23 August 2019

News Flash

मेडिसीन र्मचट्स

१९९० च्या दशकात आफ्रिकेत एड्स या रोगाची जीवघेणी साथ पसरली.

औषधांवरचं पेटंट संपत नाही तोवर औषध कंपनी त्यांच्या किमती खूप जास्त ठेवते आणि नफा कमावते.

मृदुला बेळे

१९९० च्या दशकात आफ्रिकेत एड्स या रोगाची जीवघेणी साथ पसरली. एड्सवरची परिणामकारी औषधं युरोप-अमेरिकेत उपलब्ध असूनही ती परवडत नसल्यामुळे लाखो गरीब आफ्रिकी मेले. एक प्रकारचं अमानुष हत्याकांडच होतं हे. औषधाविना तडफडणाऱ्या जगातल्या प्रत्येक माणसाला औषध मिळायला हवं, मग अशा वेळी औषध कंपनीचा नफा थोडा कमी झाला तरी बेहत्तर, हे नैतिकदृष्टय़ा कितीही बरोबर वाटत असलं तरी असं घडलं नाही. का घडलं नाही, त्याचीच ही कहाणी. ही कहाणी आहे औषध कंपन्यांच्या लालसेची, माणसांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची, आहे रे विरुद्ध नाही रे वर्गाच्या संघर्षांची आणि गोरे विरुद्ध काळे या वर्णद्वेषाची! सुन्न करून टाकणारी, अस्वस्थ करणारी आणि माणूस म्हणवण्याची लाज वाटायला लावणारी!

६ फेब्रुवारी, २००१

मुंबई, भारत

वरळी सी-फेसवरचं एक शाही हॉटेल. इथं आज एक उच्चभ्रू पार्टी होणार होती. मुंबईतले अनेक प्रथितयश उद्योगपती आणि प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वं त्यासाठी येणार होती. हॉटेलसमोरच्या पोर्चमध्ये एक आलिशान कार येऊन उभी राहिली. त्या कारमधून डॉ. युसुफ हमीद सपत्नीक उतरले. मागच्या महिन्यातच डॉ. युसुफ हमीद लंडनहून मायदेशात परतले होते. त्यामुळे त्यांनाही या मेजवानीचं आमंत्रण होतं.

आत जाऊन आपल्या ओळखीच्या लोकांशी गप्पा मारण्यात डॉ. हमीद रमून गेले. दिवसभराचा कामाचा ताण विसरून ते जरासे विसावले होते. इतक्यात त्यांच्या खिशातला मोबाइल फोन वाजू लागला. जरासं बाजूला जाऊन त्यांनी तो फोन घेतला. तो परदेशातून आलेला फोन आहे हे त्यांच्या लगेचच लक्षात आलं. फोन होता डोनाल्ड मॅक्नील या पत्रकाराचा. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ या जगप्रसिद्ध अमेरिकन वृत्तपत्रात तो वार्ताहर होता. जगभरात घडणाऱ्या आरोग्यविषयक घडामोडींबद्दल ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिणं हे त्याचं रोजचं काम.

मॅक्नील म्हणाला, ‘डॉ. हमीद, माझ्या असं कानावर आलंय, की काल तुम्ही ‘एमएसएफ’ला तुमचं एड्सवरचं ‘ट्रायम्युन’ हे औषध वर्षांला एका रुग्णामागे केवळ साडेतीनशे डॉलर इतक्या किरकोळ किमतीत देऊ केलंय? खरी आहे का ही बातमी?’

‘हो, खरी आहे. मला कालच डॉ. जेम्स लव्ह यांचा फोन आला होता. कमीत कमी किती किमतीला सिप्ला ही औषधं ‘एमएसएफ’ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांना देऊ शकते, असं त्यांनी विचारलं. आणि मी वर्षांला एका रुग्णामागे साडेतीनशे डॉलर ही किंमत सांगितली आहे.’ – डॉ. हमीद.

‘म्हणजे इतक्या कमी किमतीत ही औषधं विकून तुम्ही नफा कमावू शकणार आहात?’- डोनाल्ड मॅक्नील.

‘नाही. मला कच्च्या मालाला जे पैसे लागतात त्याहूनही ही किंमत कमी आहे. पण मी ठरवलं, की आपण हे माणुसकी म्हणून करायला हवं. मी त्या देशांच्या सरकारांना आणि इतर लोकांना हे औषध इतकं स्वस्त विकू शकणार नाही. पण एमएसएफ आणि ‘कन्झ्युमर प्रोजेक्ट ऑन टेक्नॉलॉजी’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांना मात्र मी हे पदरमोड करून द्यायचं ठरवलं आहे.’- डॉ. हमीद म्हणाले.

‘धन्यवाद डॉ. हमीद. उद्याचा ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ नक्की पाहा. मी उद्या तुम्हाला जगाच्या नकाशावर आणणार आहे.’- डोनाल्ड मॅक्नील.

‘म्हणजे काय?’ असं डॉ. हमीद यांनी विचारलं, पण तोवर समोरून फोन बंद झाला होता. डॉ. हमीदने बंद झालेल्या फोनकडे क्षणभर पाहिलं आणि ते परत  पार्टीमध्ये मग्न झाले. आपलं आयुष्य उद्यापासून बदलणार आहे याची त्यांना त्यावेळी कणभरदेखील कल्पना नव्हती! दुसऱ्या दिवशी डॉ. हमीदवर जगभरातून फोन आणि ई-मेल्सच्या वर्षांवाला सुरुवात झाली.

सात फेब्रुवारी २००१ च्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या मुखपृष्ठावर ती बातमी झळकली होती-  ‘भारतीय जनेरिक कंपनीची आफ्रिकेत एड्स औषधे स्वस्तात विकण्याची तयारी!’ ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’सारख्या जगभरात वाचल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्राच्या मुखपृष्ठावर झळकणं ही साधीसुधी गोष्ट नव्हती. ही बातमी जगभरात पसरायला लागली तसा मोठय़ा औषध कंपन्यांच्या साम्राज्यात एकच हलकल्लोळ सुरू झाला. डॉ. युसुफ हमीद यांनी युरोपियन कमिशनमध्ये केलेल्या भाषणाने जे साध्य झालं नव्हतं ते डोनाल्ड मॅक्नील याने करून दाखवलं होतं. आपल्या जगप्रसिद्ध वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर ही बातमी छापून! खरं तर आíथक आणि राजकीयदृष्टय़ा सशक्त असलेल्यांचं लांगूलचालन करणं, हा अमेरिकी वृत्तपत्रांचा धर्म!  पण त्या दिवशी मात्र विपरीतच घडलं होतं. सामथ्र्यवान अमेरिकन औषध उद्योगाची कड घ्यायचं सोडून एका वृत्तपत्राने चक्क एका किरकोळ भारतीय जनेरिक औषध कंपनीची तळी उचलून धरली होती. हे विशेष होतं! डोनाल्ड मॅक्नील याने या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन शोधपत्रकारिता करणं हेदेखील विशेष होतं.

सहा फेब्रुवारीला डॉ. हमीदना केलेला फोन हे काही त्या दोघांमधलं पहिलं संभाषण नव्हतं. ते दोघं त्याआधीही भेटले होते. गेल्याच वर्षी- डिसेंबर २००० मध्ये. आणि त्याही आधी जवळपास तीन वर्षांपासून  मॅक्नील या प्रकरणाच्या मागावर होता. सात फेब्रुवारीला आपल्या जगप्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या मुखपृष्ठावर ही हेडलाइन झळकलेली पाहिली तेव्हा मॅक्नीलच्या मनात संमिश्र भावना होत्या. या प्रकरणाला जागतिक व्यासपीठावर आणल्याचा आनंद तर होताच; त्याचबरोबर आपल्याच देशाचं सरकार या सगळ्यात सामील आहे याचं त्याला वाईटही वाटत होतं. आणि आपण कित्येक र्वष उराशी कवटाळलेल्या गरसमजांना तिलांजली दिल्याची सुटकेची भावनाही होती.

गोष्ट होती १९९८ सालातली. दक्षिण आफ्रिकेच्या अमेरिकन दूतावासात काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने मॅक्नीलला ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’साठी एक स्टोरी करायला भाग पाडलं होतं. दक्षिण आफ्रिकेत औषधांबाबत एक नवा कायदा येऊ घातला होता. डॉ. झुमा या नेल्सन मंडेलांच्या खास मर्जीतल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या आरोग्यमंत्री होत्या. त्यांनी पूर्ण ताकद लावून हा कायदा मंजूर करून घेतला होता. पण औषध कंपन्यांनी त्यावर खटले दाखल केल्याने तो अजून अमलात आलेला नव्हता. या कायद्यामुळे नेल्सन मंडेला सरकारला अमेरिकन कंपन्यांच्या एड्स औषधांवरच्या पेटंटस्कडे डोळेझाक करून आफ्रिकेत स्वस्त औषधं बनवणं शक्य होणार होतं. त्यांना स्वस्त औषधं दुसऱ्या देशातून आयातसुद्धा करता येणार होती. या विषयावर मॅक्नीलने स्टोरी करावी आणि हा कायदा कसा चुकीचा आहे, हे अमेरिकन पेटंटचं कसं उल्लंघन आहे, हे जनतेपुढे मांडावं अशी त्या अधिकाऱ्याची इच्छा होती. असा लेख लिहिण्यात चूक काहीच नव्हती. पण पेटंटसारख्या विषयात मॅक्नीलला अत्यंत तोकडं ज्ञान होतं. म्हणूनच ही स्टोरी लिहिण्यासाठी तो अधिकारी मॅक्नीलला वेडय़ात काढू शकला होता. िक्लटन सरकार आणि औषध कंपन्या सर्व ताकद एकवटून या कायद्याच्या विरोधात उभे राहिले होते. ‘असला कायदा जर अमलात आणला तर इथून पुढे आमची नवी औषधं आम्ही आफ्रिकेत विकणं बंद करू,’ अशा धमक्या सुरू झाल्या होत्या. या लेखासंदर्भात दक्षिण आफ्रिकेतल्या औषध निर्मात्या कंपन्यांच्या संघटनेच्या प्रमुख मेरीयेना देब यांच्याशी मॅक्नील बोलला होता. मॅक्नीलने त्यांना विचारलं, ‘तुम्ही खरंच जी धमकी देताय, तसं वागणार आहात का?’ ज्यावर त्या उत्तरल्या, ‘आरोग्य हा फार नाजूक विषय आहे. जर समोरची बाजू आक्रस्ताळेपणा करत असेल तर आम्हीही तो करणार, हे उघड आहे. जशास तसे हा या खेळाचा न्यायच आहे. आमच्या पेटंटच्या बदल्यात रुग्णांचे जीव असा हा सरळसरळ सौदा आहे.’ हा सौदा निर्घृण होता. पण हे चुकीचं आहे हे तेव्हा मॅक्नीलच्या ध्यानातच आलं नाही.

पेटंटसारख्या बौद्धिक संपदेकडे बघण्याचा मॅक्नीलचा खास ‘अमेरिकी’ दृष्टिकोन होता. खास ‘थॉमस एडिसन’ दृष्टिकोन म्हणा ना. महान अमेरिकन संशोधकांची चरित्रं वाचून हा दृष्टिकोन घडला होता. म्हणजे युरोप-अमेरिकेत महान संशोधक असतात. ते प्रचंड कष्ट करून, घाम गाळून नवनवे शोध लावतात. आणि तिसऱ्या जगातले फुकटे, चोरटे लोक बनावट वस्तू बनवून या शोधांची वाट लावतात. यापासून बचावण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पेटंट- असा हा दृष्टिकोन!

गरीब देशांपुढची आव्हानं वेगळी असतात. त्यामुळे पेटंटकडे पाहण्याचा गरीब देशांचा वेगळा दृष्टिकोन असू शकतो, याचा मॅक्नीलला गंधसुद्धा  नव्हता. युरोप-अमेरिकेतला औषध उद्योगदेखील आपापल्या देशांत याच दृष्टिकोनाला खतपाणी घालत आला होता. त्यामुळे आफ्रिकेत येऊ घातलेला नवा कायदा हा आफ्रिकन चोरटय़ा लोकांना आपल्या पेटंटची चोरी करू देणारा आहे, असाच अपप्रचार चालू होता. लहानपणापासून हाच दृष्टिकोन मनावर िबबवला गेल्यामुळे मॅक्नीलही त्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्याला बळी पडला. आणि त्याने ती स्टोरी केली. नंतर मात्र ही स्टोरी केल्याची मॅक्नीलला मनोमन लाज वाटायला लागली. आपण पेटंट कायद्याच्या सगळ्या बाजू समजून न घेता तो लेख लिहिला याची तर लाज होतीच; पण आपल्या आजूबाजूला हजारो माणसं मरत होती आणि त्यांना वाचवायचा उपाय असूनही तो वापरला जात नव्हता, आणि हे आपल्या लक्षातच आलं नाही याची शरम अधिक होती.

मॅक्नील जोहान्सबर्गला आला १९९५ मध्ये. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चा दक्षिण आफ्रिकेतला रिपोर्टर म्हणून. दक्षिण आफ्रिका हे एड्सचं केंद्र बनलं आहे हे तेव्हा त्याला माहीत होतं. १९८५ च्या आसपास मॅक्नीलने अमेरिकेतल्या आपल्या गावात- सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये एड्सचे काही रुग्ण पाहिले होते. ते चालते-बोलते हाडांचे सापळे असल्यासारखे दिसत. आफ्रिकेत आल्यावर मात्र त्याला असे रुग्ण कुठेही दिसले नाहीत. जोहान्सबर्गच्या सोवेटोसारख्या उपनगरात भटकताना त्याला अशी मरणासन्न माणसं कुठेच दिसली नाहीत. लोक कृश होते; पण आजारपणामुळे नव्हे, तर गरिबीमुळे. काही महिन्यांनंतर एकदा मॅक्नीलने आपल्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधल्या सहकाऱ्याला- एरीकला फोन केला. एरिकने १९९० मध्ये आफ्रिकेतल्या एड्सवर एक उत्कृष्ट मालिका लिहिली होती. तो बोलता बोलता म्हणाला, ‘एड्सचे रुग्ण तुला शहरात दिसणार नाहीत डोनाल्ड. ते मरायला आपापल्या गावी जातात. जरा गावातल्या झोपडय़ांत जाऊन बघ. तिथे एड्स रुग्णांचा बुजबुजाट आहे.’

दरम्यानच्या काळात डोनाल्ड डर्बनच्या किनाऱ्यावरचे शार्क अवरोधक, ‘एव्हीटा’ चित्रपटाचा झिम्बाब्वेमधला प्रीमियर, दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट संघात काळ्या खेळाडूंचा समावेश असल्या फुटकळ विषयांवर लेख लिहीत राहिला. लवकरच मॅक्नीलला त्याच्या संपादकांकडून असल्या लिखाणाबद्दल कानपिचक्या मिळाल्या. आता त्याला आपल्या लिखाणाचा रोख बदलणं भाग होतं. आफ्रिकेतल्या वेगवेगळ्या अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्यायावर तो लिहायला लागला. रवांडामधले पिग्मी, नामिबियामधले बुशमेन आणि झिम्बाब्वेमधील अल्बिनोज यांच्यावर त्याने लिहिलं.

यादरम्यानच कधीतरी त्याची गाठ एड्सशी पडली!

द. आफ्रिकेतल्या वर्णद्वेषी सरकारचं नाक दाबण्यासाठी अनेक आफ्रिकन देशांनी दक्षिण आफ्रिकेशी असलेल्या आपल्या सीमा बंद करून टाकल्या होत्या. त्यामुळे एड्स दक्षिण आफ्रिकेत शिरकाव करू शकला नाही. नेल्सन मंडेलांची १९९० मध्ये तुरुंगातून सुटका झाल्यावर या सीमा उघडल्या आणि एड्सला दक्षिण आफ्रिकेत शिरायला वाट मोकळी झाली. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पार्टीने तडीपार केलेले अनेक दक्षिण आफ्रिकन आपल्या देशात परत आले. आणि येताना ते घेऊन आले एचआयव्ही! एचआयव्ही-संक्रमित असले तरी त्यांच्यात एड्सची लक्षणं दिसायला लागली साधारण दहा वर्षांनंतर. त्यामुळेच १९९५ मध्ये मॅक्नीलला दक्षिण आफ्रिकेत एड्सने मरणारे रुग्ण दिसले नव्हते. मग एड्सच्या मागावर तो दक्षिण आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील देशांत निघाला. झिम्बाब्वेमध्ये त्याला एड्सने माजवलेला हाहाकार दिसला. मृत्यूनंतर प्रेताला अंघोळ घालून मग त्याचे दफन करण्याची झिम्बाब्वेमध्ये जुनी प्रथा आहे. पण एड्सच्या दहशतीमुळे आता तिथं प्रेतांना हात लावायला लोक घाबरू लागले होते. झांबियामध्ये गेल्यावर मॅक्नीलला दिसलं, की तिथल्या कंपन्या एका नोकरीत एका वेळी तीन-तीन उमेदवारांच्या नेमणुका करत होत्या. कारण तीनपकी दोनजण सुरुवातीच्या प्रशिक्षणाच्या काळातच मरणार, हे त्यांना माहीत असायचं. या सगळ्यावर मॅक्नीलने ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये विस्ताराने लिहिलं. असं लिहून त्याला जरा बरं वाटलं खरं. आपण १९९८ मध्ये अमेरिकन दूतावासातल्या अधिकाऱ्याच्या आग्रहाला भरीस पडून लिहिलेल्या लेखाचं पाप काही प्रमाणात धुतल्याचं समाधानदेखील त्याला मिळालं. पण तरीही आफ्रिकेतल्या एड्समुळे मरणाऱ्या रुग्णांचे दीनवाणे चेहरे, तिथल्या अनाथ मुलांचे करुण डोळे त्याचा पिच्छा सोडेनात.

जोहान्सबर्गमधल्या एका लहान मुलांच्या आधारगृहात मॅक्नील एकदा गेला होता. तिथल्या एका गोबऱ्या गालाच्या मुलाने नाकातला शेंबूड पुसत पुसत मॅक्नीलच्या पायाला घट्ट मिठी मारली. तर दुसऱ्या एका चिमण्याने आपल्याला उचलून घ्यावं म्हणून हात पुढे केले. दक्षिण आफ्रिकेतलं हे एक श्रीमंत अनाथालय होतं. इथल्या मुलांची व्यवस्थित काळजी घेतली जायची. पण ही मुलं प्रेमाची भुकेली होती. या मुलांच्या कानामागच्या ग्रंथी किंचित सूज आल्यासारख्या दिसत होत्या. बाकी ही मुलं अजिबात आजारी वाटत नव्हती. पण ती सगळी मुलं एचआयव्हीबाधित होती. तिथल्या गोऱ्या आफ्रिकन नर्सशी बोलताना मॅक्नील चाचरत म्हणाला, ‘ही.. ही सगळी मुलं.. मरणार आहेत?’ ‘हो..’ असं म्हणत ती एकदम रडायलाच लागली. त्या पंधरा पोरांना वाचवायला लागतील इतक्या वर्षभराच्या औषधाचे पसे मॅक्नीलच्या खिशात नव्हते. त्या गोड पोरांसाठी काहीही करता येणं मॅक्नीलला शक्य नव्हतं. उत्तरेकडच्या समृद्ध जगाकडे त्यांना वाचवण्याचा उपाय होता खरा; पण तिथवर पोचताच येणार नाही इतकी त्या उपायाची किंमत होती.

नशा करण्यासाठी र्निजतुक इंजेक्शनच्या सुया न वापरून, सुरक्षित संभोगासाठी निरोध उपलब्ध असून आणि ते परवडत असूनदेखील निष्काळजीपणा म्हणून ते न वापरल्याने एड्सला बळी पडणाऱ्या श्रीमंत अमेरिकन जनतेबद्दल मॅक्नीलला काडीचीही सहानुभूती वाटत नसे. ते त्यांच्याच कर्माचे भोग होते. पण एड्सने मृत्युमुखी पडणाऱ्या गरीब आफ्रिकन जनतेबद्दल मात्र त्याला प्रचंड कणव वाटू लागली होती. त्यातल्या कित्येकांना तुरुंगातल्या बलात्कारामुळे, खोटारडय़ा नवऱ्यांमुळे, किंवा आई-वडलांमुळे एड्स झालेला होता. आणि त्यातून सुटण्याचा त्यांच्याकडे कुठलाही मार्ग नव्हता. दिवसाला चार-पाच डॉलर्सच्या वर कमाई नसलेली ही गरीब जनता या औषधांसाठी पसे कुठून आणणार होती? काही मूठभर श्रीमंतांना किंवा सरकारदरबारी वशिले असणाऱ्यांनाच केवळ ही औषधं घेणं शक्य होतं. उरलेल्यांच्या हाती मरणाची वाट पाहत राहण्याशिवाय काहीही नव्हतं. या सगळ्यामागचं मुख्य कारण होतं: युरोप-अमेरिकेतल्या औषध कंपन्यांची मुजोरी आणि त्याला कारणीभूत असणारे त्यांचे औषधांवरचे पेटंट हक्क. या गरीब जनतेच्या जगण्याच्या हक्कापेक्षा औषध कंपन्यांचे पेटंट हक्क जास्त महत्त्वाचे कसे, हा प्रश्न त्याला अलीकडे सतत वाकुल्या दाखवत होता. हे सगळं माहीत व्हायच्या आधी पेटंटकडे पाहण्याच्या आपल्या ‘अमेरिकी’ दृष्टिकोनाची त्याला आताशा शरम वाटू लागली होती. त्याची एक विलक्षण टोचणी त्याच्या मनाला सतत लागून राहिली होती.

या विषयाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोंड फोडण्यासाठी मॅक्नीलने लेख लिहायला सुरुवात केली आणि त्याची लेखमाला करावी अशी आपल्या संपादकांना विनंती केली. दरम्यानच्या काळात जेफ गर्थ आणि शेरील स्टोलबर्ग हे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे अमेरिकेतले दोन अन्य पत्रकार अमेरिकन औषध कंपन्यांची मनमानी आणि त्यामुळे अमेरिकन रुग्णांना औषधांसाठी मोजायला लागणारी किंमत यावर लेख लिहीत होते. म्हणून मग‘ न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या संपादकांनी ठरवलं की, या तिघांच्या लेखांची मिळून एकच लेखमाला करायची. ‘मेडिसीन र्मचट्स’ अशा नावाने. ही मालिका दोन हजार सालात सुरू झाली. अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी ही लेखमाला होती. औषध कंपन्या आपल्या धंद्यातून जास्तीत जास्त नफा कमावण्यासाठी काय काय उद्योग करतात, हे त्यात लिहिलं होतं. आपल्या दोन सहकाऱ्यांचे लेख वाचून स्वत: मॅक्नीलदेखील त्याबाबत साक्षर होत होता. औषध कंपन्या आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी काय काय खेळ खेळतात हे वाचून तो थक्क झाला होता.

त्या लेखांत लिहिलं होतं की, औषधांवरचं पेटंट संपत नाही तोवर औषध कंपनी त्यांच्या किमती खूप जास्त ठेवते आणि नफा कमावते. या काळात बाजारात त्या औषधाला कुणीही स्पर्धक नसतो. त्यामुळे हवी तेवढी किंमत ठेवली तरी त्या किमतीला रुग्णाला हे औषध विकत घ्यावंच लागतं. दुसरा काहीही पर्याय त्याच्यापुढे नसतो. ‘या काळात आम्ही औषधाच्या किमती जास्त ठेवतो. कारण औषधावरील संशोधनासाठी झालेला तुफान खर्च आम्हाला भरून काढायचा असतो आणि शिवाय नफादेखील कमवायचा असतो,’ असं औषध कंपन्यांचं म्हणणं असतं. आपण किती प्रचंड कष्ट घेऊन आणि पसे खर्च करून नव्या औषधांवर संशोधन करतो, हे यातून औषध कंपन्यांना सतत सांगायचं असतं. २००१ सालात एक नवं औषध बाजारात आणायला सरासरी ऐंशी कोटी अमेरिकी डॉलर इतका खर्च आला, असं औषध कंपन्यांचं म्हणणं होतं. आणि यातला मुख्य खर्च संशोधनाचा आहे, असंही कंपन्या म्हणत. या आकडय़ाचा औषध कंपन्यांनी चिक्कार गाजावाजा केला. हे सगळं करण्यामध्ये एक गíभत धमकी होती : ‘औषध कंपन्यांनी नवनव्या आजारांवर औषधं शोधून काढावी असं वाटत असेल तर मुकाटय़ाने आम्ही सांगू त्या किमतीला औषधं विकत घ्या. कारण तसं केलं नाही तर आम्ही संशोधन बंद करू. आणि मग  होणाऱ्या  नवनवीन रोगांवर तुम्हाला औषधंच मिळणार नाहीत.’ पण मग संशोधनावर खूप खर्च होतो अशी ओरड सतत करणाऱ्या या कंपन्या ८०० कोटी डॉलर या खर्चातला संशोधनावर नक्की होणारा खर्च किती, हे का सांगत नव्हत्या? ही माहिती गुप्त का ठेवली जात होती?

कारण औषध कंपन्यांनी संशोधनावर केलेला खर्च हे अगदी दडवून ठेवलेलं गुपित असतं. एखाद्या विमानाच्या ब्लॅक बॉक्ससारखं. यातले खर्चाचे आकडे पाहण्याची, त्यावर संशोधन करण्याची, त्याचा आढावा घेण्याची परवानगी कुणालाही नाही. याबाबतीत पारदर्शकता अजिबात नाही! अमेरिकन औषध कंपन्यांची ‘फार्मा’ नावाची जी संघटना आहे, ती दरवर्षी सगळ्या औषध उद्योगाने त्या वर्षांत संशोधनावर सरासरी किती खर्च केला याचा आकडा जाहीर करत असते. तिला त्या वर्षांत बाजारात आलेल्या एकूण नव्या औषधांनी भागलं की एका औषधाच्या संशोधनावरच्या खर्चाची सरासरी किंमत काढता येते. ‘टफ्टस सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ड्रग डेव्हलपमेंट’ नावाची एक संस्था अमेरिकेत आहे. ही संस्थासुद्धा दरवर्षी एक औषध बाजारात आणायचा सरासरी खर्च मोठा वाजतगाजत जाहीर करते. पण यातली गोम अशी, की टफ्टस सेंटरला औषध उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर देणग्या देत असतो. हे आकडे त्यांच्याकडे कुठून आले, असं विचारलं तर- ‘औषध कंपन्यांनी जे दिले ते आकडे आम्ही वापरले,’ असं इथले शास्त्रज्ञ बिनदिक्कत सांगतात. विज्ञानात प्रत्येक गोष्ट पुराव्याने सिद्ध करावी लागते, ही साधी गोष्ट या स्वत:ला संशोधक म्हणवणाऱ्यांना का कळू नये?

गमतीची गोष्ट अशी की, औषध कंपन्या ‘संशोधनावर आम्ही इतके टक्के खर्च केले, मार्केटिंगवर  इतके..’ हे स्वत:च सांगतात आणि टफ्टस सेंटर आंधळेपणाने त्यावर विश्वास ठेवते. बरं, नक्की कुठल्या खर्चाला औषध कंपन्या संशोधनावरचा खर्च म्हणतात, हेदेखील सांगितलं जात नाही. बऱ्याचदा औषधं बाजारात आल्यानंतर त्यावर ज्या फेज फोर क्लीनिकल चाचण्या चालू ठेवल्या जातात, ती खरं तर संशोधनाची नाही, तर मार्केटिंगची युक्ती असते. डॉक्टरांना फेज फोर चाचण्या चालू ठेवण्याचे पसे मिळतात, औषधांची फुकट सॅम्पल मिळतात. त्यामुळे त्यांना ही औषधं वापरण्याची सवय लागते. या बदल्यात काहीतरी फुटकळ, किरकोळ निष्कर्ष एफडीएला सादर केले की हे सगळे पसे बिनबोभाटपणे संशोधनावरच्या खर्चाच्या खात्यात दाखवले जातात. हे एक उदाहरण झालं. यासारखे अजून कितीतरी खर्च संशोधनावरचे म्हणून दाखवून तो आकडा फुगवला जातो. डॉक्टर्सना परदेशी फिरायला पाठवण्याचा खर्च त्यांच्या शिक्षणावरचा खर्च म्हणून दाखवला जातो. कारण ‘संशोधनावर खूप खर्च झाला’ असं म्हणणं हे ‘मार्केटिंगवर खूप खर्च झाला’ असं म्हणण्यापेक्षा उदात्त असतं आणि सोयीस्कर- देखील. हा खर्च जमेल तेवढा फुगवून दाखवला की औषध कंपन्या रुग्णांना त्या नावाखाली ब्लॅकमेल करायला मोकळ्या होतात.

बरं, जे काही संशोधन या औषध कंपन्या करतात असा त्यांचा दावा असतो, त्या नक्की करतात काय? खरं तर अमेरिकेतली कितीतरी औषधं जन्माला येतात ती विद्यापीठांतून! विद्यापीठांतल्या प्राध्यापकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने केलेल्या संशोधनाचं ते फलित असतं. बरं, या विद्यापीठांकडे संशोधनासाठी पसा येतो कुठून? तर- ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ हेल्थ’ (एनआयएच) ही सरकारी संस्था विद्यापीठांना या संशोधनासाठी देणग्या देते. आणि ‘एनआयएच’कडे हा पसा कुठून येतो? तर लोकांनी भरलेल्या करांमधून! लोकांनी भरलेल्या करांतून जे संशोधन होतं त्यातून जन्माला आलेली ही औषधं या औषध कंपन्या विकत घेतात. त्यावर क्लिनिकल चाचण्या करतात. आणि त्यात यश मिळालं तर औषध बाजारात आणतात. जे संशोधन करावे लागल्यामुळे औषधाची किंमत वाढली असा दावा औषध कंपन्या करतात, त्या संशोधनाचा प्रमुख भार खरं तर ‘एनआयएच’ने- म्हणजेच सार्वजनिक खर्चातून उचललेला असतो. आणि हे लोकांच्याच पशातून लोकांसाठीच केलेलं संशोधन लोकांसाठीच इतकं कमालीचं महाग! ‘बाय डोल कायदा’ नावाचा एक अत्यंत उपयुक्त कायदा औषध कंपन्यांनी सरकारकडून मंजूर करून घेतला आहे. यामुळे ‘एनआयएच’चे पसे वापरून ज्या विद्यापीठांतल्या शास्त्रज्ञांनी संशोधन केलंय त्यांना त्यावर पेटंट मिळवण्याचा, ते पेटंट औषध कंपन्यांना देण्याचा आणि त्या बदल्यात भरपूर मोबदला मिळवण्याचा अधिकार मिळाला. या कायद्यामुळे औषध कंपन्यांचं संशोधनाचं काम अत्यंत सोपं झालं. यावर औषध कंपन्या पुढे संशोधन करतात, हे मान्य. त्यावर खर्च होतो, हेही मान्य. पण तो नक्की किती होतो, हे त्या अजिबात सांगत नाहीत. विद्यापीठाला खरोखर संशोधनावर जो खर्च आला, त्याच्या कित्येक पट किमतीला हे औषध मग बाजारात विकलं जातं. आणि गमतीची गोष्ट ही, की विद्यापीठांनी केलेला खर्च हा करदात्यांच्या खिशातूनच आलेला असतो. त्यामुळे करही भरायचा आणि अव्वाच्या सवा किमतीला औषधही विकत घ्यायचं, असा दुहेरी भरुदड करदात्यांच्या खिशाला पडतो.

झिडोव्हुदिन किंवा एझेडटी या एड्सवरच्या औषधाची कहाणी फार बोलकी होती. हे एड्सवर बाजारात आलेलं पहिलं औषध. एड्स हा एचआयव्ही या विषाणूमुळे होतो याचा शोध लागला १९८३ मध्ये. पण त्याच्या कितीतरी आधी- १९६४ मध्ये एझेडटी बनवलं गेलं होतं. मिशिगन कॅन्सर सेंटरमध्ये त्याचा जन्म झाला होता- कॅन्सरवरचं औषध म्हणून. त्यावर कितीतरी प्रयोगशाळांमध्ये अभ्यास करण्यात आला. आणि ते कॅन्सर बरा करायला कुचकामी आहे म्हणून बाद केलं गेलं. १९७४ मध्ये त्यावर प्रयोगशाळेत काम करत असताना तिथल्या जर्मन शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आलं की उंदरांमधल्या विषाणूजन्य आजारांना ते बरं करतं. हे कळल्या कळल्या ‘बरोज वेलकम’ नावाच्या औषध कंपनीने नागिणीसारख्या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारांवर वापरता येईल म्हणून ते लगेचच विकत घेतलं. १९८३ मध्ये एड्स हा विषाणूमुळे होतो याचा शोध लागल्यावर सॅम्युएल बोर्डर या नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटमध्ये काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाने एड्सवर कुठली औषधे उपयोगी पडू शकतील हे शोधायला काही प्रयोग सुरू केले. नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट ही एनआयएचचाच एक भाग आहे आणि तीही सरकारी पशांवर- म्हणजेच करदात्यांच्या पशावर चालते. जी हजारो रसायने बोर्डरच्या टीमने तपासली त्यातलं एक होतं- बरोज वेलकमचं ‘एझेडटी’! १९८५ मध्ये त्याच्या टीमला आणि त्यांना मदत करणाऱ्या डय़ूक विद्यापीठातल्या काही शास्त्रज्ञांना शोध लागला की एझेडटी एड्सवर गुणकारी आहे. बरोज वेलकमनं ताबडतोब या औषधावर एड्सवरच्या वापरासाठी पेटंट घेतलं. मग पुढच्या क्लिनिकल चाचण्या करून त्यावर अन्न आणि औषध प्रशासनाचा विपणन परवाना मिळवला. हे झाल्यावर वर्षांला दहा हजार डॉलर इतक्या किमतीला ते विकायला सुरुवात केली. या प्रचंड किमतीचे समर्थन करण्यासाठी ‘आम्ही हे औषध शोधायला किती कष्ट घेतले’ याची टिमकी वाजवायला सुरुवात केली. यामुळे बोर्डर आणि त्याचे सहकारी इतके वैतागले की त्यांनी चक्क एक पत्रकार परिषद बोलावली. या संशोधनात नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट आणि डय़ूक विद्यापीठाचा कसा मोलाचा वाटा होता आणि ‘बरोज वेलकम’चा कसा किरकोळ संबंध होता, हे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पुढे बरोज वेलकम एझेडटी ग्लॅक्सो स्मिथक्लाईनने घशात घातली आणि एझेडटी त्यांच्या मालकीचं झालं. म्हणजे औषध बनवलं मिशिगन कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटनं, तिच्यावर काम केलं नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटनं; पण त्याचं पेटंट ‘बरोज वेलकम’च्या नावावर आणि प्रचंड नफाही त्यांनाच. दुसरी गंभीर गोष्ट ही की, १९६४ मध्ये बनवलेल्या या औषधावर पेटंट फाइल झालं १९८५ मध्ये. ते संपलं २००५ मध्ये. संपलं तेव्हा ते ग्लॅक्सोच्या मालकीचं होतं. ते संपायच्या थोडं आधी ग्लॅक्सोनं असं सांगितलं की, एड्स बरा करायला नुसतं एझेडटी काही कामाचं नाही, ते लामिव्हुडीनबरोबर वापरलं पाहिजे. आता यावर नवं पेटंट फाईल केलं गेलं- जे संपणार होतं २०१७ सालात. म्हणजेच १९६४ मध्ये लोकांच्याच पशाने बनलेलं हे औषध त्यावरची मक्तेदारी संपून लोकांना स्वस्तात वापरायला मिळू शकणार होतं तब्बल ६३ वर्षांनंतर!

गेली कित्येक र्वष औषध उद्योग हा अमेरिकेतला सगळ्यात जास्त नफा मिळवून देणारा उद्योग ठरला होता. ‘फॉच्र्युन ५००’ मधल्या पहिल्या दहा औषध कंपन्या होत्या. आणि या दहा कंपन्यांनी मिळून कमावलेला नफा हा उरलेल्या चारशे नव्वद कंपन्यांपेक्षा जास्त होता. चिक्कार पसा असल्यामुळे अर्थातच हा उद्योग अमेरिकेत अत्यंत शक्तिशाली आहे. औषध कंपन्यांची अमेरिकेत मोठी बळकट लॉबी आहे. अमेरिकेतल्या निवडणुकांसाठी सगळ्यात जास्त देणग्या मिळतात त्या औषध उद्योगाकडून. १९९९-२००० च्या निवडणुकांत या उद्योगाने जवळपास पंच्याहत्तर कोटी डॉलर खर्च केले. निवडून आलेल्या ज्या उमेदवारांचा खर्च औषध कंपन्यांनी केलेला असे त्यांच्यावर अर्थातच औषध कंपन्यांच्या फायद्याची कामं करण्याची जबाबदारी येऊन पडते. शिवाय औषध कंपन्यांसाठी उघड उघड दबाव टाकणारे कितीतरी व्यावसायिक लॉबिस्ट अमेरिकेत आहेत. हे आहेत औषध कंपन्या आणि सरकारमधले मध्यस्थ. सरकारदरबारची आपल्याला हवी ती कामं करून घ्यायला औषध कंपन्या या मध्यस्थांवर प्रचंड पसे खर्च करतात. २००० सालात या उद्योगाने आपली कामं करण्यासाठी तब्बल सहाशे व्यावसायिक मध्यस्थांवर जवळजवळ नऊ कोटी डॉलर खर्च केले. यातले कितीतरी मध्यस्थ हे पूर्वीचे काँग्रेसमन होते, किंवा व्हाइट हाऊसमध्ये काम करत होते, किंवा कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने सरकारशी संबंधित होते.

प्रचंड पसा खर्च करून आणि भरपूर दबाव वापरून हा उद्योग मिळवतो काय? तर आपल्याला तुफान फायद्याचे ठरतील असे बाय डोल कायद्यासारखे अनेक कायदे या उद्योगाने सरकारकडून संमत करून घेतलेत. यातले काही कायदे औषधांवरची मक्तेदारी वीस वर्षांपलीकडे वाढवून देतात, काही करांत सूट मिळवून देतात, काही विद्यापीठांकडून त्यांचं संशोधन मिळवायला मदत करतात. अन्न आणि औषध प्रशासनावर अंकुश ठेवायलासुद्धा ही ताकद उपयोगी पडते. आपल्याला सोयीस्कर नसलेले ‘एफडीए’मधले कित्येक अधिकारी औषध उद्योगाने बदलून घेतले आहेत. अमेरिकेत औषध उद्योग हे सगळे फायदे उकळतोच; पण इतर देशांतली सरकारे जेव्हा या उद्योगाच्या तोटय़ाचे निर्णय घेतात तेव्हा अमेरिकन सरकारला त्यांच्यावर प्रचंड  दबाव आणायलाही तो भाग पडतो. त्यांच्यावर व्यापारी र्निबध घालायला लावतो. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारवर एड्स औषधांच्या बाबतीतल्या कायद्याबद्दल असाच दबाव औषध कंपन्यांनी आणला होता. यासाठी अल गोर स्वत: बराच काळ आणि खुद्द बिल िक्लटन काही दिवस दक्षिण आफ्रिकेत मुक्काम ठोकून होते.

या विषयाचा अभ्यास करायला लागल्यावर मॅक्नीलला या सगळ्या गोष्टी समजायला लागल्या होत्या. त्याचा पेटंटबद्दलचा खास ‘अमेरिकी’ दृष्टिकोन एव्हाना धुळीला मिळाला होता. माणसांचे जीव गेले तरी देव्हाऱ्यात ठेवून जपावा इतका काही पेटंट हा पवित्र हक्क नाही, हे त्याच्या लक्षात आलं होतं. म्हणून मग त्यानेही लेख लिहायला सुरुवात केली. आफ्रिकी लोक का मरताहेत, पाश्चिमात्य औषध कंपन्या आपले पेटंट हक्क  आफ्रिकेतील एड्सचे रुग्ण औषधांअभावी मरताहेत तरी सोडायला कसे तयार नाहीत, यावर मॅक्नील आपला शेवटचा लेख लिहीत होता. त्यासंदर्भात तो अनेक लोकांना भेटत असे आणि कित्येकांच्या मुलाखती घेत असे. एकदा त्याची गाठ पडली ‘एमएसएफ’च्या डोनाल्ड बर्मन आणि बर्नार्ड पिकॉल यांच्याशी. बोलता बोलता पिकॉल त्याला म्हणाले, ‘भारतात काही औषध कंपन्या आहेत- ज्या एड्सवरची स्वस्त जनेरिक औषधं बनवतात. ती मिळाली तर हजारो आफ्रिकनांचे जीव वाचतील. पण इथल्या युरोपियन आणि अमेरिकी कंपन्या आफ्रिकेत असलेले या औषधांवरचे आपले पेटंट हक्क सोडायच्या नाहीत. त्यामुळे ती औषधं आफ्रिकेत येणं शक्य नाही.’

हे ऐकल्यावर मॅक्नीलने अनेक बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. तो प्रत्येकाला विचारे, ‘भारतात काही कंपन्या अगदी स्वस्तात एड्सवरची जनेरिक औषधं बनवतात असं मी ऐकलंय. त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे?’’

हे अधिकारी कमी-अधिक फरकाने सांगत, ‘भारतीय कंपन्या? बाप रे बाप. चोर आणि लफंग्या कंपन्या आहेत त्या. कुठेतरी घाणीत, घरांच्या आऊटहाऊसमध्ये वगरे त्या औषधं बनवतात. या असल्या औषधांचा दर्जा काय असेल जरा तुम्हीच विचार करा. घाणेरडय़ा दर्जाची, बनावट असतात ही भारतीय औषधं. म्हणून तर ती इतकी स्वस्त असतात. ती घेऊन मरण्यापेक्षा एड्सने मरणं काय वाईट आहे?’’

बहुतेक सगळ्यांच्या उत्तराचा सूर हाच असायचा. एका अधिकाऱ्याने तर असल्या बनावट भारतीय औषधांबद्दल त्याच्या कंपनीने बनवलेली एक जाहिरातच मॅक्नीलला दाखवली. यात एक माणूस औषधं घेतोय असं दिसतं. थोडय़ा वेळातच त्याचं पोट दुखायला लागतं आणि त्याच्या तोंडातून एक भयानक किळसवाणा उंदीर बाहेर येतो. तो माणूस शेपटीला धरून तो मेलेला उंदीर तोंडातून बाहेर काढतो. आणि मग मागून निवेदक म्हणतो, ‘स्वस्तातल्या बनावट औषधांमध्ये उंदीर मारायच्या औषधाइतके विषारी पदार्थ असू शकतात. असली औषधं विकत घेऊ नका.’ अत्यंत किळसवाणी आणि भीतीदायक जाहिरात होती ती. ती पाहून मॅक्नील परत बुचकळ्यात पडला. ही भारतीय औषधं खरंच इतकी धोकादायक असतात की काय? असं असू शकेल हे आपल्या डोक्यात कसं आलं नाही?

मग या प्रश्नाचं समाधान करून घ्यायला त्याने आपला मोहरा परत बर्नार्ड पिकॉल यांच्याकडे वळवला. पिकॉल म्हणाले, ‘‘नाही, नाही. हे अधिकारी खोटं बोलताहेत. भारतात काही बनावट औषधं तयार होतात, हे मला मान्य आहे. पण भारतात कितीतरी मोठमोठय़ा जनेरिक कंपन्या आहेत- ज्या उत्तम दर्जाची औषधं बनवतात.’’

झालं! आता मॅक्नील पुरता गोंधळून गेला होता. हाडाचा पत्रकार होता तो. एखाद्या गोष्टीची पडताळणी केल्याशिवाय त्यावर लिहिणं त्याच्या रक्तातच नव्हतं. सत्य नक्की काय आहे ते याचि डोळा पाहावं असं त्यानं ठरवलं. तिकीट काढून तो एक दिवस सरळ विमानातच बसला- भारतात यायला. त्याआधी त्यानं अनेक भारतीय कंपन्यांची माहिती घेतली होती. सिप्ला, रॅनबॅक्सी आणि डॉ. रेड्डीज या तीन मोठय़ा भारतीय जनेरिक कंपन्या तरी डोळ्याखालून घालायलाच हव्यात असं त्याने ठरवलं आणि तो दिल्ली विमानतळावर उतरला. रॅनबॅक्सीच्या जग खन्ना यांनी त्याला एक मुलाखत दिली. त्याहून जास्त काही करायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. डॉ. रेड्डीज आणि इतर काही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी वेळ घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला, पण त्यात त्याला यश आलं नाही. सिप्लाच्या डॉ. हमीद यांनी मात्र त्याला भेटायला लगेच वेळ दिली. झालं! डॉ. हमीदना भेटायला मॅक्नील मुंबईत येऊन पोचला. मुंबई सेन्ट्रल इथल्या बेलासिस रोडवरच्या सिप्लाच्या मुख्यालयात येऊन तो धडकला. तिथे त्याचं व्यवस्थित आगतस्वागत झालं. डॉ. हमीद यांनी त्याला चिक्कार वेळ दिला. त्याच इमारतीतला आपला संशोधन विभाग दाखवला. सिप्लाचा इतिहास, भारतीय पेटंट कायदा, जनेरिक औषधांबाबत भारताने आणि सिप्लाने केलेलं काम, सिप्लाने बनवलेली एड्सविरोधी औषधं हे सगळं समजावून सांगितलं. भारतासारख्या देशाचा पेटंटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांनी मॅक्नीलला समजावून सांगितला. डॉ. हमीद यांची रसायनशास्त्र या विषयावर असलेली जबरदस्त पकड, त्यांचं ज्ञान, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातली खानदानी अदब याने तो भारावून गेला. पुण्यातला आपला औषध कारखाना मॅक्नीलला दाखवण्याची सोय डॉ. हमीद यांनी केली. तिथल्या सोयीसुविधा, त्या कारखान्याला असलेलं अमेरिकन ‘एफडीए’ व इतर अनेक देशांच्या नियंत्रक संस्थांचे परवाने हे सगळं दाखवलं. मॅक्नीलला हे अजिबात अपेक्षित नव्हतं. उत्तम दर्जाची स्वच्छता, चकचकीत जमीन आणि िभती, उत्कृष्ट दर्जाची साधनसामग्री, तिथल्या निर्जन्तुक खोल्यांमध्ये स्क्रब सूट घालून काम करणारे अधिकारी आणि कामगार पाहून तो चक्रावला. ज्या औषधांवरची पेटंटस् संपली आहेत त्यांची जनेरिक प्रतिरूप औषधे बनवून सिप्ला सगळ्या जगात त्याची निर्यात करत होती. खुद्द अमेरिकेतही मोठय़ा प्रमाणात ही औषधं पाठवली जात होती. अमेरिकेत पेटंट संपल्यावर मिळू लागणारी  जनेरिक औषधं ही मोठय़ा प्रमाणावर भारतातूनच यायची. शिवाय ज्यावर पेटंट आहेत अशा औषधांतले मुख्य औषधी घटकही भारतातूनच आयात होत. सिप्ला यातसुद्धा आघाडीवर होती. या औषधांच्या दर्जाबद्दल ‘बिग फार्मा’ने कधीही प्रश्न विचारले नव्हते. आता जो अपप्रचार चालला होता तो एड्स औषधांवर पेटंट असतानाही सिप्लाची जनेरिक औषधं जगाच्या बाजारपेठेत येऊ घातली होती, म्हणून. एकदा का आफ्रिकेत ही स्वस्त औषधं आली की मग ती इतरही सगळ्या देशांत स्वस्तात मिळायला हवीत अशी मागणी सुरू होईल. खुद्द अमेरिकन रुग्ण स्वस्त औषधांची मागणी करू लागतील. मग आपला नफा कमी होईल आणि धंदा बसेल, या भीतीतून हा अपप्रचार सुरू झाला होता. हे सगळं पाहून मॅक्नीलच्या मनातला भारतीय जनेरिक औषधांबद्दलचा आणखी एक आणि शेवटचा गरसमज दूर झाला होता.

भारतातल्या औषध कंपन्यांबद्दल खातरजमा करून मॅक्नील अमेरिकेत परत गेला. आणि एक डिसेंबर  २००० ला भारतातल्या जनेरिक कंपन्यांबद्दल त्याने लिहिलेला लेख ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये छापून आला. लेख भारतीय जनेरिक कंपन्यांबद्दल होता, तरी त्यातला बराच भाग सिप्ला आणि डॉ. युसुफ हमीद यांनी व्यापलेला होता. त्यात डॉ. युसुफ हमीद यांचं छायाचित्रसुद्धा होतं.

हा होता मॅक्नीलचा दोन वर्षांपूर्वी सिप्ला आणि डॉ. हमीदशी आलेला पहिला संबंध. याच मॅक्नीलने ७ फेब्रुवारी २००१ ला सिप्लाने अत्यंत स्वस्तात ‘एमएसएफ’ला आपलं एड्स कॉकटेल देऊ केलाय, ही बातमी बिग फार्माच्या नाकावर टिच्चून मुखपृष्ठावर छापली. आपल्या संपूर्ण पत्रकारितेच्या कारकीर्दीमधली  मॅक्नीलची ही सगळ्यात महत्त्वाची बातमी होती. एकीकडे होती पंधरा हजार डॉलर वर्षांला खर्च करून मिळणारी बिग फार्माची औषधं आणि दुसरीकडे होती वर्षांला साडेतीनशे डॉलरला मिळणारी सिप्लाची जनेरिक औषधं. ही बातमी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’सारख्या वृत्तपत्राने छापल्याने सगळ्या जगाला तिची दखल घ्यावी लागली होती. सिप्ला आता ही किंमत जाहीर करून इतर देशांच्या सरकारकडून औषधांसाठी मागणी नोंदवली जाईल याची वाट पाहते आहे, अशा बातम्या लगोलग वॉिशग्टन पोस्ट, गाíडयन अशा सगळ्या नामांकित वृत्तपत्रांतून छापून आल्या. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने तर एकापाठोपाठ एक तब्बल चार लेख यावर छापले. आणि बिग फार्माने फुगवलेला एड्स औषधांच्या किमतीचा बुडबुडा फटकन् फुटला. या बातमीने सगळ्या जगातल्या औषध उद्योगांत वादळ उठवून दिलं होतं. या वादळाचे नायक होते डॉ. युसुफ हमीद.. ‘सिप्ला’ या भारतीय औषध कंपनीचे सर्वेसर्वा !

First Published on May 20, 2019 1:13 am

Web Title: medicine merchant