सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत सन २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्यांकडील हमीभावाने खरेदी केलेले १३ हजार ९५६ क्विंटल भात गोदामात सडत आहे. केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा हा नमुना आहे. त्यामुळे या सडत असणाऱ्या भाताची उचल लवकर करून येत्या हंगामासाठी गोदामे खाली करून द्यावीत, अशी मागणी खरेदी विक्री संघाची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शासनाच्या हमीभावाने भात खरेदी करण्यात येते. सन २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षांत जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री संघांनी १३ हजार ९५६ क्विंटल भात खरेदी केले होते. शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळाला पण केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया महामंडळाने या खरेदी केलेल्या भात भरडाईला मान्यता दिली नाही, त्यामुळे भात गोदामात सडत आहे. अन्नप्रक्रिया महामंडळाने भात भरडाईचे आदेश दिल्यावर तांदूळपुरवठा विभागाकडे जमा करण्यात येतो, पण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणारे भात सडत पडून असल्याने खरेदी-विक्री संघाच्या चालकांचे म्हणणे आहे. या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने राज्य शासनाला भात हमीभाव, भात भरडाईचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे मार्च २०१७ पर्यंत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले १५ हजार क्विंटल भात जिल्हा पुरवठा विभागाने भरडाईसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी साडेबारा हजार क्विंटल भात भरडाई करून तांदूळ जिल्हा पुरवठा विभागाकडे जमा करण्यात आला आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी ए. एस. देसाई म्हणाले, गोदामात असणाऱ्या जुन्या भाताचा लिलाव करण्यास मान्यता देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. शासन किंवा अन्नप्रक्रिया महामंडळाने लिलाव अथवा भात भरडाईस मान्यता देताच गोदामातून उचल करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. येत्या पावसाळी हंगामात शेतकऱ्यांसाठी खतांची साठवणूक करून ठेवण्यासाठी गोदामातील भात उचल होणे आवश्यक आहे; अन्यथा खते साठवणूक करून ठेवणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रश्न लक्ष घालून एक बैठकही घेतली आहे असे सांगण्यात आले.
