आमदारांच्या मागणीनुसार सरकारची कृतीआचके घेत असलेल्या राज्यातील जिल्हा भूविकास बँकांना संजीवनी मिळावी या हेतूने राज्य सरकारने १३० आमदारांची मागणी लक्षात घेऊन एक समिती स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी ब्रिटिश राजवटीत स्थापन झालेल्या भूविकास बँकांना १९९५ नंतर कमालीचे आचके बसू लागले. नाबार्डने हमी नाकारल्यामुळे या बँकाचे कर्ज वाटप आणि वसुली १९९६ पासून बंद आहे. या बँकांमधील अनेक कर्मचारी देशोधडीला लागले. ‘बिनपगारी, फुल अधिकारी’ अशी जिल्हा भूविकास बँकेतील उरलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली करा आणि पगाराची तोंडमिळवणी करा, असे शिखर बँकेचे धोरण झाले आहे. जिल्हा बँकांनी अचल मालमत्ता विकण्याचा प्रस्तावही शिखर बँकेने देऊन या बँका कायमच्याच बंद करण्याचा घाट घातला होता. बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासक किंवा अवसायक नेमण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकारांविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला होता. अनेक आमदार व खासदारांनी जिल्हा भूविकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांच्या आदेशावरून सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी एका लघु गटाची स्थापना केली होती. या लघु गटाने अहवालही सरकारला सादर केला. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. विधिमंडळात या प्रश्नावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. अखेर सरकारने ११ सदस्यांची समिती स्थापन करून बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग खुला केल्याची माहिती कर्मचारी आणि शेतकाऱ्यांचे नेते सुधाकर राऊत, रमेश चांभारे, सहकार नेते वसंतराव घुईखेडकर, आनंदराव सुभेदार यांनी दिली. समितीत मंत्री हर्षवर्धन पाटील, मंत्री प्रकाश साळुंके, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार भाई जगताप, अभिजित अडसूळ, संग्राम थोपटे, दिलीप माने, शशिकांत िशदे, सुधीर मुनगंटीवार, शरद पाटील, गणपतराव देशमुख, विक्रम काळे, शिखर बँकेचे मुख्य प्रशासक डॉ. सुभाष माने आणि सहकार सचिव सी. डी. पाटील यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
