आश्रमशाळांना पाच हजार शिक्षकांची प्रतीक्षा आदिवासी विकास विभागाने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण शाखा सुरू केली असली तरी दोन वर्षांपासून आयुक्तालयातीलच शिक्षण सहआयुक्तांचे पद रिक्त असून राज्यातील अप्पर आयुक्त आणि प्रकल्प स्तरावरील साहाय्यक शिक्षण प्रकल्प अधिकाऱ्यांची जवळपास १४० पदे रिक्त असल्याने कामचलाऊ अधिकाऱ्यांकडे पदभार सोपवून शिक्षण विभागाचा गाडा ओढला जात आहे. त्यातच आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये राज्यात तब्बल पाच हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात ढकलण्याचा प्रकार सुरू असताना या विषयावर आदिवासी लोकप्रतिनिधींसह सर्वच जण मूग गिळून आहेत. राज्य शासन आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधून विद्यार्थ्यांना पायाभूत शिक्षणासह गुणात्मक आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असताना याच आश्रमशाळांमधून अपुऱ्या शिक्षण सुविधांसह शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षण विभागाची विस्कटलेली घडी रुळावर आणण्यासाठी विभागाने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र शिक्षण शाखा सुरू केली; परंतु आयुक्तालयापासून ते आश्रमशाळांपर्यंत ही शाखा सांभाळण्यासाठी अधिकारी आणि शिक्षकांचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. खुद्द आयुक्तालयात आदिवासी विकास आयुक्तांना मदतीसाठी शिक्षक संचालक दर्जाचे सहआयुक्ताचे पद निर्माण करण्यात आले असून याच शिक्षण आयुक्तांकडे आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षण शाखेची जबाबदारी आहे; परंतु दोन वर्षांपासून सहशिक्षण आयुक्ताचे हे पद रिक्त आहे. शिक्षण विभागातील बडे अधिकारीच या पदावर जाण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांनी आश्रमशाळेतील शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजना राबविण्यास विभाग अनुत्सुक असल्यानेच अधिकारी या पदाचा पदभार स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात येते. राज्यातील चारही अप्पर आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण साहाय्यक आयुक्ताची पदे रिक्त असून राज्यभरातील प्रकल्प कार्यालयात शिक्षण विभागाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या साहाय्यक शिक्षण प्रकल्पाधिकाऱ्यांची १३२ पदे रिक्त आहेत. इतक्या महत्त्वाच्या पदांवर अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने शिक्षक समकक्ष व्यक्तीस पदभार देत कामकाज चालवावे लागत आहे. भयावह बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांची राज्यात पाच हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. मुळात आदिवासी विभागात उपायुक्त तथा उपसंचालक, प्रकल्पाधिकारी तथा साहाय्यक आयुक्त, साहाय्यक प्रकल्पाधिकारी तथा संशोधन अधिकाऱ्यांची ७० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अशातच विभागातील ४० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रखडल्याने या महत्त्वाच्या पदांचा कारभार दुसऱ्या विभागातील अधिकाऱ्यांना देऊन शासनाचा कामचलाऊपणा सुरू आहे. या अनास्थेचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे.
