महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये, म्हणजेच प्रति टन २००० रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय गुरूवारी घेतला. या अनुदानाचा फायदा राज्यातील ७५ लाख टन कांद्यास मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. यासाठी १५० कोटी रूपये खर्च येणार असून ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मोठी मदत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र ही फसवणूक असल्याचं सकृतदर्शनी दिसत आहे. जर ७५ लाख टन कांद्यास प्रति टन २००० रूपये अनुदान द्यायचे झाले तर त्यासाठी १५०० कोटी रूपये लागतील, १५० कोटी नव्हे. परंतु सरकारनं १५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यातही विशेष म्हणजे ही मदत केवळ १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ज्यांनी कांद्याची विक्री केली त्यांना मिळणार आहे. ज्यांनी दर कमी आहे, वाहतुकीचा खर्च निघत नाही म्हणून उन्हाळ कांदा कुजवला त्यांना ही मदत मिळणार नाही हे उघड आहे. अजूनही उन्हाळ कांद्याची १ ते ३ रूपये किलोने विक्री सुरू आहे. ज्यांनी १५ डिसेंबर नंतर कांदा विकला आहे त्यांना अनुदान मिळणार नाही. यातही लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना सांगितलं की महाराष्ट्राचं कांद्याचं वार्षिक उत्पादन हे ७५ लाख टन आहे. कांदा हे फक्त महिना-दोन महिने घेतलं जाणारं पिक नाही. शेतकरी कांदा वर्षभर विकत असतात. असं असताना या दीड महिन्याच्या काळातच महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांनी ७५ लाख टन कांदा विकला हे सरकारनं कुठून शोधून काढलं हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे उत्पादन झाल्यानंतर वर्षभर विकल्या जाणाऱ्या ७५ लाख टन कांद्यास कशी मदत मिळणार? हा मुख्य प्रश्न असून ही फसवणूक असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. २०१६ मध्ये कांद्याचे दर पडल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १०० रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. आज दोन वर्षे उलटूनही अनुदान मिळालं नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आज जाहीर झालेल्या अनुदानाचा त्यांना लाभ होईल हे खरं का मानावं? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
