२४०० कोटींचा समग्र शिक्षा अभियानाचा आराखडा मंजूर; राज्यात १३ ‘आंतरराष्ट्रीय ओजस शाळा’ सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद राज्यातील विविध शैक्षणिक उणिवांवर बोट ठेवत केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियानासाठी २ हजार ४८१ कोटी ९४ लाखांचा आराखडा मंजूर केला. राज्य सरकारने शाळाबाह्य मुलांच्या नोंदवलेल्या संख्येतील विरोधाभास, ११ हजार ९२१ अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना फेरनियुक्त्या, ५ हजार ४८० शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराचे बिघडलेले प्रमाण याकडे लक्ष वेधताना केंद्राने भाषा आणि गणित या विषयांत मागे असलेल्या जिल्ह्य़ांकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना राज्याला केली. राज्यात गेल्या काही वर्षांत शासकीय व अनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये मोठी वाढ झाली असली तरी या शाळांमधील शिक्षकांची संख्या घटलेली असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणातून उच्च प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश देताना घेतल्या जाणाऱ्या पटावरच्या नोंदीत ३ लाख ४२ हजार विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे दिसून येते. मात्र, राज्य सरकारने केवळ ४४ हजार ६९८ इतकेच विद्यार्थी शाळाबाह्य़ असल्याचे नमूद केले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या १ लाख ४५ हजार ३२६ इतकी दाखविण्यात आली होती. मग, शाळाबाह्य़ विद्यार्थी इतके कमी कसे, अशी टिप्पणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अहवालात नोंदविलेली आहे. राज्यातील २९.९६ टक्के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विविध विषयांना शिक्षक नसल्याचे म्हटले आहे. गणित, इंग्रजी, इतिहास, भूगोल अशा विषय शिक्षकांची कमतरता असल्याचे केंद्र सरकारने लक्षात आणून दिले आहे. सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांलाच पहिलीमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र, ३० टक्क्य़ांहून अधिक प्रवेश वयोमर्यादापेक्षा कमी किंवा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब राज्य सरकारने गांभीर्याने घ्यावी, असे समग्र शिक्षा प्रकल्प अहवाल मंजुरी समितीने म्हटले आहे. दर्जेदार शिक्षणाच्या बाबतीत काही जिल्हे मागास असल्याचे कळविण्यात आले असून भाषा विषयात मागे पडलेल्या गोंदिया, यवतमाळ, चंद्रपूर, मुंबई उपनगरे आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांसह गणितात पिछाडीवर असणाऱ्या जालना, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि मुंबई उपनगरातील शाळांच्या गुणवत्ता विकासासाठी विशेष भर दिला जावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. येत्या वर्षांत हे कराच! समग्र शिक्षा अभियानाचा आराखडा मंजूर करताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विशेष सूचनाही दिल्या आहेत. काही जिल्ह्य़ांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्याही सूचना आहेत. विशेषत: मुंबई उपनगराच्या सरकारी शाळांतील शैक्षणिक दर्जा पूर्णत: घसरला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कस्तुरबा गांधी विद्यालयाचे बांधकाम करा. पालघर, नाशिक, नंदूरबार येथे न झालेली मुलींची सहा वसतिगृहेही बांधून पूर्ण करावीत, शिक्षक व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील रिक्त जागा भराव्यात, गुणवत्तेसाठी विशेष उपक्रम घ्यावेत, असे सूचविण्यात आले आहे. नवीन उपक्रम * गेल्या दोन वर्षांत खासगी शाळेतून सरकारी शाळांमध्ये दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २७ हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे अधिक दर्जेदार शाळा करण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये राज्य सरकार १३ ‘आंतरराष्ट्रीय ओजस शाळा’ सुरू करणार आहेत. या शाळा सुव्यवस्थितपणे चालू राहाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. * ‘सरल’ या शैक्षणिक माहितीच्या प्रणालीत वर्गनिहाय शिक्षकांची छायाचित्रेही दिली जाणार आहेत. * आदिवासी मुलांसाठी क्रमिक पाठय़पुस्तकांबरोबरच आदिवासी भाषेत पूरक साहित्य विकसित करण्यासाठी व कला उत्सव घेण्यासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. * गणवेशासाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. तर पाठय़पुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षणासाठी तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
