खामला चौकातील रॉयल सभागृहात आजपासून सुरू झालेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या प्रतिरूप विधानसभेत अर्थमंत्री डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी ४१ हजार ५१० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करून स्वतंत्र विदर्भ राज्य हे सक्षम राज्य होऊ शकते, हे दाखवून दिले. या अर्थसंकल्पात विदर्भ राज्याचे उत्पन्न ४१ हजार ५१० कोटी तर खर्च ४१ हजार ४०० कोटी असून ११० कोटी शिल्लक दाखवण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले. या अर्थसंकल्पात कोणतेही कर वाढवण्यात आलेले नाहीत. तसेच वीज दर कमी करण्यात आले. याशिवाय कृषी, आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास व सिंचनासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली. प्रतिरूप विधानसभेच्या सभापती शेतकरी नेत्या सरोज काशीकर होत्या. डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले, विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर वनसंपत्ती आहे. त्यामुळे वन आधारित शिक्षण व संशोधन आणि औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य देण्यात येईल. ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील बांबूंसह इतर गौण उपजांच्या विक्रीचे अधिकार देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राज्यात प्रचंड प्रमाणावर रोजगार व संपत्ती निर्माण होऊन कुपोषण व दारिद्रय़ निर्मूलन केले जाईल. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय वन व पर्यावरण संशोधन विद्यापीठ’ स्थापन करण्यात येईल. त्याचा लाभ शेजारच्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा व तेलंगणा या वनबहुल प्रदेशांना होईल. सिंचनाचा मुद्दा मांडताना ते म्हणाले, विदर्भातील सगळे सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्यास लागवड क्षेत्रापैकी सुमारे ६० टक्के आणि ठिबक सिंचनाचे पाणी दिल्यास आणखी सुमारे १० टक्के असे एकूण ७० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन विदर्भ राज्य खऱ्या अर्थाने एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात व ग्रामीण राहणीमान वाढविण्यात यश मिळेल. विदर्भातील रस्त्यांच्या अनुशेष दूर केला जाईल. पाहिजे तसे औद्योगिकीकरण न झाल्याने विदर्भातून सुशिक्षितांचे पलायन होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. विजेचा दर ४.५० रुपये करण्यात येईल. सर्वप्रथम सर्वाना चोवीस तास वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. विदर्भाची गरज भागल्यानंतर उरलेल्या विजेची विक्री केली जाईल. विदर्भातील प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय रुग्णालये अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सज्ज करण्यात येईल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. सर्व तरुणांना तंत्रशिक्षण व आधुनिक कौशल्यप्राप्ती शासकीय सवलतीच्या दराने प्राप्त करता येईल, अशी व्यवस्था केली जाईल. १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षांचा हा अर्थसंकल्प असून तो विदर्भाच्या आकाराच्या बरोबरीचा आहे. यातील उत्पन्नाचे व खर्चाचे आकडे विदर्भातील आजी-माजी आमदार, कर संकलन अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य व केंद्र सरकारच्या मानकांचा उपयोग करण्यात आला आहे.जनतेच्या आशेचे प्रतिबिंब या प्रतिरूप अधिवेशनाच्या माध्यमातून आम्ही लोकांच्या आशा-आकांक्षा कशा पूर्ण करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. सिंचन, आरोग्य, कृषी, शिक्षण, वीज या समस्या सोडवून राज्यातील नागरिक कसा सुखी राहील, याचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याची माहिती प्रतिरूप विधानसभेचे मुख्यमंत्री वामनराव चटप आणि विरोधी पक्षनेते डॉ. अनिल बोंडे यांनी संयुक्तपणे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्यामुळे तेलंगणाबरोबरच विदर्भाच्या मुद्दय़ावरही चर्चा झाली पाहिजे. कारण स्वतंत्र राज्य निर्माण करणे हा मुद्दा राज्याच्या अंतर्गत येत नाही. या अधिवेशनातील अहवाल आम्ही राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविणार आहोत. प्रतिरूप विदर्भ राज्याच्या अर्थसंकल्पाची दखल तर राज्य सरकारने घ्यायला पाहिजे, असे मतही चटप आणि बोंडे यांनी व्यक्त केले. प्रतिरूप अधिवेशन हे स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठीचे आंदोलनच आहे. या आंदोलनात हिंसा होत नाही. त्यामुळे किमान आता तरी केंद्र सरकारने या मुद्दय़ाकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
