१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नगरच्या महापालिकेला १० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित केला जाणार आहे. जिल्हय़ातील इतरही नगरपालिकांना हा निधी उपलब्ध होणार असला तरी विशेष बाब म्हणजे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या जामखेड, अकोले, कर्जत, पारनेर या नगरपरिषदांनाही हा हप्ता मंजूर झालेला आहे. केंद्र सरकारने १४व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार विविध विकासकामांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान दिले जाते. हा निधी पुढील पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांना पहिला हप्ता म्हणून एकूण ५९५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मात्र या निधीतून कोणती कामे करायची याची मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप जारी करण्यात आलेली नाहीत, त्यामुळे हा निधी कोणत्याही कामांवर खर्च करू नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निधीचा विनियोग कसा करावा, यासंदर्भात नगरविकास विभाग लवकरच सूचना जारी करणार आहे. नगरच्या महापालिकेला हप्त्याचा वाढीव निधी मिळणार आहे. या पूर्वीच्या आयोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीच्या तुलनेत १४ व्याचा हप्ता अधिक आहे. मनपाला पहिला हप्ता म्हणून १० कोटी ७ लाख ८८ हजार ७७८ रुपये उपलब्ध होणार आहेत. कोपरगाव पालिकेला १ कोटी ८२ लाख ९७ हजार १४८ रु., श्रीरामपूर पालिकेला २ कोटी ४५ लाख ८५६, संगमनेरला १ कोटी ८९ लाख ९८ हजार ७१२ रु., राहुरीला १ कोटी ४३ लाख ९९ हजार ४६९ रु. राहत्याला ८० लाख ८७ हजार ९७६ रु., श्रीगोंद्याला १ कोटी ६५ लाख ७९ हजार ९५८ रु., देवळाली प्रवराला १ कोटी २४ लाख २४ हजार २२३ रु., पाथर्डीला ९९ लाख २७ हजार ३५६ रु. व शिर्डीला १ कोटी ८ लाख ८८ हजार ८९२ रु. मिळणार आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने अकोले, शेवगाव, जामखेड, कर्जत पारनेर येथील ग्रामपंचायती बरखास्त करून तेथे नगरपरिषदा स्थापन केल्या. या नगरपरिषदांनाही निधी मिळणार आहे. जामखेडला १ कोटी ३३ लाख ६६ हजार ३२६ रु., अकोल्याला ६५ लाख ६६ हजार ७३५ रु., कर्जतला ९७ लाख ३९ हजार ७०५ रु., पारनेरला ३५ लाख २४ हजार ३१२ रु.चा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. मात्र या परिषदांनंतर जाहीर झालेल्या शेवगाव नगरपरिषदेला मात्र यंदा पहिल्या हप्त्याचा निधी उपलब्ध करण्यात आलेला नाही.
