नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात एकटय़ा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ९७५ मंजूर असलेल्या पदांपैकी तब्बल ११७ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अतिदुर्गम नक्षलवादग्रस्त गावांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. राज्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील या जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री असतांना इतक्या मोठय़ा संख्येने पदे रिक्त आहेत. नोकर भरतीतील असंतोषामुळे विद्यार्थी नक्षलवादी चळवळीकडे आकर्षित होत असल्याची टीका होत आहे.गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त व अविकसित असल्यामुळेच या ठिकाणी इतर जिल्ह्य़ातील अधिकारी येण्यास तयार होत नाहीत. या जिल्ह्य़ात बदली झाल्याबरोबरच मंत्रालयात वजन वापरून बदली रद्द केली जाते, तर दुसरीकडे या जिल्ह्य़ात काम करणारा अधिकारी व कर्मचारी आपली दुसऱ्या जिल्ह्य़ात बदली करण्यास नेहमी धडपडत असतो. या जिल्ह्य़ातून बाहेर जाण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी नेहमी तयार असतात. मात्र, या जिल्ह्य़ात येण्यास कुणीही तयार होत नसल्यामुळेच पोलीस दल व महसूल विभाग यांच्यासह राज्य शासनाच्या इतरही विभागांमध्ये जवळपास २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयसुद्धा याला अपवाद ठरलेले नाही. या कार्यालयात गट अ ची ३४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २२ पदे भरण्यात आली असून १२ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची टक्केवारी सुमारे ३५.२९ आहे. गट ब ची ७७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६७ पदे भरण्यात आली असून १० पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचे प्रमाण १२.९९ आहे. गट क च्या ७११ पदांपैकी ६२१ पदे भरण्यात आली असून ९० पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचे प्रमाण १२.६६ आहे. गट ड ची १५३ पदे मंजूर असून त्यापैकी १४८ पदे भरण्यात आली, तर ५ पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचे प्रमाण ३.२७ आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शेकडो विकासाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अगदी सामान्य व्यक्तीलाही काम पडते. त्यामुळे दररोज शेकडो नागरिक येथे कामानिमित्त येतात. मात्र, येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने त्यांना काम न होताच परतावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी असूनही अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्य़ात येण्यास तयार होत नाही. रिक्त पदांकडे नजर टाकल्यास सर्वाधिक रिक्त पदे अधिकारी वर्गाचीच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ठोस निर्णय घेतलेच जात नसून अनेक फाईल्स पडून राहतात. अनेक अधिकाऱ्यांना राज्याच्या इतर भागात लाचखोरी, तसेच अन्य प्रकरणात पकडून कारवाई झाल्यानंतर शिक्षा म्हणून या जिल्ह्य़ात पाठविले जाते आणि ते त्याच मानसिकतेत काम करतात. त्यामुळे विकास प्रक्रियेवर याचा प्रकर्षांने विपरित परिणाम होत आहे.यापूर्वी एका वर्ग अ च्या अधिकाऱ्याने याबाबत थेट राज्य सरकारकडेच तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे समजते. याकडे आता शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन जिल्ह्य़ातील विविध विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा भरणा करावा, अशी मागणी जिल्हावासीयांकडून होत आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येने पदे रिक्त असतांना पालकमंत्री आर.आर.पाटील यांचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. गडचिरोलीत यायचे आणि बैठका घेऊन परतायचे, अशीच त्यांची गेल्या पाच वर्षांतील कारकिर्द राहिली आहे.
