महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावित करारात १० टक्के वेतनवाढविरोधात महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने घेतलेल्या मतदानात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगारांनी मत प्रदर्शित केले असतानाही मान्यताप्राप्त संघटनेच्या पुढाऱ्यांनी केवळ १३ टक्के वेतनवाढीला मान्यता दिली. सध्याच्या महागाईच्या काळात १३ टक्के वेतनवाढ समाधानकारक नसल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष आ. जयप्रकाश छाजेड यांनी व्यक्त केले आहे.२०१२ ते २०१६ या कालावधीकरिता होणाऱ्या करारासाठी २ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने १० टक्के वेतनवाढीस सहमती दिली होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने राज्यभर २० मार्च रोजी मतदान घेण्यात आले. त्यास ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगारांनी विरोध दर्शविला. कामगारांचा प्रचंड असंतोष व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्यासंदर्भात शासनाने कराराशिवाय अंमलबजावणीकरिता मंजुरी द्यावी, अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची इंटकने नोटीस दिली. या संदर्भात उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी शासनाला पत्र दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी १३ टक्के वाढ देण्याचे मान्य केले.कामगारांच्या प्रचंड असंतोषामुळे मान्यताप्राप्त कामगार संघटना हतबल होऊन २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या त्यांच्या अधिवेशनात संप करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु संपाची साधी नोटीसही त्यांनी दिली नाही. परंतु करार केल्याचे श्रेय घेण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केलेल्या १३ टक्के वेतनवाढीस सहमती दिल्याची टीका आ. छाजेड यांनी केली आहे. १३ टक्के वेतनवाढ ही कामगारांच्या प्रचंड असंतोषामुळे व इंटकने घेतलेल्या मतदानातून झालेल्या दबावामुळे झाली असली तरीही सध्याच्या महागाईच्या काळात परवडणारी नाही. नियमित वेतनश्रेणीत काम करणाऱ्या ७५ हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
