केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातील नोंदी पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या प्रगतीत राज्याचे काम समाधानकारक दिसत असले, तरी कामांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकांनी तपासणी केलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये तब्बल १५ टक्के कामे असमाधानकारक आढळून आली आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये हे प्रमाण अचानक वाढल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून गुणवत्तेसंदर्भातील ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता निरीक्षक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. राज्य पातळीवरील गुणवत्ता निरीक्षकांनी नोव्हेंबर २०१० ते डिसेंबर २०१५ या काळात कामे पूर्ण झालेल्या ४६३ रस्त्यांची तपासणी केली. तेव्हा त्यांना ०.८६ टक्के कामे असमाधानकारक आढळून आली. याच कालावधीत सुरू असलेल्या २३६३ कामांच्या तपासणीत ४.७० टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची निदर्शनास आली. राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता निरीक्षकांनी याच काळात पूर्ण झालेली १५४ कामे तपासली, तेव्हा ८ टक्के कामांमध्ये त्यांना त्रुटी आढळून आल्या. सुरू असलेल्या ५५६ कामांच्या तपासणीत १५ टक्के कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे लक्षात आले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये असमाधानकारक कामांचे प्रमाण १० टक्क्यांहून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. रस्त्यांची कामे उच्च गुणवत्तेची असावीत, यासाठी राज्यातील यंत्रणेने विशेष लक्ष देण्याची सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अहवालात करण्यात आली आहे. राज्यात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पुलांची ६ हजार ६४६ कामे मंजूर करण्यात आली होती, त्यात ७९१ कामे अजूनही पूर्ण होऊ शकली नाहीत. योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या २४ हजार ४३९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांनी ८ हजार ३१५ लोकवस्त्यांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ८००९ वस्त्यांना २२ हजार ८९८ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे. ज्या राज्यांनी लक्ष्याच्या तुलनेत लोकवस्त्या जोडणीची १०० टक्के कामे आणि रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची कामे पूर्ण केली, त्या राज्यांसाठी केंद्राने टप्पा-२ मंजूर केला. या अंतर्गत केंद्राने राज्याला २६२० कि.मी. लांबीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. मात्र, कामांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत ओरड आहे. अनेक भागात रस्त्यांच्या कामांची नियमित तपासणी केली जात नाही. कंत्राटदार नियमांच्या बाबतीत काटेकोर नाहीत आणि रस्त्यांच्या देखभालीसाठी वेळेवर निधी मिळत नसल्याने रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. दुर्दशा चव्हाटय़ावर ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे, यासाठी २००० पासून पंतप्रधान ग्राम सडक योजना सुरू झाली. अनेक छोटी गावे अंतर्गत रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत, पण अलीकडच्या काळात रस्त्यांच्या दुर्दशेचा विषय चांगलाच चव्हाटय़ावर आला आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्याचे ही कामे ठप्प पडल्याची माहिती आहे.
