आहे, ही वस्तुस्थिती विसरता येत नाही. मग जगातील मूठभर देशांकडेच अण्वस्त्रांची मक्तेदारी का असावी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आकांक्षेकडे शस्त्रप्रसाराच्या नजरेतून न पाहता त्याकडे जगात ‘अण्वस्त्रांचे लोकशाहीकरण’ या दृष्टिकोनातून पाहावे, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. जितक्या जास्त देशांकडे अण्वस्त्रे असतील, तितके जग अधिक स्थिर होण्यास मदत होईल असे त्यांना वाटते. शीतयुद्धाच्या काळात एक संज्ञा वापरली जायची- ‘मॅड’- म्हणजे ‘म्युच्युअली अ‍ॅश्युअर्ड डिस्ट्रक्शन’! समजा, रशियाने अमेरिकेवर अण्वस्त्रं डागली असती तर रशियालाही अमेरिकेकडून प्रतिहल्ल्याची व आपल्या सर्वनाशाची खात्री होती. त्यामुळे सत्तासमतोल साधला जाऊन अणुयुद्ध झाले नाही. हाच विचार अन्य देशांच्या बाबतीतही वापरला जातो. मात्र, मानवप्राणी मोठा विचित्र आहे. सामाजिक असला, तरी तो अद्याप ‘प्राणी’ आहे. त्याच्या मनाचा ठाव घेणे अवघड आहे. कालांतराने त्याला शांततेचाही कंटाळा येणे अशक्य नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या एकीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू झाली होती, तिने आता दिशा बदलली आहे. जग पुन्हा विभागले जात आहे. या लेखात त्याचा प्रामुख्याने भू-राजकीय, संरक्षण व आर्थिक अंगाने आढावा घेतला आहे. तथापि या अनिश्चिततेचा सामाजिक व सांस्कृतिक परिणाम मोजण्यापलीकडे आहे. ही अनिश्चितता जगाला कुठे घेऊन जाईल, हे सांगता येत नाही. बुद्धिबळाच्या खेळात दोन्ही खेळाडू एकमेकांना शह-काटशह देत पटावर आपापल्या दृष्टीने फायदेकारक जागांवर सोंगटय़ा नेऊन ठेवत असतात. तशी स्थिती जगात आता आहे. खेळात एक वेळ अशी येते, की पटावर सोंगटय़ांची खूपच गर्दी झाली आहे असे वाटायला लागते. मग एखादा खेळाडू ‘चला, मैदान थोडे मोकळे करू’ असे म्हणून थोडी मारामारी करतो. आपण प्रतिस्पध्र्याचा हत्ती मारला तर तो आपला घोडा, उंट किंवा वझीर मारणार, हे दिसत असते. तरीही तो पुढे जातो आणि खेळही निर्णयाकडे नेतो. असाच विचार देशांचे नेते करणार नाहीत असे काही सांगता येत नाही. काय व्हायचे ते होवो, पण एकदाच काय तो हिशेब चुकता करू, अशी खुमखुमी कोणाला येणारच नाही असे नाही. विचारवंत बट्र्राड रसेल यांनी त्यांच्या ‘द ट्राएम्फ ऑफ स्टुपिडिटी’मध्ये म्हटले होते, ‘इन द मॉडर्न वर्ल्ड द स्टुपिड आर कॉकशुअर, व्हाइल द इन्टेलिजन्ट आर फुल ऑफ डाऊट.’ आजच्या काळात अनिश्चिततेची निश्चिती आहे. काही खरे नाही, हेच खरे. सचिन दिवाण
