संदीप आचार्य, मुंबई जलयुक्त शिवार, शेततळी व विहिरी बांधण्याबरोबरच राज्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून १५ हजार कोटी रुपये कर्ज उभारणीच्या माध्यमातून आगामी तीन वर्षांत ५२ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ‘लक्ष्य’ निश्चित करण्यात आले आहे. या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर २.९० लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून ८९१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात आला होता. ज्या धरणांची कामे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहेत त्यांनाच पहिल्या टप्प्यात निधी देऊन ती पूर्ण करणे तसेच आवश्यक त्या कालव्यांची कामे करणे आणि ज्या धरणांची गळती होत आहे त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून गळती थांबविण्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले होते. तथापि वेगवेगळ्या भागांतील लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन पाटबंधारे प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या धरणांची कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नव्याने आढावा घेतला. याअंतर्गत राज्यातील ३३४ पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यासाठी राज्य शासनाने आठ ते नऊ हजार कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम, खारभूमी, जलविद्युत प्रकल्प, पूरनियंत्रण आदी कामांसाठी आवश्यक ती तरतूद वजा करता पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी साडेसात हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतात. प्रकल्पांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता या निधीतून केवळ वाढीव खर्च केवळ भागावता येत असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सिंचन क्षमता निश्चित कालावधीत वाढण्यासाठी प्रगतिपथावरील ५२ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजना या दोन्ही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व प्रगतिपथावर असलेल्या ५२ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली. वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. प्रगतिपथावरील या ५२ पाटबंधारे प्रकल्पात उर्वरित महाराष्ट्रात सहा मोठे प्रकल्प, १५ लघू तर सात मध्यम प्रकल्प आहेत. मराठवाडय़ात दोन मोठे तर सहा लघू प्रकल्प, विदर्भात तीन लघू व सात मध्यम प्रकल्प, अमरावती विभागात पाच मोठे व दोन मध्यम प्रकल्प असून हे सर्व प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा आमचा संकल्प आहे. - गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री
