तिजोरीत खडखडाट; आठ हजार कोटींसाठी सरकारचे जिल्हा बँकांना साकडे संजय बापट, मुंबई करोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्णत: कोलमडली असून महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठीही सरकारकडे निधीची वानवा आहे. त्यामुळे ११ लाख शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून कर्जमाफीसाठी आवश्यक आठ हजार कोटींच्या निधीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना साकडे घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेत सुमारे ३२ लाख शेतकरी पात्र ठरले असून त्यापैकी ६० टक्के म्हणजेच १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये आतापर्यत जमा झाले आहेत. मात्र, निवडणुकांमुळे मराठवाडा-विदर्भातील काही भागात या योजनेची अंमलबजावणी झाली नव्हती. मात्र, त्यानंतर आलेल्या करोना संकटामुळे सरकाचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे बिघडून असून कर्जमाफीसाठी आता निधीच नसल्याने सुमारे ११ लाख १२ हजार शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारला आठ हजार १०० कोटींची गरज असून त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर राज्यात वेगळा संदेश जाईल. शिवाय शेतकरी संघटना तसेच विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळेल याची चिंता सरकारला सतावू लागली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारने कं बर कसली असून, त्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकाना साकडे घातले आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नुकतीच एक बैठक झाली. सहकार विभागाने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीककर्ज पुरवठय़ाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी जिल्हा तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी थकबाकीदार न समजता नवीन पीक कर्ज देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँके ने सर्व बँकांना आदेश द्यावेत यासाठी राज्य सरकारने जोरदार पाठपुरावा सुरू के ला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विनंती के ल्यानंतर मुख्य सचिवांनीही रिझव्‍‌र्ह बँके च्या गव्हर्नरांशी चर्चा के ली असून त्यावरही लवकरच तोडगा निघेल असेही सूत्रांनी सांगितले. होणार काय? सरकार आठ हजार कोटींसाठी जिल्हा बँकांना कर्जहमी देणार असून त्यानुसार बँकांनी शेतकऱ्यांचे कर्जखाते बंद करावे आणि त्यांना थकबाकीदार न दाखवता यंदाच्या खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्ज द्यावे. थकीत कर्जाची वसूली सरकारकडे दाखवावी. कालांतराने सरकार कर्जाची रक्कम आणि व्याज जिल्हा बँकांना देईल असे आदेश जिल्हा बँकाना देण्यात येणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
