19 September 2018

News Flash

ऑक्टोबर क्रांतीची कालातीत समर्पकता

ऑक्टोबर क्रांती ही एक युगप्रवर्तक घटना होती.

ऑक्टोबर क्रांतीचे नेमके महत्त्व हे, की शोषणमुक्त (पिळवणूकमुक्त) सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वात येणे व त्यासोबतच तिच्यामुळे मानवी निर्मितीक्षमतेचे अभूतपूर्व परिमाणांमध्ये विमोचन होणे.

लोकसत्ता दिवाळी अंक २०१७

कार्ल मार्क्‍सच्या साम्यवादी विचारधारेवर आधारित सोविएत रशियातील ‘ऑक्टोबर क्रांती’चे हे शताब्दी वर्ष आहे. त्यानिमित्ताने साम्यवादी क्रांतीने सोविएत रशियात आणि एकूणच जगभरात कोणकोणती स्थित्यंतरे झाली, त्यातून नेमके काय साधले आणि काय निसटले, सोविएत रशियाच्या पतनाचे जागतिक परिणाम आदीचा वास्तवदर्शी वेध घेणारा लेख..

हे वर्ष महान ऑक्टोबर क्रांतीचे शताब्दी वर्ष आहे. विसाव्या शतकाच्या जागतिक इतिहासावर या घटनेचा सखोल प्रभाव पडला; ज्यामुळे मानवी संस्कृतीच्या वाटचालीला गुणवत्तात्मक वळण लाभले. ऑक्टोबर क्रांती ही एक युगप्रवर्तक घटना होती. या घटनेने मार्क्‍सवाद या सर्जनशील शस्त्राचे दणदणीतपणे समर्थन केले. तसेच शोषणमुक्त समाजव्यवस्थेच्या प्रस्थापनेप्रत मानवी संस्कृतीच्या अपरिहार्य प्रगतीबाबतच्या ठाम मार्क्‍सवादी भूमिकेची परिपूर्ण पुष्टी केली. यातच ऑक्टोबर क्रांतीची कालातीत समर्पकता सामावलेली आहे.

कार्ल मार्क्‍सच्या निधनानंतर लगेचच ‘साम्यवादी जाहीरनाम्या’च्या (‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’च्या) जर्मन आवृत्तीच्या हृदयस्पर्शी प्रस्तावनेत- १८८३ मध्ये- फ्रेडरिक एंगल्स नमूद करतो: ‘जाहीरनाम्या’त अविरतपणे असलेली मूलभूत विचारधारा म्हणजे- प्रत्येक ऐतिहासिक कालखंडातील आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया आणि त्यातून क्रमप्राप्तपणे निर्माण होणारी समाजाची बांधणी यांच्यामुळेच त्या कालखंडाच्या राजकीय व बौद्धिक इतिहासाचा पाया घडत असतो; परिणामत: (जेव्हापासून प्राचीन काळातील भूमीच्या सामूहिक मालकीची प्रथा लोप पावली आहे, त्यानंतरचा) समग्र इतिहास हा वर्गसंघर्षांचा इतिहास आहे. शोषित व शोषकांमधील संघर्ष, सामाजिक विकासाच्या विविध टप्प्यांमधील वर्चस्वाखालील वर्ग व वर्चस्व गाजवणारे वर्ग- यांच्यातील संघर्ष. तथापि, हा संघर्ष आता अशा अवस्थेप्रत पोहोचला आहे, ज्यात संपूर्ण समाजालाच शोषण, जुलूम आणि वर्गसंघर्षांपासून एकसमयावच्छेदेकरून (एकाच वेळी) कायमचे मुक्त केल्याशिवाय शोषित व पीडित वर्ग (‘प्रोलेटॅरिएट’) त्याचे शोषण व त्याच्यावर जुलूम करणाऱ्या वर्गापासून (‘बूझ्र्वां’पासून) स्वत:ला कदापि मुक्त करू शकणार नाही. ही जी मूलभूत विचारधारा आहे ती फक्त आणि संपूर्णत: मार्क्‍सची आहे.

HOT DEALS
  • Honor 8 32GB Pearl White
    ₹ 14210 MRP ₹ 30000 -53%
    ₹1500 Cashback
  • Apple iPhone 7 32 GB Black
    ₹ 41999 MRP ₹ 52370 -20%
    ₹6000 Cashback

ऑक्टोबर क्रांतीने नेमके हेच साध्य केले! ‘‘..संपूर्ण समाजाला शोषणापासून मुक्त करणे..’’ साहजिकच, मार्क्‍सवादाचे निष्कर्ष म्हणजे प्रत्यक्षात उतरू न शकणारे स्वप्न आहे, अशी निर्भर्त्सना करत आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी शक्ती मार्क्‍सवादावर तुटून पडल्या. परंतु, मार्क्‍सवाद म्हणजे शास्त्रशुद्ध सत्यतेवर आधारित एक निर्मितीक्षम शास्त्र आहे, असे रशियन क्रांती व तद्नंतरच्या सोव्हिएत संघाच्या स्थापनेने ठामपणे दर्शवून दिले.

ऑक्टोबर क्रांतीचे नेमके महत्त्व हे, की शोषणमुक्त (पिळवणूकमुक्त) सामाजिक व्यवस्था अस्तित्वात येणे व त्यासोबतच तिच्यामुळे मानवी निर्मितीक्षमतेचे अभूतपूर्व परिमाणांमध्ये विमोचन होणे. समाजवादाने केलेली वेगवान आगेकूच आणि एकेकाळच्या मागासलेल्या अर्थव्यवस्थेचे साम्राज्यवादाला टक्कर देणाऱ्या बलिष्ठ आर्थिक व लष्करी शक्तीत झालेले परिवर्तन यांच्यामुळे समाजवादी व्यवस्थेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध झाले आहे. सोव्हिएत संघातील समाजवादाची उभारणी ही मानवी प्रयासांची एक भव्य शौर्यगाथा आहे.

विसाव्या शतकाचा इतिहास प्रामुख्याने ऑक्टोबर क्रांतीच्या पश्चात घडलेल्या समाजवादाच्या उभारणीने निर्धारित झाला आहे. फॅसिझमचा पराभव करण्यास्तव सोव्हिएत संघाने (USSR) बजावलेली निर्णायक भूमिका आणि परिणामत: पूर्व युरोपमध्ये समाजवादी राष्ट्रांचा उदय यांचा जागतिक विकासावर गहन परिणाम झाला. दुसऱ्या महायुद्धात प्रमुखत: सोव्हिएत लाल सैन्याच्या निर्णायक कामगिरीमुळे फॅसिझमवर विजय मिळवण्यात आला. या विजयामुळे वसाहतवादविरोधी प्रक्रियेला चालना मिळून अनेक देशांची वसाहतवादी पिळवणुकीपासून मुक्तता झाली. चीनमधील क्रांतीचा ऐतिहासिक दिग्विजय, व्हिएतनामच्या जनतेचा शौर्यपूर्ण संग्राम, कोरियातील जनतेचा संघर्ष आणि क्यूबातील क्रांतीची शानदार सफलता- या सगळ्यांचा जागतिक विकासावर प्रचंड परिणाम झाला.

समाजवादी देशांच्या सफलता.. गरिबी व निरक्षरतेचे निर्मूलन; बेकारीचे उच्चाटन; शिक्षण, स्वास्थ्य, घरे इत्यादी सामाजिक सुरक्षांचे विशाल जाळे- या सगळ्या गोष्टी संपूर्ण जगभरातील संघर्ष करणाऱ्या कष्टकरी लोकांसाठी आत्मविश्वासाचे आणि प्रेरणेचे शक्तिशाली स्रोत ठरल्या.

जागतिक भांडवलशाहीने तिच्या व्यवस्थेला समाजवादाने दिलेल्या आव्हानाला अंशत: तोंड देण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजना स्वीकारल्या आणि कामकरी लोकांना पूर्वी कधीही न दिलेले अधिकार दिले. कल्याणकारी राज्याची संपूर्ण संकल्पना आणि द्वितीय महायुद्धानंतर भांडवलशाही देशांमध्ये निर्मिले गेलेले सामाजिक सुरक्षेचे जाळे म्हणजे त्या देशांमधील कामकरी जनतेने सोव्हिएत संघामधील (USSR) समाजवादाच्या सफलतेपासून स्फूर्ती घेऊन चालवलेल्या संघर्षांचा परिपाक होता. आज ज्या लोकशाही अधिकारांना व नागरी स्वातंत्र्याला मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानले जाते, ते लोकशाही अधिकार व ते नागरी स्वातंत्र्य वस्तुत: सामाजिक परिवर्तनासाठी आम जनतेने केलेल्या लढय़ाची फलश्रुती आहे. भांडवलदारी वर्गाच्या शासनाने (Bourgeois ‘क्लास रूल’ने) दिलेले ते दान नाही.

या क्रांतिकारी परिवर्तनामुळे मानवी संस्कृतीची गुणात्मक घोडदौड झाली आणि आधुनिक संस्कृतीवर त्यांचा कायमचा ठसा उमटला. आयझेनस्टाइनने चित्रपटकलेच्या भाषेत क्रांती आणली, तर स्पुटनिकने आधुनिक विज्ञानाच्या कक्षा बाहय़ अंतरिक्षापर्यंत वाढवल्या.

पीछेहाट

सोव्हिएत संघाने जबरदस्त प्रगती केली. विसाव्या शतकातील मानवी संस्कृतीच्या विकासावर कधीही पुसला जाणार नाही असा कायमचा ठसा उमटविला. असे असूनही शक्तिमान सोव्हिएत संघ विघटित झाला आणि परिणामत: तेथील समाजवादाचा अंत झाला.

असे चुकीने गृहीत धरण्यात आले होते, की एकदा का समाजवाद प्रस्थापित झाला की भवितव्य म्हणजे एक लांब, रेखीव, सरळ व ‘उलटा न वळणारा’ मार्ग आहे. द्वितीय महायुद्धानंतर जरी एक-तृतीयांश जग समाजवादाखाली आले होते तरी भांडवलशाही विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास त्यातील बहुसंख्य देश सामान्यत: मागासलेले होते. दोन-तृतीयांश जग प्रगत भांडवलशाहीच्या नेतृत्वाखाली होते. याचा अर्थ असा, की जागतिक समाजवादाला जागतिक भांडवलशाहीने घेरलेले होते आणि जागतिक भांडवलशाही तिने गमावलेल्या एक-तृतीयांश जगावर पुनश्च ताबा मिळवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा कठोर प्रयत्न करीत होती. समाजवादाने भांडवलशाहीला उलथवून टाकले असले तरी तो टप्पा म्हणजे वर्गीय शोषणावर आधारित भांडवलशाहीपासून साम्यवादाच्या (कम्युनिझमच्या) वर्गविरहित समाजापर्यंतच्या प्रवासातील तात्पुरता टप्पा होता. समाजवादाच्या संक्रमणावस्थेचा हा काळ म्हणजे तीव्र वर्गसंघर्षांचा काळ- ज्यामध्ये भांडवशाही समाजवादाला उलथवायचा यत्न करीत असते, तर समाजवाद स्वत:ची स्थिती मजबूत करण्याचा आणि जागतिक भांडवलशाही शासनव्यवस्थेवर चढाई करण्याचा प्रयास करीत असतो. म्हणूनच अशा संक्रमणकाळात, समाजवादी बळकटीकरणाच्या यशानुसार, वर्गीय शक्तींच्या पारस्परिक संबंधांमध्ये स्थित्यंतर होऊ शकते.

वर्गीय शक्तींच्या (क्लास फोर्सेसच्या) पारस्परिक संबंधांच्या संदर्भात त्यांच्या तुलनात्मक सामर्थ्यांचे अंदाज जर चुकीचे केले गेले तर साहजिकच समाजवादाच्या पुढील वाटचालीच्या प्रकारावर त्यांचा परिणाम होतो. फॅसिझमच्या पराभवानंतर आणि वर उल्लेखिलेल्या अन्य समाजवादी क्रांतीच्या विजयानंतर समाजवादाच्या सामर्थ्यांचे अवास्तव व अत्यधिक अंदाज करण्याची आणि भांडवलशाहीच्या सामर्थ्यांचे व क्षमतेचे कमी प्रमाणात अंदाज करण्याची, चुकीची प्रवृत्ती होती. प्रगत भांडवलशाही देशांमध्ये आणि दोन-तृतीयांश जगात भांडवलशाही अस्तित्वात होती. म्हणजेच उत्पादन सामर्थ्यांवरील त्यांचे नियंत्रण अबाधित होते. बदललेल्या जागतिक व्यवस्थेशी जुळवून घेऊन भांडवलशाहीने स्वत:च्या बळकटीकरणाची प्रक्रिया चालू ठेवली आणि त्याच काळात समाजवादाविरुद्ध लष्करी, राजकीय, आर्थिक व प्रचार क्षेत्रांमध्ये कठोर आक्रमण सुरू केले. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या या कालखंडाला सामान्यत: ‘जागतिक द्विध्रुवीय शीतयुद्धाचा काळ’ असे संबोधले जाते.

समाजवादी बांधणीतील महत्त्वाचे दोष

सोव्हिएत संघ आणि जागतिक समाजवादाने साम्राज्यवादाच्या आव्हानाचा सामना केला तरी सोव्हिएत संघाच्या समाजवादी बांधणीच्या प्रक्रियेतील काही चुका व दोषांमुळे जागतिक समाजवादाची अंतर्गत ताकद कमकुवत झाली. गतगोष्टींचा विचार करता असे दिसते की मूलभूतपणे अशी चार क्षेत्रे होती, ज्यांच्यामध्ये महत्त्वाचे दोष होते. मात्र, सुरुवातीलाच एक गोष्ट अधोरेखित केली पाहिजे, ती म्हणजे समाजवाद हा मानवी प्रगतीच्या त्याआधी कधीही न चोखाळलेल्या मार्गाने पुढे जाणार होता. समाजवादी बांधणीसाठी कोणतेही आराखडे किंवा सुनिश्चित फॉम्र्युला उपलब्ध नव्हता.

राज्यसंस्थेचे वर्गीय स्वरूप

या चार क्षेत्रांपैकी पहिले क्षेत्र समाजवादाखालील राज्यसंस्थेच्या वर्गीय स्वरूपासंबंधित आहे. समाजवादी राज्यसंस्थेच्या अंतर्गत अनिवार बहुसंख्याकांची अल्पसंख्याक (आधीच्या) शोषक वर्गावर हुकूमशाही असते. म्हणजेच ‘प्रोलेटॅरिएट’ची (कामगारवर्गाची) हुकूमशाही असते. समाजवाद-पूर्वकाळाप्रमाणे ‘बूझ्र्वा’ची (भांडवलदारी वर्गाची)- म्हणजे अल्पसंख्याकांची अनिवार बहुसंख्याकांवर हुकूमशाही नसते. समाजवादाखालील राज्यसंस्थेचे हे वैशिष्टय़ आहे. तथापि, जसजसा समाजवाद विविध टप्प्यांतून विकसित होतो, तसतसे या वर्गीय राज्यव्यवस्थेचे स्वरूपही विकसित करणे आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, भांडवलशाहीप्रधान राज्यव्यवस्थांच्या गराडय़ातील समाजवादी राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप किंवा गृहयुद्ध चालू असतानाच्या काळातील समाजवादी राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप सोव्हिएत संघात महायुद्धानंतरच्या समाजवादी बळकटीकरणाच्या काळातील राज्यव्यवस्थेनुसार असणे आवश्यक नाही. कामगारवर्गाच्या हुकूमशाहीच्या विविध अवस्था आणि समाजवादी राज्यव्यवस्थेची विविध स्वरूपे यांचा सैद्धान्तिक तपशीलवार ऊहापोह प्रथमच CPSU (सोव्हिएत संघाची कम्युनिस्ट पार्टी) च्या १९३९ सालच्या १८ व्या काँग्रेसच्या (परिषद) राजकीय अहवालात करण्यात आला आहे. ‘सिद्धान्ताचे प्रश्न’ असे शीर्षक असलेल्या विभागात स्टॅलिनने या विषयावर विस्तृत भाष्य केले आहे. राज्यव्यवस्थेच्या स्वरूपातील अशी काही परिवर्तने राज्याच्या उपक्रमांमध्ये जनतेचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्याकरिता करायची असतात. ती परिवर्तने जर योग्य वेळी करण्यात आली नाहीत तर समाजवादी व्यवस्थेतील जनतेच्या वाढत्या आशाआकांक्षा दडपल्या जातात आणि त्याचे पर्यवसान जनतेच्या दुरीकरणात (परात्मभावात) आणि असंतोषात होते. शिवाय, राज्यव्यवस्थेचा एकच प्रकार एकजात सगळ्या समाजवादी देशांमध्ये समानतेने राबवणे आवश्यक नाही. त्या, त्या देशांची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आणि तेथील ठोस सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यांच्या अनुषंगाने राज्यव्यवस्थेचा प्रकार (स्वरूप) ठरवावा लागतो.

लेनिनने ‘स्टेट अँड रेव्होल्युशन’ या लिखाणात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की ‘बूझ्र्वा’ (भांडवलदारी) राज्यांची विविध स्वरूपे असल्यामुळे भांडवलशाहीकडून साम्यवादाप्रत जाण्याच्या संक्रमणकालात राज्यव्यवस्थेचे विपुल आणि वैविध्यपूर्ण प्रकार निर्मिले जाणे अपरिहार्य आहे. पण पुढे जाऊन लेनिनने हेही अधोरेखित केले आहे की, प्रकार वेगवेगळे असले तरी मूलतत्त्व अनिवार्यपणे कामगारवर्गाची हुकूमशाही हेच असणार आहे. ‘भांडवलदारी राज्यांचे प्रकार अत्यंत विविध आहेत, पण त्यांचे मूलतत्त्व एकच आहे. ही सगळी राज्ये- त्यांचे प्रकार कोणतेही असले तरी- सर्व बाबी विचारात घेत आणि अपरिहार्यपणे भांडवलदारी वर्गाची हुकूमशाही राज्ये आहेत. भांडवलशाहीपासून साम्यवादापर्यंतच्या संक्रमणकाळात राज्यव्यवस्थेचे विपुल व वैविध्यपूर्ण प्रकार निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. पण त्यांचे मूलतत्त्व अपरिहार्यपणे एकच असणार आहे- कामगारवर्गाची हुकूमशाही.’

दुसऱ्या महायुद्धानंतर पूर्व युरोपमधील समाजवादी देशांमध्ये सोव्हिएत राज्यसंस्थेच्या प्रकाराचा जो अंगीकार केला गेला, त्यात त्या देशांच्या ठोस सामाजिक-आर्थिक अवस्था आणि त्या, त्या देशांची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उदाहरणार्थ, झेकोस्लोव्हाकियातील क्रांतीच्या आधीच्या काळात तेथील बहुपक्षीय संसदीय लोकशाहीत कम्युनिस्ट निवडून येत होते. असे असूनही समाजवादाखाली तेथे बहुपक्षीय पद्धतीवर बंदी आणण्यात आली व अनेकांना ही परागती (उलटे जाण्याची क्रिया) आहे असे वाटले. शिवाय तेथील जनतेच्या दुरीकरणात आणि असंतोषात भर पडली.

समाजवादी लोकशाही

ज्यात महत्त्वाचे दोष होते असे दुसरे क्षेत्र समाजवादी लोकशाहीशी संबंधित आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेतील लोकशाहीपेक्षा समाजवादी व्यवस्थेतील लोकशाही अधिक सखोल व समृद्ध असणे आवश्यक आहे. भांडवलशाही औपचारिक लोकशाही अधिकार देत असली तरी प्रचंड संख्येत असलेल्या बहुसंख्य जनतेला त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता देत नाही. (भांडवलशाहीमध्ये प्रत्येकाला उपलब्ध असलेली काहीही वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार असतो. पण बहुसंख्याकांमध्ये तो अधिकार बजावण्याची क्षमता असत नाही.) याउलट, समाजवादी व्यवस्थेने जनतेला अधिकार व तो बजावण्याची क्षमता या दोन्ही गोष्टी दिल्याच पाहिजेत.

तथापि, अनेक देशांतील समाजवादी बांधणीच्या प्रक्रियेत दोन प्रकारचे दोष आढळून आले. पहिला दोष म्हणजे कालांतराने वर्गीय हुकूमशाहीची जागा वर्गाच्या आघाडीवरच्या घटकाच्या हुकूमशाहीने- म्हणजे पार्टीच्या हुकूमशाहीने घेतली. काही काळानंतर पार्टीची जागा पार्टी-नेतृत्वाने घेतली, जी समग्र कामगारवर्गाचे आणि कामकरी जनतेचे प्रतिनिधित्व करते. ती समाजवादी राज्यसंस्था म्हणजे तिच्याऐवजीचा पार्टीचा एक छोटासा विभाग बनली. यामुळे एक चमत्कारिक परिस्थिती उद्भवली. उदाहरणार्थ, पार्टीच्या ‘पॉलिट ब्युरो’चे (कार्यकारी मंडळाचे) निर्णय सगळ्या नागरिकांवर अमलात येऊ लागले. एक फर्मान काढून हे करण्यात आले. वास्तविक बहुसंख्य लोकांना- जे पार्टीचे सभासद नव्हते त्यांना- ‘सोव्हिएत’सारख्या तृणमूल पातळ्यांवरील राज्याच्या लोकशाही समित्यांमार्फत (मुद्दे) पटवून देणे जरुरी होते. तसे न होता फर्मान काढणे सुरू झाले. लेनिनचे तत्त्व असे आहे की, जाहीर चर्चा करण्यासाठी जनतेच्या लोकशाहीवादी सभांपुढे पार्टीचा निर्णय स्पष्टपणे मांडला पाहिजे, तसेच लोकांच्या अधिकतम सहभागाने आणि लोकशाहीवादी प्रक्रियेतून पार्टीचे नेतृत्व प्रस्थापित केले गेले पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने लेनिनच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून ‘डिक्टाट्स’ (हुकूमनामे) सुरू करण्यात आले. साहजिकच, यामुळे लोकांमधील दूरत्वाची किंवा दूरीकरणाची भावना बलवत्तर झाली.

दुसरा दोष म्हणजे लोकशाहीवादी केंद्रीकरण अमलात आणण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकदा पार्टीच्या अंतर्गत लोकशाहीचा बळी गेला आणि केवळ केंद्रीकरण तेवढे वरचढ झाले. सोव्हिएत संघाच्या इतिहासातील काही कालखंडांत हे दिसून आले आहे. याची परिणती नोकरशाहीची वाढ होण्यात झाली. आणि नोकरशाही तर लोकशाहीच्या अगदी विरुद्ध असणारी गोष्ट आहे. समाजवादाशी विसंगत असणाऱ्या काही प्रवृत्ती- उदाहरणार्थ, भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी- उफाळून वर आल्या. याचे एक उदाहरण म्हणजे सोव्हिएत संघाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि इतर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वातील मोठय़ा गटांना देण्यात आलेल्या सवलती व विशेषाधिकारांना जे संस्थात्मक स्वरूप देण्यात आले, ते होय. या अशा प्रक्रियेमुळे क्रांतिकारी तत्त्वप्रणालीच्या चैतन्यावर घाला पडतो. ज्यामुळे पार्टी जनतेपासून दुरावते आणि पार्टीचे कार्यकर्ते नेतृत्वापासून दुरावतात.

येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की समाजवादाखालील राज्यसंस्थेचे वर्गीय स्वरूप आणि समाजवादी लोकशाही या दोन्ही बाबतींतील विकृतीकरणांची दुरुस्ती करण्याऐवजी गोर्बाचेव्हच्या नेतृत्वाने कामगारवर्गाच्या अग्रगण्य भूमिकेची संकल्पना आणि लोकशाहीवादी केंद्रीकरण या दोन्हीचा त्याग करण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्या प्रक्रियेने क्रांतिकारी पक्षाला मवाळ बनवले आणि आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यास पक्षाला प्रतिबंध केला. सरतेशेवटी याचे पर्यवसान समाजवाद बरखास्त होण्यात झाले.

समाजवादी आर्थिक बांधणी

ज्यात काही दोष उद्भवले असे तिसरे क्षेत्र म्हणजे समाजवादी आर्थिक बांधणीच्या प्रक्रियेचे क्षेत्र. उत्पादनाच्या साधनांवर सामाजिक मालकी प्रस्थापित झाल्यामुळे आणि केंद्रिकृत राजकीय नियोजनामुळे उत्पादनक्षमतेत आणि उत्पादनात झपाटय़ाने वाढ झाली. या वेगवान आर्थिक विकासाला साथ देण्यासाठी आवश्यक अशा आर्थिक व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये सतत बदल करणे गरजेचे असते. अशा बदलांचे पाठबळ न मिळाल्यामुळे विकासाच्या नवनव्या उंच पातळ्या गाठल्या जाऊ शकत नाहीत आणि आर्थिक प्रगती खुंटते. उदाहरणार्थ, उपलब्ध असलेली सगळी जमीन जर शेतीसाठी उपयोगात आणली तर आणखी जादा उत्पादनवाढ केवळ उत्पादनक्षमता वाढवूनच करता येईल. असे बदल योग्य वेळी केले नाहीत तर समस्या निर्माण होतात. १९७० आणि १९८० च्या दशकांमध्ये सोव्हिएत संघात नेमके असेच घडले.

परंतु, असे बदल करण्याऐवजी पुनश्च गोर्बाचेव्ह नेतृत्वाने उत्पादन साधनांची सामाजिक मालकी आणि नियोजन यांच्या समाजवादी आर्थिक मूलाधाराचाच त्याग करण्याचा मार्ग अवलंबला. ‘बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेच्या बूझ्र्वा ईश्वरा’च्या प्रभावाखाली समाजवादी आर्थिक पायाभूत मूलाधारांची पद्धतशीरपणे मोडतोड करण्यात आली. त्यामुळे समाजवादच बरखास्त होण्यात मदत झाली.

विचारप्रणालीच्या जाणिवांची उपेक्षा

महत्त्वाचे दोष ज्यात निर्माण झाले असे चौथे क्षेत्र म्हणजे समाजवादी व्यवस्थेत लोकांच्या सामूहिक वैचारिक जाणिवांच्या बळकटीकरणाचे क्षेत्र. केवळ लोकांच्या वाढत्या सामूहिक जाणिवांमुळेच समाजवाद टिकवता व विकसित करता येतो. आणि अशा जाणिवा जोपासणे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये वैचारिक खंबीरपणा असल्याशिवाय शक्य होत नाही.

वर दर्शवलेल्या दोषांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यात बाहय़ व अंतर्गत क्रांतीविरोधी शक्तींनी एकत्रितपणे काम करून समाजवादाचा शेवट केला.

म्हणजे समाजवादाची ही जी पीछेहाट झाली ती मार्क्‍सवाद-लेनिनवाद यांच्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीमध्ये काही कमतरता असल्याने झालेली नाही. उलटपक्षी, ही पीछेहाट होण्याची ठळक कारणे म्हणजे मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाच्या शास्त्रोक्त आणि क्रांतिकारी विचारप्रणालीपासून घेतलेली फारकत; जगातील भांडवलशाही आणि समाजवादी शक्तींच्या तुलनात्मक सामर्थ्यांचे चुकीचे अंदाज; मार्क्‍सवाद या निर्मितीक्षम शास्त्राचे दुराग्रही आणि यांत्रिक विशदीकरण; आणि शिवाय समाजवादी बांधणीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे दोष.

म्हणून असा निष्कर्ष खात्रीपूर्वक काढता येतो की, समाजवादाची माघार मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाच्या क्रांतिकारी तत्त्वप्रणालीमध्ये काही उणिवा होत्या म्हणून झालेली नाही. उलटपक्षी, ही पीछेहाट मुख्यत: मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाच्या शास्त्रोक्त व क्रांतिकारी विचारप्रणालीपासून ढळल्यामुळे, दूर गेल्यामुळे झालेली आहे. तेव्हा त्या पीछेहाटीचा अर्थ मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाला किंवा समाजवादी आदर्शाना नकार असा अजिबात नाही.

सध्याचे भांडवलशाही अरिष्ट- समाजवादी पर्याय

जागतिक भांडवलशाही अरिष्टाच्या आजच्या परिस्थितीत समाजवादी आदर्श ही एकच पद्धती आहे- जिच्यायोगे मानवजात स्वत:ला शोषणापासून मुक्त करू शकेल. २००८ सालच्या दारुण आर्थिक गंडांतरानंतर जागतिक भांडवलशाही एका पेचप्रसंगातून दुसऱ्या पेचप्रसंगात अशा प्रकारे गोते खात आहे. एका अरिष्टावर मात करण्यासाठी केलेला प्रत्येक प्रयत्न अधिक गंभीर अरिष्टाची बीजे पेरीत आहे. भांडवलशाहीने प्रखर केलेल्या पिळवणुकीद्वारे जनतेवर अभूतपूर्व आर्थिक बोजा लादला जात आहे. परिणामत: आर्थिक असमानता तीव्रतेने वाढते आहे आणि जागतिक लोकसंख्येचे विराट हिस्से दुर्दशेत ढकलले जात आहेत. यावरून हे वाढत्या प्रमाणात स्पष्ट होते आहे, की भांडवलशाहीचा लुटारू गुणधर्म आता अधिक उघडय़ा-नागडय़ा स्वरूपात प्रकट होत आहे. भांडवलशाहीच्या चौकटीत राहून कितीही सुधारणा केल्या तरी त्यांच्यामुळे मानवजातीला अशा पिळवणुकीच्या कचाटय़ातून मुक्त करणे शक्य नाही. ते उद्दिष्ट केवळ समाजवादाचा राजकीय पर्यायच गाठू शकेल. या पर्यायी राजकीय समाजवादाने ‘भांडवलाच्या राज्यांवरील’ (रूल ऑफ कॅपिटल) हल्ला अधिक तीव्र केला पाहिजे; जेणेकरून अंतत: मानव शोषणमुक्त होईल.

अरिष्ट कितीही उग्र असले तरी भांडवलशाही कधीही आपोआप कोसळत नाही. भांडवलशाहीला आव्हान देणारा राजकीय पर्याय जोपर्यंत विकसित होत नाही, तोपर्यंत मानवी शोषण उग्र करीत भांडवलशाही सतत टिकून राहते. म्हणूनच समाजवादी राजकीय पर्यायाची ताकद प्रचंडपणे वाढली पाहिजे. भांडवलशाहीच्या सद्य:कालीन लुबाडण्याच्या उपक्रमांविरुद्ध व त्यासोबतच्या साम्राज्यवादी प्रभुत्वासाठीच्या आक्रमणाविरुद्ध सध्या जगभरात वाढत्या प्रमाणात संघर्ष होत असले तरी जनतेची ही आंदोलने मूलत: बचावात्मक असल्याचे दिसत आहे. ‘बचावात्मक’चा येथे अर्थ असा की, जनता तिच्या सध्याच्या लोकशाही अधिकारांचे व उपजीविकेच्या दशेचे रक्षण करण्याकरिता संघर्षांत उतरली आहे. अशा संघर्षांचा संचय होऊन त्याने अशा पातळ्या गाठल्या पाहिजेत- जेथून ‘भांडवलाच्या राज्या’विरुद्ध (रूल ऑफ कॅपिटल) वर्गीय हल्ला चढवता येईल. याकरिता लेनिनवादानुसार विशिष्ट घटक मजबूत केला पाहिजे. याकरिता एकेका देशातील क्रांतिकारी पक्षांनी प्रबळ होणे व देशातील निषेधाच्या चळवळी व आंदोलनांची जुळवाजुळव करून भांडवलशाहीविरुद्ध निर्णायक ठोसा देणे महत्त्वाचे आहे.

नेमक्या याच कार्यात भारतातील CPI (M) आज व्यग्र आहे. CPI (M) आपले लक्ष भारतातील विशिष्ट परिस्थिती बलवत्तर करण्यावर केंद्रित करीत आहे. याचा अर्थ असा, की उपजीविकेच्या दशेबाबत निकडीच्या मुद्दय़ांवर देशातील प्रचंड संख्येच्या पीडित गटांच्या निषेधयुक्त जनआंदोलनांत व संघर्षांमध्ये CPI (M) सक्रिय असेल. शिवाय, आर्थिक व सामाजिक समतेसाठी तसेच आर्थिक ‘नाडय़ां’वर (सत्ता-साधनांवर) जनतेचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाने भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुरोगामी फेररचना करण्याबाबतच्या अधिक मूलभूत विषयांवरही CPI (M) कार्य करेल.

भारतीय परिस्थितीत समाजवाद

भारतातील सगळ्या व्यक्तींच्या सुप्त गुणांची व सुप्त क्षमतेची (पोटेन्शिअल) पूर्तता होणे म्हणजेच भारतीय परिस्थितीतील समाजवाद होय. ठोसपणे याचा अर्थ म्हणजे अशी समाजव्यवस्था जी पुढील गोष्टींचा प्रबंध करेल. सर्व लोकांना अन्नसुरक्षा, संपूर्ण वेळेचे काम, शिक्षणाच्या सार्वत्रिक संधी, स्वास्थ्य आणि घरे उपलब्ध करणे. याचा अर्थ म्हणजे लोकांचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक सबलीकरण करणे व त्यास्तव कामगार, शेतकरी आणि अद्यापि परिघावर असलेले गट यांच्या राहण्याच्या स्थितीत प्रचंड सुधारणा करणे.

सर्वप्रथम लोकशक्ती सर्वश्रेष्ठ असेल. समाजवादी न्यायिक, राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेमध्ये लोकशाही, लोकशाही अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्य हे अविभाज्य घटक असतील. बूझ्र्वा (भांडवलदारी) लोकशाहीमध्ये आभासी व औपचारिक अधिकार अस्तित्वात असू शकतात; पण ते अधिकार प्रत्यक्षात बजावण्याच्या क्षमतेपासून बहुसंख्य लोकांना वंचित केले जाते. समाजवादी व्यवस्थेत लोकशाहीचा पायाच सर्व लोकांचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सबलीकरण हा असेल. मानवी जीवनाच्या अविरत गुणात्मक विकासासाठी ही अत्यावश्यक व मूलभूत गरज आहे. या मूलाधारावरच समाजवादी लोकशाहीची उन्नती होईल. कामगारवर्गीय (प्रोलेटॅरियन) राज्यव्यवस्थेखाली समाजवाद मजबूत बनवण्याच्या हेतूने समाजवादाच्या अंतर्गत मतभिन्नतेचा अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतामतांची विविधता या सर्व बाबी बहरतील.

जातिव्यवस्थेचे उन्मूलन करून जातीय जुलूम बंद करणे, अर्थातच सर्व भाषिक गटांची समानता आणि सर्व भाषांचा समान विकास आणि अर्थातच सर्व अल्पसंख्याकांना आणि परिघावरच्या गटांना खरीखुरी समानता आणि लिंगभेदामुळे होणाऱ्या जुलमाचा अंत.

उत्पादन साधनांचे सामाजिकीकरण आणि केंद्रीय नियोजन यांच्या मूलाधारावर समाजवादी आर्थिक बांधणी करण्यात येईल. वस्तूंची निर्मिती होत असेपर्यंत बाजार अस्तित्वात असणारच. तथापि, बाजारी शक्ती केंद्रीय नियोजनाच्या मार्गदर्शनानुसार कार्य करतील. विविध प्रकारच्या मालमत्तेचे किंवा संपत्तीचे सहअस्तित्व असू शकेल आणि असेल; मात्र उत्पादन साधनांच्या सामाजिक मालकीचा प्रकार निर्णायक असेल. अर्थात, नेहमी याचा अर्थ सरकारी मालकीचे सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) असा असणार नाही. त्या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असली तरी इतर प्रकारांचे वा बाबींचे- उदाहरणार्थ, सामायिक आणि सरकारी मालकी, तसेच आर्थिक जीवनाधार नियमित करणाऱ्या आर्थिक धोरणांबाबतचे राज्यसंस्थेचे नियंत्रण अशांचे सहअस्तित्व असेल. (विसाव्या काँग्रेसमधील ‘काही विचारप्रणालीसंबंधित विषय’ हा ठराव.)

ऑक्टोबर क्रांती- जग बदलता येईल

कार्ल मार्क्‍सचे एक सुप्रसिद्ध विधान आहे : ‘तत्त्वज्ञांनी विविध प्रकारांनी जगाचा केवळ उलगडा केला आहे. खरा मुद्दा- जग बदलणे हा आहे.’ ऑक्टोबर क्रांतीने हे दर्शवून दिले आहे की, जग बदलणे शक्य आहे. त्या क्रांतीची ही कालातीत समर्पकता सदैव राहील. माघार झाली असली तरीसुद्धा ऑक्टोबर क्रांती आणि तिचे योगदान मानवी सांस्कृतिक प्रगतीला दिशा दर्शवत राहील. मानवी इतिहासातील ही युगप्रवर्तक घटना क्रांतिकारी संघर्षांमध्ये आपल्याला सतत स्फूर्ती देत राहील. ऑक्टोबर क्रांती जर जग बदलू शकली, तर भारतीय क्रांतीही तसेच करू शकेल. ही शक्यता प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपण आपल्याला सुसज्ज बनवण्याची गरज आहे.
कॉ. सीताराम येचुरी
अनुवाद: सुकुमार शिदोरे

First Published on March 26, 2018 6:06 pm

Web Title: soviet russia october revolution