बीड : थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना ग्रामपंचायतीचे कामकाज प्रभावीपणे करता यावे यासाठी क्षमताबांधणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असताना दोन वेळा संधी देऊनही तब्बल अडीचशेपेक्षा जास्त सरपंचांनी प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली. या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून गंभीर दखल घेण्यात आली असून ग्रामपंचायत अधिनियम अंतर्गत प्रशिक्षण न घेणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या तरतुदीनुसार अडीचशे सरपंचांवर अपात्रतेची कारवाई का करू नये, अशा प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यत २०१७ पासून थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना कामकाजात गती यावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत अनेक वेळा प्रशिक्षण कार्यक्रम ठेवण्यात आले होते. ‘यशदा’मार्फत या प्रशिक्षणासाठी सुरुवातीला जालना जिल्ह्यतील खरपुडी येथे प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, बहुतांशी सरपंचांनी या प्रशिक्षणाला दांडी मारली. त्यानंतर जिल्ह्यत अंबाजोगाई येथील मानवलोक, आष्टी येथील जयदत्त शिक्षण कृषी विकास प्रतिष्ठान या दोन संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या. सरपंच म्हणून गावपातळीवर काम करताना विकास आणि दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणि कामकाजाची माहिती, शासनाच्या योजना याबाबत तज्ज्ञ लोकांकडून मार्गदर्शन केले जाते. मात्र, लोकनियुक्त सरपंचांनी या प्रशिक्षणाकडेच पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांची क्षमताबांधणी करण्याचा शासनाचा उद्देशच सरपंचांच्या दांडी यात्रेमुळे असफल होत असल्याचे समोर आले.
