शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत, या सार्वत्रिक अनुभवाला नोटाबंदीनंतरच्या तीन-चार महिन्यांमध्ये थोडा ‘ब्रेक’ लागला खरा, पण भ्रष्टाचाराचे आगार पुन्हा खुले झाल्याचे चित्र आहे. नोटाबंदीनंतर अकरा महिन्यांमध्ये राज्यात लाच घेण्याच्या प्रमाणात केवळ १३ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली. त्यातून भ्रष्टाचाऱ्यांना धडा मिळेल आणि लाचखोरीचे प्रमाण कमी होईल, असा आशावाद सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त झाला. सुरुवातीच्या तीन महिन्यांमध्ये दिलासादायक चित्रही दिसले. राज्यात २०१५ मध्ये नोव्हेंबर, डिसेंबरदरम्यान लाच मागितल्याच्या १८४ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. मात्र, २०१६ मध्ये नोव्हेंबर, डिसेंबर दरम्यान लाच स्वीकारण्याचे १२० गुन्हेच दाखल झाले. ही घट ३५ टक्क्यांची होती. गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण हाच आधार मानून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा दावा केला होता. यावर्षी जानेवारी महिन्यात लाच स्वीकारण्याच्या गुन्ह्य़ांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २९ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. फेब्रुवारी महिन्यात तर हे प्रमाण ५३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. मार्चमध्ये ३३ तर एप्रिलमध्ये १९ टक्क्यांची घट दिसून आली. मे महिन्यापासून लाचखोरांनी नोटाबंदीचा प्रभाव पुसून टाकण्यास सुरूवात केली. या महिन्यात लाच स्वीकारण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्क्यांची वाढ झाली. जूनमध्ये ४ टक्के, तर जुलै महिन्यात ३४ टक्क्यांची भलीमोठी वाढ दृष्टीपथात आली. ऑगस्टमध्ये गुन्ह्यांची संख्या १२ ने घटली. सप्टेंबरमध्ये १ टक्के जास्त गुन्हे नोंदवले गेले. गेल्या वर्षी १ जानेवारी ते ४ ऑक्टोबपर्यंत लाचखोरीच्या ७६० प्रकरणांची नोंद एसीबीने केली होती. यावर्षी ही संख्या केवळ १३ टक्क्यांनी कमी आहे. चालू वर्षांत लाच स्वीकारण्याच्या बाबतीत महसूल विभाग अव्वल क्रमांक टिकवून आहे. आतापर्यंत या विभागाशी संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी २१४ प्रकरणांमध्ये ३२ लाख ६७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारली आणि तक्रारकर्त्यांमुळे ते सापळयात अडकले. त्यानंतर पोलीस दलाचा क्रमांक आहे. या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी १६६ प्रकरणांमध्ये लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले. लाचेची रक्कम १४ लाख रुपये आहे. एसीबीने लाचखोरांना जरब बसवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या, तरीही लाचखोर आणि लाच देणारे दोघेही चतूर झाल्याने कारवाईत घट दिसून आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्यासाठी तसेच त्यांच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी एसीबीकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे लाचखोर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी थेट लाच न घेता ती मध्यस्थांच्या माध्यमातून स्वीकारली जाते. सापळयांमध्ये अडकले जाऊ नये, यासाठी वेगवेगळया क्लृप्त्या वापरल्या जात आहेत. नोटाबंदीनंतर चलनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे लाच मागण्याच्या प्रकरणांमध्ये घट झाली. पण, आता दोन हजार रुपयांच्या नोटांनी भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. या नोटांचा आग्रह लाचखोरांकडून धरला जातो. नोटाबंदी ही भ्रष्टाचारावर अंकुश निर्माण करणारी ठरेल, हे समाधान सर्वसामान्यांसाठी तात्पुरते ठरले आहे. आता लाचखोरांनी आपला व्यवसाय पुन्हा जोमाने सुरू केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
