मोहन अटाळकर गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात दहा कारागृहांची भर पडली असली तरी मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये कैद्यांची तुडुंब गर्दी कायम असून नऊपैकी आठ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कैदी आहेत. महिला कैद्यांचे प्रमाणही क्षमतेहून अधिक असल्याचे कारागृह विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, येरवडा, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिकरोड, कोल्हापूर आणि तळोजा ही नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. या कारागृहांची अधिकृत क्षमता ही २४ हजार ३२ इतकी असताना सध्या या कारागृहांमध्ये तब्बल ३२ हजार २९३ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील एकूण कारागृहांची संख्या ४३ होती. ती आता ५३ झाली आहे. चार जिल्हा तर सहा खुले कारागृह वाढले आहेत. पण, मध्यवर्ती कारागृहांमधील परिस्थिती बदललेली नाही. काही जिल्हा कारागृहांमध्ये मात्र थोडी चांगली स्थिती आहे. मुंबई, येरवडा, ठाणे, औरंगाबाद, तळोजा, कोल्हापूर, नागपूर आणि अमरावती या आठ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी आहेत. येरवडा कारागृहाची क्षमता २४४९ कैद्यांची असताना या ठिकाणी ५१९३ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात ८०४ कैद्यांची व्यवस्था असताना या ठिकाणी १६५९ कैदी आहेत. ठाणे कारागृहाची क्षमता ११०५ असताना येथे २६१९ कैदी आहेत. ५३९ क्षमता असलेल्या औरंगाबाद कारागृहात १२९१ कैदी आहेत. नागपूर कारागृहाची क्षमता १८१० असताना २२०१ कैदी, तर अमरावती कारागृहाची क्षमता ९४३ असताना १०८२ कैदी आहेत. अनेक जिल्हा कारागृहांमध्ये देखील क्षमतेहून अधिक कैदी आहेत. राज्यात एकूण ५३ कारागृहांपैकी नऊ मध्यवर्ती, २९ जिल्हा, ११ खुली, महिला, किशोर सुधारालय, विशेष असे प्रत्येकी एक कारागृह आहे. या सर्व कारागृहांची क्षमता २४ हजार ३२ इतकी आहे. त्यात २२ हजार ७५७ पुरुष आणि १२७५ महिला कैदी सामावले जाऊ शकतात. प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा ८ हजार २६१ कैदी जास्त आहेत. याबाबत कारागृहाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी असल्याने सहा मध्यवर्ती आणि काही जिल्हा कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या अधिक आहे. गुन्ह्य़ाचा निकाल लागण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत तो कच्चा कैदी म्हणून कारागृहातच असतो. त्याचबरोबर लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात गुन्हेगारीही वाढतच आहे. प्रत्येक कैद्यामागे वार्षिक सरासरी खर्च ७१ हजार या सर्व कारागृहांमध्ये दोष सिद्ध झालेल्या कैद्यांची संख्या ५ हजार ४९३ तर न्यायाधीन म्हणजे कच्च्या कैद्यांची संख्या तब्बल २६ हजार ७०४ (८३ टक्के) आहे. कारागृहात प्रत्येक कैद्यामागे वार्षिक सरासरी खर्च ७१ हजार रुपये आहे. कारागृहात १४ वर्षे पूर्ण केलेल्या जन्मठेप कैद्यांच्या सुटकेसाठी या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे, न्यायाधीन कैद्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवणे हे उपाय कारागृह विभागामार्फत राबवण्यात येत असले, तरी कारागृह तुडुंब भरली असल्याने व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
